‘समृद्ध कर्णाली’का सम्भावनामा लगानी गर्न माग

सुर्खेत-कर्णालीको विकास र समृद्धिका सम्भावनाहरुमा प्रदेश सरकारलाई बजेट केन्द्रीत गर्न नीजि क्षेत्रले माग गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेकाबेला कर्णाली सरकारसँग नीजि क्षेत्रले जडिबुटीदेखि सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनसम्ममा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको हो।

गरिव प्रदेशलाई समृद्धिका लागि सरकारको बजेटमा उद्योग सञ्चालनलाई नै प्राथमिकता दिन सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आग्रह गरेको हो।

प्राकृतिक सम्पदाले धनि कर्णालीमा उद्योगमार्फत उपयोग गर्न सके आर्थिक उन्नती हुने भन्दै कर्णाली विकासका सम्भावनासहित बजेट लक्षित गरि ल्याउन संघले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

संघले सुर्खेतको लखरपाटा, सल्यानको गजेरी सिमेन्ट कारखाना स्थापना, चौकुने सिमेन्ट कारखाना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, जाजरकोटको नलसिंह गाड तथा कालिकोटको तिला कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रदेशको हितमा हुने गरी सञ्चालनका लागि नीतिगत तयारी गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गरेको छ।

प्रादेशिक स्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, सुर्खेतमा अन्तराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण, सुर्खेतको विद्युत प्रशारणलाई १३२ के.भी.ए बनाउनुका साथै दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईनमा जोड्न, दैलेखको पञ्चकोशीमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग माग राखिएको छ।

चीनसंग जोडिएका मुगुको गमगढी, नाक्चेनांग्ला, सिमिकोट, लिमीङलाप्चा, हुम्लाको सिमिकोट–हिल्सा र डोल्पा दुनै–धोमुरिम्ला नाका सञ्चालन, जाजरकोट र कालिकोटमा पाइने बहुमूल्य रत्नपत्थर उद्योग स्थापना, काँक्रेविहारदेखि दैलेखको पञ्चकोशी, जुम्लाको चन्दननाथ हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म जोड्ने गरी कर्णाली सर्किट स्थापनालाई प्रदेशले बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको महासचिव लक्ष्मण कंडेलले बताए।

उनका अनुसार सुर्खेत–दांग–सल्यान हुँदै रुकुम, सुर्खेत–दैलेख सदरमुकाम हुँदै महाबु–कालिकोट–जुम्ला दुई लेन सडक निर्माण, गुटु–बेनीघाट तथा तेलपानी–भूरीगाउँ सडक निर्माण, भेरीको पानी लिफ्टिंग गर्न तर्फ बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने माग राखिएको छ।

माग पत्र बुझ्दै आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निजी क्षेत्रलाई निराश नबनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। ‘मागपत्रमा उठाइएका कतिपय मात्रहरु संघीय सरकारको बजेटले सम्बोधन गरेको छ’।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर आउँछ। यसमा संघले राखेका मागहरु अवश्यै समावेश हुनेछन्।’

जेष्ठ २७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्