मर्दी खोलाको शुद्ध पानी अब पोखरेलीलाई, पानी पिलाउने योजनाको शिलान्यास

पोखरा-धारा खोल्दा लेदोसहित आउने पानीका कारण कहर काटेका पोखराबासीलाई शुद्ध पानी पिलाउने योजनाको शिलान्यास भएको छ।

जापान सरकार सहयोग संस्था(जाइका) र नेपाल सरकारको सहकार्यमा खानेपानी संस्थानले पोखरामा वितरण हुने मर्दी खोलाको पानी शुद्धिकरण आयोजनाको शिलान्यास गरिएको हो।

खानेपानी मन्त्री विना मगर र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले पोखरा-१९ स्थित पुरन्चौर तुल्सीतारा घाटमा एक कार्यक्रमका बिच आयोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरे।

शुद्धीकरणका लागि बालुवा हटाउने (ग्रिट चेम्बर), पानी थिग्राउने (सेडिमेन्ट ट्यांक), पानी छान्‍ने फिल्टर, सफा पानी मात्रै संकलन गर्ने ट्यांकी र क्लोरिनेसन प्लान्ट निर्माण गरिने संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसादले जानकारी दिए।

‘दैनिक ४ करोड १ लाख लिटर पानी शुद्धिकरण हुन्छ’, उनले भने, ‘बालुवा हटाउने र पानी थिग्राउने काम मर्दी मुहानमै सकेर मात्र पानी छान्ने र सफा पानी संकलनका लागि ९ सय ३० घनमिटरका २ वटा प्लान्ट पुरनचाैर तुल्सीतारा घाटमा निर्माण गरिनेछ।’

ट्रिटमेन्टको अन्तिम चरणको काम क्लोरिनेसन समेत सोही प्लान्टमा सकेर मात्रै रिजर्भवायर ट्यांकीमा पठाइने उनले जानकारी दिए। सफा पानी संकलन गर्न प्रस्याङ, फूलबारी, कोलपाटनमा २०/२० लाख लिटर क्षमताको पानी ट्यांक निर्माण हुने उनले बताए। संकलित पानीलाई वितरण गर्न १ सय १३ किलोमिटर पाइपलाइन समेत आयोजना अन्तर्गत बिछ्याइने भएको छ।

निर्माण सुरु भएको आयोजना आगामी ३ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२२ डिसेम्बर ३१ बाट सञ्चालनमा आउने लक्ष्य लिइएको छ। निर्माणको ठेक्का हाजमा इन्डो कर्पोरेसनले पाएको छ। उक्त कम्पनी समेत जापानी हो। ‘सिभिल ठेक्का’ अन्तर्गत जापानमा ४ अर्ब २१ करोड जापानी येनको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

ठेकेदार कम्पनीले अनुमानित लागत भन्दा ८ दशमलव २ प्रतिशत कम अर्थात् ३ अर्ब ९४ करोड २७ लाख जापानी येनमा बोलपत्र कबोल गरेको हो। जापानले पोखरामा वितरण हुने पानी शुद्धीकरणका लागि नेपाल सरकारलाई ४ अर्ब ८१ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।

नेपाल सरकारले खानेपानी संस्थानलाई उक्त रकम १ प्रतिशत ब्याजमा ३० वर्षसम्मका लागि सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएको छ। आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी हाजमासँग संस्थानले २०७५ फागुन २४ गते सम्झौता गरिसकेको छ।

खानेपानीको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो मध्येको आर्थिक सहयोग भएको संस्थानका महाप्रबन्धक डा.भूपेन्द्र प्रसादले जानकारी दिए। याचियो इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २००४ मा मर्दी खोलाको पानी शुद्धिकरण गरी वितरण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

ठूलो मेहनत गरेर आएको आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको खानेपानी मन्त्री विना मगरले बताइन्।  दीगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न मानव स्वास्थ्यका लागि शुद्ध खानेपानी आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री मगरले सरकार अग्रसर भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। आयोजनाले लाखौं पोखरेली जनतालाई सेवा पुर्‍याउने हुँदा तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरी सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ।

खानेपानी सुधारमा जाइकाले गरेको छिट्टै सार्थक हुने नेपालका लागि जाइका प्रतिनिधि युमिको आसाकुमाले सुनाइन्। स्वच्छ पानी मानव जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता भएको औल्याउँदै उनले आयोजना सफल हुने बताइन्। जापानी राजदुत मासामिची साइगोले प्लान्ट सन्चालनमा आएसँगै पोखराबासीको नयाँ युगको सुरुवात हुने बताए ।

जापान सरकारले सामाजिक जीवन रुपान्तरणमा नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने उल्लेख गरे। सबैको सहयोगमा समयमै आयोजना सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आउने राजदुत साइगोको विश्वास छ।

गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले कुनै व्यवधान आउन नदिई आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

आयोजनाबाट पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्रकाे साढे ४ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछ। खानेपानी संस्थान अन्तर्गत पोखराका ४० हजार घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान भएको छ।  दैनिक साढे ६ करोड लिटरको माग भएपनि हाल ५ करोड लिटरमात्रै आपूर्ति हुँदै आइरहेको संस्थान पोखरा शाखाका सूचना अधिकारी दिनेश्वरप्रसाद यादवले जानकारी दिए।

खानेपानीको बजेट सडकमा खर्च हुनु बिडम्बना : मन्त्री मगर


खानेपानी आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट सडक र अन्य काममा खर्च भइरहनु बिडम्बना भएको मन्त्री मगरले बताएकी छन्। ‘बिरामी भएको ठाउँमा औषधि बोकेर पुग्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘पानी शुद्धिकरण आयोजना कामका आयोजनामा भने चासो दिँदैनौं। मानव स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन पानी कै कारण जटिल बन्दैछ। बिरामी लाग्नै नदिन पानी शुद्धीकरण अनिवार्य छ।’

पहुँचवालाकै कारण खानेपानीका आयोजना प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्री मगरले बताइन्। जनताका आवश्यकता एकातिर अनि ठूलाबडाका स्वार्थ अर्कातिर हुँदा खानेपानीमा पर्याप्त सुधार आउन नसकेको उनको भनाइ थियो।

‘पहुँचवालाको आधारमा जनप्रतिनिधिहरु फाइल बोकेर आउने परिपाटिको अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘खानेपानीको आवश्यकता त्यस क्षेत्रमा हो, होइन। सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै मन्त्रालयबाट आयोजना छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं।’

जेष्ठ २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू