तेश्रो पटक थपिदैछ प्रदेश-५ राजधानी सिफारिस गर्ने समितिको म्याद

बुटवल-प्रदेश-५ को नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न बनेको समितिको म्याद फेरि थपिदै छ। प्रदेश सभाले समितिको म्याद ६ महिना थप्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेशको नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद यही जेठ २६ गते सकिएपछि पुनः म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको हो।

विज्ञापन

विगतमा ३–३ महिना दुई पटकसम्म म्याद थपिएको थियो। यस पटक भने ६ महिना म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको हो।

विशेष समितिबाट ६ महिना म्याद थप गर्न अनुरोध आएको र सोही अनुरुप म्याद थप गर्ने तयारीमा रहेको सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले बताए। आउँदो बिहीवार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकबाट म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको सभामुख घर्तीको भनाइ छ।

विशेष समितिका सभापति दीपेन्द्र कुमार पुन मगरले विज्ञहरुको राय लिएर मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनु उपयुक्त हुने भएकाले समितिको बैठकले म्याद थप गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताए।

सभापति मगरका अनुसार समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोल, मौसम, वातावरणविदहरुसँग राय लिन शुरु गरेकोे छ। त्यस्तै सांस्कृतिक तथा सुरक्षाविदहरुसँग राय लिन बाँकी रहेको र उनीहरुसँग पनि राय लिइने उनले बताए।

विज्ञहरुलाई जिल्ला–जिल्लाबाट आएका सुझावहरुका आधारमा राजधानीका लागि बुटवल, दाङ, कपिलवस्तु र कोहलपुरका बारेमा अध्ययन गर्न अनुरोध गरिने बताइएको छ। नामका सवालमा लुम्बिनी प्रदेशका पक्षमा अत्याधिक धेरैले सुझाव राखेको तथा सुझावमा बुद्ध प्रदेश, बुद्धभूमि, स्वर्गद्वारी, मगरात, थरुहटलगायतका नामहरु पनि आएका थिए।

नामका बारेमा पनि विज्ञहरुसँग राय लिने बताइएको छ। विज्ञहरुले दिने सुझावहरु र जिल्ला जिल्लाबाट आएका सुझावको विश्लेषण गरेर विशेष समितिले राजधानी र नामका लागि सिफारिश सहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने र सो काम आगामी ६ महिना भित्रैमा पूरा गरिने समितिका सभापति पुन मगरले बताए।

संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ।

प्रदेश ५ को नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष समिति बनाइएको थियो। प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धी विशेष समितिले ३ महिना भित्र नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसिमा तोकिएको थियो। सो समयसीमा सकिएपछि पटक पटक समय थपिएको छ।

प्रदेश सभाको गत साउन २४ गतेको बैठकमा सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिमा सदस्यहरु मनोनयन गरेका थिए। सो समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो।

सुझाव संकलनका क्रममा दाङमा २२८, रुपन्देहीमा १६८, पश्चिम नवलपरासीमा ५९, पाल्पामा ८७, गुल्मीमा ७२, कपिलवस्तुमा १०१, बर्दियामा १११, बाँकेमा १२६, अर्घाखाँचीमा ११७, रुकुममा ६०, रोल्पामा ८९, प्यूठानमा १०४ वटा फाराम भरिएका थिए । सबैभन्दा कम पश्चिम नवलपरासीमा जम्मा ५९ र सबैभन्दा बढी दाङमा २२८ फाराम भरिएका थिए।

फारममा प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालका प्रश्न सोधिएको थियो। त्यस्तै प्रदेशको नाम के राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालका प्रश्न सहभागीहरुलाई सोधिएको थियो। यस्ता किसिमका प्रश्न राजधानीका लागि ८ वटा तथा नामका लागि ३ वटा प्रश्न बनाइएको थियो।

प्रदेश ५ सरकारले गत जेठ ९ गते प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउने उल्लेख छ।

जेष्ठ २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू