चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सडक विस्तार नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सडक विस्तार नगर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले २०६८ पुस २५ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट सडक विस्तार नगर्न परमाआदेश दिएको हो । २०७५ फागुन १ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले दिएको परमादेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कानूनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमती नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

सर्वोच्चले जैविक एवं वातावरणीय विनाश र अतिक्रमणलाई हरतरहबाट रोकिनुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्यापर्यटनको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको र यूनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचिकृत भएकाले वर्तमान र भावी पुस्तासमेतको हितका लागि निकुञ्जको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुनु अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको छ ।

सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई राप्ती नदीको किनारै किनार निकुञ्जको बीचबाट सिधै नवलपरासीको त्रिवेणी निकाल्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालमा आबद्ध अभिवक्ताहरु रामचन्द्र सिम्खडा, अच्युतराज बुढाथोकी, धनन्जय खनाल, श्यामबहादुर कंडेल र जगन्नाथ मिश्रले रिट दायर गरेका थिए ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट लाने निर्णय गर्नुअघि ३० किलोमिटर लामो उक्त सडकखण्ड ठोरी हुँदै चितवनको माडी, जगतपुर, मेघौली, कोलवा, बहुवन हुँदै त्रिवेणी जोड्ने योजना आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चले निकुञ्जको बीचबाटै सडक विस्तार गर्ने गरी वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘नेपालले विश्व समुदाय समक्ष गरेको बचनबद्धता अनुरुपसमेत हुने हुँदा हाल गरिएको वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५/१०/१७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा सोलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।’

सर्वोच्चको आदेशले पूर्वपश्चिम रेल मार्ग पनि प्रभावित हुने भएको छ ।

यस्तो फैसलाको पूर्णपाठ

 

जेष्ठ २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्