संसदीय समितिको ठहर

 प्रदेश-५ का अधिकांश सामुदायिक वन माफियाको कब्जामा

बुटवल-कृषि, वन तथा वातावरण समितिले प्रदेश ५ का अधिकांश सामुदायिक वन माफियाको कब्जामा गएको ठहर गर्दै नियमन र कारबाही गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सामुदायिक वनका विधान निर्माणदेखि काठ कटान र बिक्रीमा समेत माफियाहरुको चलखेल बढको भन्दै आफ्ना कार्यालयहरुमा समेत निगरानी बढाउन प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

‘वन माफियाले वन कब्जा गरेर वन विधान आफै बनाएजस्तो देखिएको छ’, समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले भने,‘वनबाट कति काठ कटान गरेर कसरी बेच्ने हो भन्ने कुरा ठेकेदारले टुंगो लगाउँछ, घाटगद्दी समितिका अध्यक्षका घरमा भएको छ, सचिवको घरमा भएको छ।’ उनले माफियालाई सामुदायिक वनका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीले सघाएको दाबी गरे।

‘तराईमा त सामुदायिक वन अभिसाप नै भइसक्यो, जतापनि अतिक्रमण भएको छ, भारततिरबाट आएर समेत वन कब्जा गरेर बस्ती बसेको छ, बाढी पीडित, पीडितसमेत बस्ने ठाउँ वन भएको छ’, उनले भने,‘यसबारे सरकारले समयमै ध्यान देओस्, होइन भने हाम्रो वन सकिनेवाला छ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेललाई समितिमा बोलाएर सांसदहरुले मन्त्रालयको प्रगतिबारे सोधेका थिए।

सो क्रममा सांसद चेतनारायण आचार्यले कागजमा मन्त्रालयका कार्यक्रम राम्रा देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने कमजोर देखिएको बताए। ‘तपाईहरुका योजना र कार्यक्रम हेर्दा राम्रा छन्, तर प्रगति त जिरो प्वाइन्ट फाइभ पनि छैनन्’,उनले भने,‘तपाईले कार्यक्रम गरेका जिल्लाहरुमा हेर्नुहोला, के प्रगति भएको छ?’

उनले सामुदायिक वनमा माफियाको प्रवेशले वनका काठ सकिने र सरकारी राजस्व गुम्दै गइरहेको प्रति ध्यान दिन आग्रह गरे। ‘अर्घाखाँचीमा सामुदायिक वन ठेकेदारले चलाउँछन्, अरु जिल्लामा पनि यस्तै अवस्था छ भन्ने सुनेको छु’, उनले भने,‘के हो अवस्था हेरेर सुधार्नु पर्‍यो, सकिन्छ सरकारी राजस्व जम्मा गरौं, सकिँदैन, व्यक्ति मोटाउन दिने काम त बन्दै गरौँ।’

उनले ठेकेदारसँग सामुदायिक वनका पदाधिकारी, वनका रेञ्जरदेखि हाकिमसम्म मिलेर वन मास्ने काम गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद रमा घर्तीले सरकारले कार्यविधि र नीतिहरु निर्माण गर्दा प्रदेश सांसदहरुसँग छलफल नगरी हचुवाका भरमा ल्याउँदा समस्या भएको बताइन्। उनले भू–संरक्षण, जडिबुटी, वन संरक्षणबारे ल्याएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्।

सांसद धमकली चौधरीले सामुदायिक वनमा भ्रष्टाचार बढिरहेकोले त्यसमा निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। ‘वन समितिका चुनाव स्थानीय तहको चुनावभन्दा पनि बढी खर्चिलो भइरहेको छ’, उनले भनिन्,‘गाडीका गाडी मान्छे ओसारेर भोज गरेर चुनाव भइरहेका छन्, यसरी के का लागि तामझाम भइरहेको छ, यो सरकारले खोजी गरोस्।’

प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार आएको अनुभूति दिलाउनका लागि सरकारले कागजमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। ‘कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यसमा धेरै चासो दिनु आवश्यक छ।’

कार्यक्रम प्रगतिको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन


कृषि वन तथा वातावरण समितिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र योजनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

यसअघि समितिले माग गरेअनुसारको विवरण उपलब्ध नगराई अधुरो विवरण उपलब्ध गराएकोले मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका जिल्लागत कार्यक्रम र योजनाको विवरण, सञ्चालित कार्यक्रमको अवस्था, लागत र विनियोजन भएको बजेट, अवस्था लगायतको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले जानकारी दिए।

‘चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र योजनाको विस्तृत विवरण माग गरेर त्यसको प्रगतिको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्ने सोच बनाएका थियौँ’, सभापति यादवले भने,‘तर मन्त्रालयले विस्तृत विवरण नपठाई अधुरो विवरण पठाएकाले पुनः विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएका छौँ।’

भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले पनि विवरण मागगरे अनुसार विवरण नपठाई अधुरो पठाएकाले पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय भएको समितिका सचिव मनोजकुमार पाण्डेले जानकारी दिए।

जेष्ठ २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्