लोकसेवाको विज्ञानप्रति सत्तापक्षका सांसदबीच दोहोरी

काठमाडौँ – लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन पक्ष र विपक्षमा सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदबीच संसदमै दोहोरी चलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको ९ हजार १६१ कर्मचारीको विज्ञापन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनअनुसार खारेज गर्नुपर्ने र त्यसलाई कायम राख्नुपर्ने पक्षमा सत्ताधारी दलभित्रै विवाद देखिएको हो ।

विज्ञापन

नेकपाभित्रका पूर्व एमाले खेमाका सांसदहरुले विज्ञापनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए भने पूर्व माओवादी खेमाका सांसदहरु विपक्षमा आवाज उठाए ।

राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार ओयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन नमान्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।

नेकपाकी सांसद अन्जना विशंखेले विशेष समयमा नेकपा समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको पक्षधर भएको भन्दै उक्त विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेकी थिइन्।

तत्कालिन माओवादीकी सांसद विशंखेले विज्ञापनको विषयलाई न्यायालयबाट अगाडि बढाउछौँ भन्ने मन्त्री पण्डितको धारणाको विरोध गरिन्।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो पार्टी सरकारमा छ र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति पनि हाम्रै पार्टीका छन्। सडकमा लोकसेवा जारी होस् भनिरहेको छ भने अर्कोतिर बन्द गर्नुपर्छ भनिएको छ। हाम्रो तत्कालिन माओवादी पार्टी समावेशी समानुपातिक प्रणालीका लागि लडेको पार्टी हो, हामी त्यसका लागि लडेका हौँ। नेकपाले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ।’

नेकपाकै सांसद महेश बस्नेतले भने अहिले खुलेको विज्ञापन अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले सडकमा उक्त विज्ञापन कायम राख्नुपर्ने र रद्द गर्नुपर्ने भन्ने आवाज उठिरहेकाले सबैले जित्ने अवस्थामा निर्णय हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले ९ हजारलाई जागिर दिने विज्ञापन खोल्यो जसको आरक्षणवालाले रद्द गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् भने संघीयताका समर्थकले कायम राख्नुपर्ने भनिरहेका छन्।

दुवैको विन विन हुनेगरी निर्णय हुनुपर्छु, उनले यो विषयको निकासका लागि यस्तो सुझाव दिए, अहिले जारी भएको विज्ञापन कायमै राख्ने र यसको क्षतिपूर्तीसमेत आरक्षण सिट प्रदेश लोकसेवाबाट माग हुने विज्ञापनबाट दिनुपर्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । उनले हालको विज्ञापन रद्द गरेर त्यसैलाई सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले मन्त्री पण्डितको पनि आलोचना गरे । उनले स्थानीय तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आसेपासे मात्रै नियुक्त हुने भएकाले त्यसो गर्न नहुने विश्वकर्माको भनाइ थियो। उनले भने, ‘लोकसेवाको विज्ञापन सच्चयाएर नै फेरि कर्मचारी माग गर्नुपर्छ। आसेपासेलाई जागिर दिनका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नु हुँदैन।’

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्त गर्न दिनुपर्ने बताए। उनले सम्बन्धित तहका बेरोजगारलाई रोजगारी दिनका लागि स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १६१ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन जारी गरेको थियो। उक्त विज्ञापनका आधारमा गलबारसम्म ८५ हजारभन्दा बढीले आवेदन फाराम भरेका छन्। समिति निर्देशनको पक्ष र विपक्षमा सडकमा समेत प्रर्दशन भइरहेको छ ।

जेष्ठ २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू