शून्य समय

ओली युरोपतिर बरालिँदा

प्रधानमन्त्री केपी ओली नौ दिन लामो युरोपको यात्रापछि स्वदेश फर्केका छन्। उनका सल्लाहकार तथा मित्रमण्डलीले ‘राजनेता’ ओलीले नेपाललाई भारत र चीनको ‘वर्चस्वबाट निर्देशित’ मुलुकका रुपमा मात्रै हैन, विश्वममै भूमिका खेल्न लायक देश बनाउने र त्यसका लागि व्यापक विश्व दर्शन गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। र, सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले त्यसमा विश्वास गर्न पनि थालेका छन्। नयाँ–नयाँ ठाउँ र विदेश यात्रामा उनको रुचि बढेको स्पष्ट देख्न बुझ्न सकिन्छ। तर उनले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने २००७ सालपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा क्रमश आफ्नो उपस्थिति र सम्मान विस्तार गर्दै आएको छ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा। नेपालको कुटनीतिक इतिहास पुरानो छ। र, अझ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वको एकीकरणपछि त उनको दिव्योपदेशले अनि त्यसपछिका सरकारहरुले आफ्ना व्यवहारले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै गए, यद्यपि बीचबीचमा युद्धकाल र त्यसमा जय पराजय भोगिरह्यो नेपालले। राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र तथा उनका समकालीन राजनीतिज्ञहरुले आन्तरिक राजनीतिमा जति मतभेद रहे पनि स्वतन्त्र नेपालको पक्षमा वैदेशिक नीति तथा सम्बन्धबारे एकमत राखिरहे।

ओलीको दोस्रो शासनकालमा अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा ‘नेपालको केन्द्रीय भूमिका’ रहेको लिखित सन्देश दिए पनि नेपालको भू–सामरिक र यथार्थ सान्दर्भिकतालाई साझेदार, नजिक र टाढाका मुलुकहरुले कहिल्यै पनि चुनौती दिने या वेवास्ता गर्ने काम गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री तथा शासनको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकाहरुका सल्लाहकार या भित्री मण्डलीमा विदेशी दाताहरुको प्रतिनिधि या त्यसबाट आर्थिक लाभ कमाएकाहरुको वर्चस्व रहेको अवस्था पहिले कहिल्यै थिएन यो रुपमा। त्यो कुरा ओली या खासगरी २०६३ यताका प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षहरुले बुझ्नै सकेनन्। बरु बाह्य हित बोकेकाहरुलाई पहुँच दिई नै रहे। विदेशी दवाव, विदेशी सहयोग र विदेशी एजेण्डामा ल्याइएको परिवर्तनमा विदेशीलाई रिझाउन र ‘सार्वभौम’ मानिएका नेपालीहरुलाई कजाउनु या वेवास्ता गर्नुलाई शासकहरुले आफ्नो मुख्य कर्तव्य ठाने। ओली अपवाद बन्न सकेनन्, राष्ट्रियताको दौरा भिरेर चुनाव जितेको भए पनि।

एउटा उपल्लो तहको सरकारी कर्मचारीको उपस्थिति पर्याप्त हुने जिनेभाको आई.एल. ओ. बैठक र फ्रान्सको औपचारिक कार्यक्रम अनि आतिथेय प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी हैसियतविहीन बनेको बेलायत यात्राले के अर्थ राख्दछ नेपालका लागि? कामचलाउ प्रधानमन्त्री थेरसा मे र राजकुमार ह्यारीसँगको औपचारिक भेटघाट त बढी सान्दर्भिक समयमा हुन सक्थ्यो नि, पाँच वर्षका लागि चुनिएका प्रधानमन्त्रीका लागि।

बेलायतमा सेनाको तालिमका लागि नाम कमाएको संस्था ‘स्यान्डहर्स्ट’मा पुग्नु प्रधानमन्त्रीको रुचिको विषय हुन सक्छ, तर त्यहाँस्थित व्रिगेड अफ गोर्खा हेडक्याटर्सका डेमो युनिटले दिएको सलामी या ‘गार्ड अफ अनर’ ले ओली या उनले मुख्तियारी सम्हालेको नेपालको हैसियत स्पष्ट पारेको छ, २०३ वर्ष पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको वेलायतको नजरमा। यो सम्मान त्यहाँ जाने नेपाली सेनाका प्रमुखहरुलाई दिइने भन्दा तलको सम्मान हो।

जंगबहादुरले वेलायती महारानीसँग लिएको अडान, उचित सत्कार नपाए तत्काल भ्रमण रद्द गरी स्वदेश फर्कन्छु भनी दिएको धम्की अनि सफल कुटनीतिबाट ‘नयाँ मुलुक’ फिर्ता लिएको तथ्यले ओलीलाई प्रेरित गर्न सकेन। त्यस्तै चन्द्र शमशेरले बेलायत अधिनस्थ या उसको उपनिवेश रहेका भारतका विभिन्न ‘राजाहरु’ भन्दा बढी तोपको सलामी पाउनु पर्ने सफल अडान समकालीन कूटनीतिको अर्को उदाहरण थियो, नेपाल–बेलायत उच्च स्तरीय भ्रमणका सन्दर्भमा। आफू सार्वभौम ‘महाराजाधिराज अफ नेपाल’ को प्रतिनिधि भएकोले त्यो हैसियतमा सम्झौता गर्न नमिल्ने अडान उनको थियो। त्यसले राष्ट्रको सम्मान बढाएको र कुटनीतिमा एउटा नजीर प्रस्तुत गरेको थियो।

नेपाल प्राचीन मुलुक हो। यसको सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, कुटनीति र परम्पराको लामो इतिहास छ। नेपालको जन्म र इतिहास २०६३ मा भएको भन्ने सोच अक्षम्य अपराध हुनेछ। ओलीले आफूलाई राज्य निरन्तरताको सिद्धान्तमा आधारित नेपालको प्रधानमन्त्री मानेको भए सम्भवतः युरोप भ्रमणमा उनले यो हविगत व्यहोर्नु पर्ने थिएन।

कुटनीतिक विचलनको प्रतिक बनी स्वदेश टेके लगत्तै अर्थात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै उनले आफू नेपालको धर्म, संस्कृति रीतिरिवाज र परम्परा विरोधी नभएको सफाइ दिनु परेको छ। गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार आयोग विधेयक, राहदानी सम्बन्धी विधेयक वदनियतका साथ ल्याइएको छ। नेपाली नागरिकलाई उनले भने जस्तै ‘देउता’ नभएर दासका रुपमा चित्रित गर्ने प्रयास भएको छ। एक अर्थमा ओली जनता विरोधी र विदेश पुज्ने नेताका रुपमा रुपान्तरित हुँदैछन् मुलुकभित्र।

कम्वोडिया, भियतनाम, कोष्टारिका र यस पल्टको जिनेभा, वेलायत तथा फ्रान्सको यात्रा त्यो पनि यति अनावश्यक र अपमानजनक रुपमा बाञ्छनीय थिएन। भोलिको कूटनीतिक इतिहासले यो स्पष्ट पार्नेछ। प्रधानमन्त्री सम्भवतः मुलुकका समस्याबाट भाग्न पनि विदेश यात्राको वहाना खोज्दैछन्।

गुुठी विधेयकले सडक तातेको छ। गुठीका सम्पत्ति पार्टीका ‘काडर’लाई दिन र प्राधिकरणका नाममा विद्यमान गुठीहरुको व्यवस्थापन पार्टी मातहत ल्याउने, नेपाली समाजलाई ‘हिन्दु र बौद्ध परम्परा’ विरुद्ध उभ्याउने काममा ओली लागेका छन् या छैनन्, त्यो उनले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। तर कूटनीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ तथा पश्चिमी शक्तिसँग निकटताको लक्षण, ‘होली वाइन’ र सम्बन्धित दाताहरुसँगको कुटनीतिक सहकार्य र चुनावमा आर्थिक लाभ हासिल गरेको अवस्था अनि यो रुपमा गुठी विधेयकको प्रस्तुतिका कारण सम्भवतः ओलीले शंकाको सुविधा पाउने छैनन्, आन्दोलनकारी जनता र राष्ट्रियता पक्षीय शक्तिहरुको नजरमा।

जंगबहादुरले वेलायती महारानीसँग लिएको अडान, उचित सत्कार नपाए तत्काल भ्रमण रद्द गरी स्वदेश फर्कन्छु भनी दिएको धम्की अनि सफल कुटनीतिबाट ‘नयाँ मुलुक’ फिर्ता लिएको तथ्यले ओलीलाई प्रेरित गर्न सकेन।

पार्टीभित्र उनका समकक्षी अर्थात अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भूमिकाको खोजीमा छन्। संगठनका बैठकहरुमा समान खालका कुर्सीहरुमा वस्नु बाहेक दाहालले एकीकरणको १५ महिना बित्दा पनि कुनै भूमिका पाएका छैनन्। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र दाहालको झम्सीखेल बैठकहरु त्यसका संकेत हुन्। ओली नैतिक र राजनीतिक रुपमा कमजोर भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा विदेशयात्राको अर्थहीन प्रतिस्पर्धा बढेको छ।

त्यति मात्रै हैन, ओली राज सांसदलाई आर्थिक फाइदा पुर्‍याएर आफ्नो सत्ता टिकाउनमा उद्यत देखिन्छ। रु. ६ करोड प्रतिवर्ष प्रतिसांसदलाई दिने सरकार फेरिएमा अर्को सरकारले त्यस्तो लाभ नदिने सम्भावना हुन्छ र सांसदहरु वफादार नै रहन्छन् भन्ने मान्यता एकातिर र अर्कोतिर ‘राष्ट्रपति’ का शान र सुविधामा अभूतपूर्व बृद्धि गरेर ओलीले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कोशिस गरेका छन्। त्योसँग संस्कृति र समाज ध्वस्त पारेर दलका कार्यकर्ता पोस्ने अर्को प्रयत्न हो गुठी विधेयक। त्यस्तै सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई ठेगान लगाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक छँदैछ। अपराध गर्ने तर जवाफदेही हुनु नपर्ने वातावरण बनाउँदै छ ओली सरकार।

भ्रष्टाचारका नमूनाहरु त्यत्तिकै स्पष्ट छन्। फागुन १५ को पाथिभरा विमान दुर्घटना, त्यहाँ दिवंगत एक व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीको विशेष सम्बन्ध र उनीमाथि सरकारको कृपा, व्यापारिक घरानाबाट पार्टी कार्यालय चलाउन घर लिने र राज्य ढुकुटी तथा नेपाल ट्रष्टका सम्पत्ति नियम मिचेर या नियम परिवर्तन गरेर उनलाई दिने, यो संयोग हैन। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक र कानुनको अवधारणाबाट सञ्चालित मुलुकमा कुने व्यापारी घरानालाई पुर्‍याइने यस्तो फाइदा र प्रधानमन्त्री तथा त्यो घरानाबीचको प्रमाणजन्य तथा परिस्थितिजन्य सम्बन्ध पदीय अयोग्यताका प्रमाण बन्छन्। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अन्य महत्वपूर्ण निकायहरु प्रधानमन्त्री मातहत रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कानुनभन्दा माथिको व्यक्ति बन्न पुग्छ। सर्वसत्तावाद त्यस्तो व्यक्तिको स्वाभाविक चाहना बन्न जान्छ। ६ करोड रुपैयाँको लाभ र लोभमा परेको संसदले यो महत्वपूर्ण विषयलाई कति गम्भीर, निर्णायक र सारगर्भित रुपमा उठाउला ? मिलोमतोमा सत्ता बाडँफाँड तथा आलोपालो नेतृत्वको संस्कृति अपनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कसरी आफूलाई जनताको नजरमा चोख्याउला? ओलीको स्वदेश फिर्ती वा केही दिनमा देखिनु पर्ने कुरा हो।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको दाबी गर्दै आएका ओली सरकारले यो महत्वपूर्ण विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ला? तर भ्रष्टाचारको मामिलामा कुनै पनि बदनाम पूववर्ती सरकार भन्दा उनको छवि राम्रो या फरक छ भन्ने आधार मेटिँदै गएको छ।

हुन सक्छ, राजनीतिक कारणले ओलीले गुठी विधेयक फिर्ता लेलान् तर यसले उनको छविलाई सकारात्मक स्वरुप दिने छैन। सरकारको प्रवक्ता प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ता पनि हो। र, गुठी परम्परालाई ‘सामन्तवादको निरन्तरता’ हो भन्दै आमसभा गरेर कुनै सरोकारवालासँग सल्लाह लिइन्न भन्ने सन्देश यदि उसले दिन्छ भने के त्यो प्रधानमन्त्रीको बोली हैन? के त्यो यो विधेयक ल्याउनु पछाडिको नियत हैन ?

नियत नेपाली समाज र त्यसका आधारलाई खलबल्याउनु नै हो। किनकी यो सत्ताको एउटा ठूलो हिस्सा र अहिले सत्ताको उपल्लो तहमा स्थापित केही व्यक्तिहरु नेपाली समाजका मौलिक पक्ष, संस्कृति र स्थानीय धर्मलाई ध्वस्त पार्न जिम्म लिएका व्यक्तिहरु छन्। विधेयक फिर्तासँगै प्रधानमन्त्रीले यो बारे छानबिन गर्ने र त्यस्ता औपचारिक या अनौपचारिक सल्लाहकारहरुलाई हटाउने साहस देखाए भने उनको इमानदारी स्थापित हुनेछ। आखिर कसको एजेण्डा किन लागू गर्दैछन् उनीहरु? अन्यथा एकपल्ट राजनीतिक पराजयलाई केही पर सार्न रणनीतिक रुपमा पछि सारिएको कदम मानिने छ, विधेयक फिर्ता लिनुलाई।

असार १, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्