गण्डकी प्रदेशको बजेटः पहिलो प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार, दोस्रोमा पर्यटन

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

कुल बजेटको ६२ प्रतिशत पुँजीगत, ३८ प्रतिशत चालु खर्च हुने गरी बजेटको बाँडफाँट गरिएको छ। अर्थमन्त्री गुरुङले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।

आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले ‘समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’ नारा तय गरिएको बताउँदै भने, ‘पर्यटन र ऊर्जाका क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा देहायका क्षेत्रमा लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु।’

बजेटमा उल्लेख भए अनुसार भौतिक पूर्वाधार पहिलो नम्बरमा छ। विकास बजेट मध्ये झण्डै ४५ प्रतिशत रकम पूर्वाधार विकास कै लागि विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकासका लागि ८ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले गुरुङले जानकारी दिए।

प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेका बृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, शालिग्राम साँस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाट देखि चापाकोट) र (राम्दी देखि रूद्रबेणी) दुई खण्डमा निर्माण कार्य सुरू गर्ने गरी ११ करोड विनियोजन भएको छ।

प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको वडा केन्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे। शहरी तथा ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने र सडक निर्माणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरू गरिएका सडकपुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्दै लैजाने प्रदेश सरकारको योजना छ। ठूला नदीमा निर्माण गरिने सडकपुलको डिजाइन एण्ड विल्ड अवधारणा अनुसार निर्माण गरिने भएको छ।

प्रदेश भित्रका गाउँबस्तीमा सहज आवागमनका लागि दुई वर्षभित्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सक्ने सरकारको नीति छ। चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएका झोलुङ्गे पुलहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न १२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

आगामी वर्षको बजेटमा समेत एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेशले खानेपानीको लागि २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

बजेटमा प्राथमिकताको दोस्रो नम्बरमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रर्वद्धन परेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशले कुल विकास बजेटमध्ये ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रुपमा मनाइरहेको प्रदेशले आगामि वर्षलाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसै वर्ष १० लाख पर्यटन प्रदेशमा भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो।

पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरूयोजना तयार गर्न १ करोड विनियोजन भएको छ। पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए।

पर्यटन मन्त्रालयले यसअघि प्रदेश भित्रका १ सय १० पर्यटन गन्तव्यको सूचि तयार गरेका मध्ये प्रत्येक जिल्लामा ४ गन्तव्यको छनौट गरी ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न १७ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

राउण्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धौलागिरी पदमार्ग, मिलेनियम ट्रयाक लगायत पदमार्ग, पार्क, उद्यान तथा भ्यूटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारले आगामि वर्षका लागि १८ करोड विनियोजन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित होमस्टे प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। अनुदान कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न २५ करोड विनियोजन भएको छ।

शिक्षा, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई तेश्रो प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। आगामी २ वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न सरकारले ५ करोड विनियोजन गरेको छ।

तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा दक्ष एवं व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिन गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए।

त्यस्तै, दक्ष प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकामा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ। प्रदेशले माध्यमिक तहमा बिज्ञान विषय पढाउने कक्षा ११ र १२ विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्न ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।

रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।  सरकारले आगामी वर्ष दुग्ध विकास बोर्डको गठन गर्ने तयारी गरेको छ। कृषिबाली, फलफुल, पशुपंक्षी र मत्स्यका व्यवसायिक मोडेल फर्मलाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ।

मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको संरक्षण र सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न सरकारले ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मनाङ, मुस्ताङ, उत्तरी गोर्खा लगायतका अन्य क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरूवा वितरण गर्न सरकारले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा आधुनिक बधशाला निर्माणको कामलाई समेत गति दिइने बजेट वक्क्तव्यमा उल्लेख छ।  त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न रकम विनियोजन गरी सम्बोधन गरिएको छ।