वर्तमान दण्ड नीति र त्यसले थपेका चुनौतीहरु

१. पृष्ठभूमिः

सन्दर्भ  मुलुकी ऐन र सो ऐन खारेज भएपछि लागू भएका मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (मुफौकास) संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निधाएरण तथा कार्यान्वयन) ऐन (फौकसनिका) २०७४ को परिप्रेक्षमा उल्लेखनीय विषय वस्तुको हो।

विज्ञापन

मुलुकी ऐनले सर्वस्व जन्मकैदको व्यवस्था गरेको थियो। अब सर्वस्व व्यवस्था खारेज भएको छ। जमानी तारेखमा छुटेका व्यक्ति अदालतको फैसलाले कसुर ठहर भएपछि अभियुक्त स्वयं अदालतमा उपस्थित भई सजाय भोग्न समर्पित भईमा उसले पाएको सजाय २० प्रतिशत छुट हुने सक्ने व्यवस्था थियो। अब यो व्यवस्था पनि खारेज भएको छ।

क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी अदालतले फैसला गरेकोमा अभियुक्तले क्षतिपूर्ति दिएन भने निजको सम्पत्ति जायजात गरी क्षतिपूर्ति भरीभराउ हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा थियो। अब त्यसका अतिरिक्त निजलाई कैद हुन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ। दण्ड सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाइ हुने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा थिएन। अब त्यस्तो व्यवस्था थपिएको छ। सम्बत् २०७४ भन्दा पहिले अदालतको दण्ड नीति समग्र रुपमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलमा आश्रित थियो। अर्थात् कसुर ठहर हुने वित्तिकै अभियुक्तलाई सजाय तोकिन्थ्यो। त्यसपछि ऊ कैद जान्थ्यो। यसरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल प्रतिकारात्मक सिद्धान्तमा आधारित थियो। हतोत्साहात्मक सिद्धान्तका आधारित थियो। निरोधात्मक सिद्धान्तमा आधारित थियो। अर्को शब्दमा यो दण्ड सजाय प्रधान व्यवस्थामा आधारित थियो अब बनेको नयाँ ऐनहरुले दण्ड व्यवस्थालाई सुधार प्रधान दण्ड व्यवस्थामा रुपान्तरित गर्न खोजेको छ। त्यसैले पहिलो चोटी वि.स. १९१० मुलुकी ऐन निर्माण हुँदा जसरी कानुनी इतिहासमा यसलाई युगान्तकारी कमद मानिएको थियो। त्यसैगरी वि.सं. २०२० मा मुलुकी ऐनको पुर्नलेखन गरी लागू हुँदा जातिभेदमा आधारित दण्ड व्यवस्था समाप्त भइ अर्को युगान्तकारी परिवर्तन भएको मानिएको थियो। त्यसैगरी वि.सं. २०७४ सालमा सुुधारमूलक दण्ड व्यवस्थाको सुत्रपात गरी नयाँ इतिहास रचिएको छ।

२. दण्ड विविधिकरण:

मुलुकी ऐनले कैद र जरिवानालाई दण्डको मुख्य स्वरुप मानेको थियो। अब त्यसमा परिवर्तन भएको छ। दण्डमा विविधिकरण भएको छ। फौकसनिकाले कैद र जरिवानाका अतिरिक्त प्यारोल, (२९) प्रोवेशन निलम्बित सजाय (२४) सप्तान्तमा मात्र कैद बस्ने व्यवस्था (२७) श्रम गर्न बानी भएको कसुरदारलाई दिउँसो कारागार बाहिर गएर काम गर्न जान दिने तर राति कारागारमै सुत्नुपर्ने व्यवस्था (३) खुल्ला कारागारमा स्थान्तरित हुन सक्ने व्यवस्था, (२८) सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने व्यवस्था (२२) किस्ता बन्दीमा जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्था (२०) को थालनी गरेको छ। कसुरको प्रकृति र कसुुरदारको पृष्ठभूमिलाई समेत विचार गरेर यी विविध व्यवस्था अपनाउनु पर्ने भएकोले, कैद र जरिवानालाई पनि लचिलो बनाइएकोले दण्ड सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य भएको छ। समग्रमा अब हाम्रो दण्ड व्यवस्था सुधारमूलक हुन पुगेको छ। यी सबै व्यवस्था पहिलेको भन्दा पृथक भएकोले सबैलाई नौलो लागेको छ। त्यसैले यी व्यवस्थाले अदालतमाथि चुनौति थपिदिएको छ। कानुन व्यवसायीमाथि पनि चुनौति थपिदिएको छ। त्यसैगरी सरकारमाथि पनि चुनौति थपिदिएको छ। अभियोक्तामाथि पनि चुनौति थपिदिएको छ। प्रमाण ऐनको सन्र्दभ कसुर ठहर हुँदाको सुनुवाईमा मात्र सरोकार राख्ने भएकोले यसको उपादेयता अब बढेको छ। अब सुनसुकै कागजात मुचुल्कालाई प्रमाण भनी पेश गर्न पाइँदैन। जोसुकै व्यक्तिलाई साक्षी भनि पेश गर्न पाइँदैन। आजसम्म त्यस्तै गरी आएको भएता पनि अब त्यस्तो गर्न मिल्दैन किनभने हामीलाई सधारमूलक व्यवस्थाको अग्रगामी बाटोमा लागेका छौँ। यो कुरालाई सबैले बुझ्नु पर्ला र व्यवहारमा तदअनुरुप उत्रनु पर्ला। सजाय निर्धारणको सुनुवाइ हुँदा सम्बन्ध तथ्यका अतिरिक्त अरु धेरै व्यक्तिगत र पारिवारिक तथ्य, चरित्र सम्बन्धी तथ्य पनि पेश गर्न पाइन्छन्। त्यसैले यो प्रकृतिको सुनुवाइ चौडा धरातलमा आधारित रहेको छ।

३. अदालतमा थपिएको चुनौती:

क) दण्ड लचिलो

सबैजसो कसुरमा कैद र जरिवानाको माथिल्लो हदमात्र तोकि दण्डलाई लचिलो बनाइएको छ। त्यसैले कसुरदारको आपराधिक मनोवल विश्लेषण गरी दण्ड तोक्नुपर्ने भएको छ।

के यो कसुर पूर्व सोच विचार राखी खराब आशयले गरेको हो ?

के यो कसुर लापरबाहीपूर्वक गरिएको हो ?

के यो कसुर हेलचेक्राइपूर्वक गरिएको हो ?

के यो कसुर आवेशमा गरिएको हो ?

के यो कसुर भवितव्यमा गरिएको हो ?

के यो कसुर निरपेक्ष दायित्वमा गरिएको हो ?

यी प्रश्नहरुको उत्तर अदालतले कसुरको सुनुवाइ हुँदाकै अवस्थामा खोजीनीति गर्नुपर्दछ र कानुन व्यवसायीले अदालतलाई सोही अनुरुप बुझाउन सक्नुपर्दछ। अब हचुवाको भरमा आरोप लगाउन पाइँदैन। हचुवाको भरमा बहस गर्न पनि पाइँदैन। आरोप वस्तुगत हुनुपर्दछ। प्रतिरक्षा कानुन व्यवसायीले वस्तुगत बुँदामा बहस गर्नु पर्दछ। कसुर ठहर भएपछि सजाय निर्धारण गर्दा कुन–कुन प्रमाणका आधारमा सजाय बढेको हो वा सजाय घटेको हो आधार उल्लेख गरी सजाय तोक्नुपर्ने भएको छ। त्यसरी सजाय तोक्दा कसुरदारको सुधार सम्भाव्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले दिएका यी विविध सुविधा प्रथम पटके कसुरदारलाई मात्र हो। कसुर दोहोयार्‍एर गर्नेलाई यी लचिला व्यवस्था सान्दर्भिक हुँदैनन्। जरिवाना तोक्दा कसुरदारको जरिवाना तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि ख्याल राख्नुपर्दछ। जरिवाना तिर्न सक्नेलाई जरिवाना लगाउने हो। गरिबलाई जरिवाना तिराउनु पर्ने भयो भने थोरै अंकको जरिवाना तोक्ने हो। यस्तो गरिरहँदा उस्तै कसुरमा पनि कसैलाई कस्तो कसैलाई कस्तो कैद जरिवाना ताकियो भनी आलोचना गर्नु हुँदैन।

ख) सावित हुनेलाई कम सजाय इन्कार हुनेलाई कडा सजाय

अपराधको अनुसन्धान गर्दा सत्यतथ्यसहित कसुर सावित हुनेका हकमा २५ प्रतिशत वा ५० प्रतिशतसम्म सजायमा हुन मागगरी अनुसन्धाकर्ताले प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था बनेको छ। तदनुरुप अभियोक्ताले अभियोजन गर्दा सजायमा कमी हुने गरी आफ्नो दावा पेश गर्न सक्ने देखियो। अभियुक्तले तथ्य सत्य हित अदालतमा पनि कसुर सावित भएमा उसलाई आधा वा आधा भन्दा घटि सजाय तोक्न सकिन्छ। कसुर गरेर पनि कसुर गरेको छैन भनी जिकिर लिने अभियुक्तका हकमा दण्ड तोक्दा, आधा वा सो भन्दा बढी तोक्नु पर्ने अवस्था आइलागेको छ। कसुर नहुनेका हकमा पनि सोही दृष्टिकोणले कसुर ठहर भएपछि घटी सजाय तोक्ने हो भने मु.अ.स. को दफा ४७ र मुफौका.स.को दफा ३३ को प्रयोजन सिद्ध हुन आउँदैन। सकेसम्म ढाँटौ त्यसले काम नगरेमा सकेसम्म घटी सजायमा प्रत्यन गरौँ। त्यसपछि दुवैमा चित्त बुझेन भने पुनरावेदन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएर जानेछ। अभियुक्तले कसुर सावित हुनु भनेको आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी सुधारोन्मुख हुनु पनि हो। अतः लचिलो दण्ड व्यवस्थाले अभियुक्तको प्रवृत्तिप्रति ख्याल राख्नु पर्दछ। अरु धेरै कसुरलाई उम्काउन कहिलेकाहीँ अभियुक्तले सबै कसुर आफै गरेको हो भनी स्वीकार गर्न सक्तछ। यस्ता कुरामा अभियुक्त पनि अदालत पनि शतर्क रहनु पर्दछ। उसको सावितिलाई उपलब्ध तथ्यले समर्थन गरेको हुनुपर्दछ। आजसम्म अदालतमा कसुर सावित हुनेका हकमा कडा दण्ड नीति लिने पद्धति हावी भैरह्यो। सजाय तोक्दा छुट्टै सुनवाई नहुने भएकाले कानुन व्यवसायीले वास्तविक कसुरदारलाई कानुनी सरसल्लाह दिँदा, अदालतमा पनि कसुर सावित हुँदा, तिम्रो कल्याण छ भनी सल्लाह दिन सक्ने अवसर नै पाएनन्। अतः सम्पूर्ण न्यायिक प्रकृया विप्ल्याटो बाटो तर्फ प्रभावित हुन गएको हो। कानुन व्यावसायीले जसरी भएपनि आफ्नो पक्षको रुक्षा गर्नु आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्य ठान्न थालेका हुन्। कसुरदारलाई विभिन्न टिकडमवाजी गरेर अदालतबाट सफाई लिने दण्डसजायबाट उम्काउन पाउँदा व्यावसायिक सफलता उच्च हुन पुगेका, अनुभव गर्ने कानुन व्यवसायी सर्वत्र छन्। होकी होइन, आफूले आफैसँग सोधे हुन्छ। त्यस्तो हुनुमा मुलुकी ऐनले स्थापित गरेको दण्डनीति प्रमुख कारण हो। अब त्यसमा आधारभूत परिवर्तन आउनु पर्दछ।

कानुन व्यवसायीले कसैलाई फसाउँदैनन्, कसैलाई उम्काउँदैनन्। उनी त न्यायका संवाहक हुन्। आफ्ना पक्षलाई कानुनको यथार्थ जानकारी दिन्छन् र उपलब्ध तथ्यका आधारमा राय सल्लाह प्रदान गर्दछन्। अतः उनको काम कालोलाई कालो सेतोलाई सेतो नै भन्ने हो। त्यही परिप्रेक्ष्यमा कानुनी सल्लाह दिने हो। अदालत कानुन व्यवसायीको तिकडमवाजी गर्ने ठाउँ बन्नु हुँदैन। अदालत सत्य कुरा बोल्ने ठाउँ हो, सत्य कुराको निरुपण गर्ने ठाउँ हो। झुठ्ठो बोल्ने र छलछाम गर्नेमाथि अदातल कठोर हुनै पर्दछ। यस्तो दण्डनीति अब प्रचलनमा आएको संहिताहरुले निर्देशन गरेको छ। त्यसलाई सफल पार्नु सम्बद्ध सबै पक्षहरुको जिम्मेवारी हुन पुगेको छ।

ग) गिरफ्तारीको चौविस घण्टा भित्रै अदालतमा पेश हुँदा अभियुक्तले अन्यत्रै रहे भएको भए जिकिर लिनुपर्ने, पछि मात्र त्यस्तो जिकिर लिने नपाइने

चौबीस घण्टा भित्र अदालतमा पहिलो चोटी प्रस्तुत हुँदा अदालतले तिमी माथि यस्तो आरोप लागेको रहेछ, तिम्रो केही भन्नु छ भनी सोधनी गर्ने र उसले दिएको जवाफ लिपिबद्ध गरी मिसिल सामेल राख्ने पद्धतिको अब प्रारम्भ हुनुपर्दछ। त्यतिखेर केही नबोली बस्ने, पछि कानुन व्यवसायीका सम्र्पकमा पुगेपछि निजबाट प्रशिक्षण पाई अदालतमा बयान हुँदा आफू त्यो समय अन्तै थिए मेरो साक्षी बुझी पाए भनी दावा लिन हुँदैन। साक्षीलाई कुरा सिकाउन मौका पाइसकेपछि खडा गरिएका यस्ता साक्षीबाट न्याय प्रशासनलाई कुनै सघाउ पुग्दैँन। यो कसुर छल्ने दाउ मात्र हो। कार्यविधि कानुनले उचित दफामा यस प्रविधिको उल्लेख गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यस्तो भएको छैन। कानुनमा प्रष्ट नेलखिँदैमा अदालतलाई यो प्रकृया अपाउन कुनै बाधा छैन। हालसम्म यो प्रकृया अपनाइएको छैन। अब अपनाइने छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। छलछाम गर्ने बाटो राखुन्जेल त्यो बाटोको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अभियुक्तमा, कानुन व्यवसायीमा हुन्छ नै। यस्ता बाटा सुधारमूलक दण्ड नीति अपनाउँदा अब बन्द हुनुपर्दछ।

घ) क्षतिपूर्ति जतिसके चाँडो

संहिताले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी बलियो कानुन व्यवस्था गरेको छ। कसुर पीडितले कसुर भएको प्रारम्भिक चरणमा नै अदालतबाट वा सरकारी वकिलबाट वा प्रहरीबाट जताबाट भएपनि आवश्यकतानुसार तुरुन्तै अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउनु पर्दछ। पछि कसुर ठहर भएपछि निजले पहिले पाएको क्षतिपूर्तिको रकम घटि देखिए त्यसमा थप दिलाउन सक्तछ। यस्तो क्षतिपूर्तिको राहत कोषबाट दिलाउने र कसुर ठहर भएपछि कसुरदारबाट असुल उपर गरी सोध भर्ना गर्ने पद्धति बन्नु पर्दछ। कसुरदारलाई नरम दण्ड दिएपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिई न्यायको तराजु सन्तुलित राख्न अदातलले अहम् भूमिका खेल्न सक्तछ। कसुरदारलाई नरम दण्ड दिने, जेल गएपछि त्यहाँ पनि कामको मामको सुविधा दिने, कैद मिनाहाको सुविधा दिने, प्यारोलमा छुट्न सुविधा दिने तर कसुर पीडितलाई भने अपर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने, ढिलो क्षतिपूर्ति दिने, वा दिँदै नदिने भएमा न्यायको तराजु सन्तुलन हुन सक्तैन। पीडितले वास्तवमा राहत पाएको अनुभूति गर्न सक्नु पर्दछ। मुद्दा चलेका कसुरमा मात्र हैन, कसुरदार पत्ता नलागेको कसुरमा पनि राहत पाउनु पर्दछ। त्यस्तै कसुरमा कारवाही चलेता पनि अदालतले अभियुक्तलाई सफाई दिएकोमा पनि पीडितले राहत पाउनु पर्दछ। किनभने सबैलाई अमन चयन दिन्छु भनी राज्यले प्रतिज्ञा गरेकै हो। पीडितले राहत पाएको अनुभूति लिन सकेन भने पीडितमा कसुरदार र उसको परिवारप्रति बदलाको भावना बनिरहन्छ। यस्ता हुनु राम्रो कुरो होइन। यसको निम्ति सवल पीडित राहत कोष हुनु आवश्यक छ। यस्तो काष खडा गर्नु सरकारको निमित्ति चुनौतिको विषय बनेको छ।

४) कानुन व्यवसायीमाथि थपिएको चुनौती:

क) कानुन व्यवसायीले सुरुमा मेरो पक्ष निर्दोष छ भनी बहस गर्ने र पछि दण्ड निर्धारण गर्दा निर्दोष भएपनि घटी सजाउ हुनुपर्छ भनी बहस गर्न मिल्दैन

कानुन व्यवसायी कानुन संवाहक हुन्। विद्वान व्यक्तित्व हुन्। अतः उनको आचरण पनि त्यही अनुरुप हुनुपर्दछ। उनी घरीघरी वचन फेर्ने सिद्धान्तविहीन हुनु हुँदैन। आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पक्षले कसुर इन्कार गरेमा उनले तदअनुरुप बहस गर्ने हो। त्यही हुँदाहुँदै कसुर ठहर भयो भने सजाय निर्धारण गर्दा घटी सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्न कसरी मिल्ला र? कि मेरो पक्षले प्रारम्भमा कसुर इन्कार गरेको हो। अदालतबाट कसुर ठहर भएपछि यो चरणमा आइपुग्दा मेरो पक्षले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ। अतः उसले पाउने सजायमा यो कुरालाई विचार गरी घटी, तोकिदिनु पर्दछ भनी बहस गर्न मिल्दछ। यसरी तोकिएको सजायमा चित्त नबुझे सजाय चर्को पर्‍यो भनी पुनरावेदन गर्न मिल्दछ। तर पुनरावेदनमा कसुर ठहर नै गलत भयो भनी दावा लिन मिल्दैन।

ख) अदालतमा कसुर सावित भएकोमा

अभियुक्तले अदालतमा कसुर सावित भएमा र उक्त सावितीमा कुनै छलछाम नदेखिएमा कानुन व्यवसायीले बहस गर्दा आफ्नो पक्षको यो आधार प्रमाणबाट निजलाई घटी सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्ने हो। त्यसको फलस्वरुप तोकिएको सजायमा चित्त नबुझे घटी सजाय हुन पुनरावेदन गर्ने हो।

ग) सजाय ठहर भएपछि आफ्नो पक्षलाई सत् आचरण गर्न प्रेरित गर्ने हो

कसुर ठहर भएपछि र सजाय तोकिएपछि पनि कानुन व्यवसायीको काम समाप्त हुँदैन। उनले आफ्नो पक्षलाई कैदमा रहँदा बस्दा आचरण गर्नु, दिइएको काम इमान्दारीतापूर्वक सम्पन्न गर्नु, सहकैदीसँग असल आचरण गर्नु र कैदमा अनुशासित भई बस्नु भनी प्रशिक्षण दिन सक्तछन्। काम र आचरण राम्रो भएमा कैद मिनाहा छिटो हुन सक्तछ। त्यस्तै प्यारोलमा छुट्न तिम्रो फाइल विचारणीय हुन सक्तछ भनी प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। छलछाल नगरी सत्य र स्पस्ट कानुनी राय सल्लाह दिन सुहाउँछ। छलछाम गर्न सिकाउनेलाई यस्ता सल्लाह दिने अधिकार हुँदैन।

घ) कानुन परामर्श सेवा:

हालसमम कानुन व्यवसायीले अदालतमा पक्षको प्रतिनिधित्व गरीराखेका हुन्। अब सुधारमूलक दण्ड व्यवस्थामा उनको त्यसका अतिरिक्त कानुनी सल्लाह सेवा पनि सुरु गर्नु पर्दछ। एक घण्टा कानुनी सल्लाह दिएको एक हजार शुल्क तोकि कुनै पनि सम्पर्कमा आएका पक्षलाई प्रारम्भिक अनुसार कानुन यस्तो छ, तिम्रो पक्षमा कानुनले यति मद्दत गर्न सक्छ, यति कुरा हुन सक्तैन भनी कानुनको यथार्थ जानकारी दिन सक्तछन्। यहाँ कसैलाई फसाउने वा उम्काउने सल्लाह बन्न सक्तैन। यस्तो भएमा जोसुकैले व्यवहारमा सानो तिनो अड्चन परे पनि कानुन व्यवसायी कहाँ गई सरसल्लाह लिने र माग्ने स्थिति शैली यथावत रहेकै छ। यसो गर्दा कानुन व्यवसायीले काम नपाउने भन्ने हुँदैन, उनको आम्दानीमा अहिलेको भन्दा बढोत्तरी नै हुन जाने हुन्छ।

५. सरकारमाथि थपिएका चुनौती:

यी नयाँ बनेका संहिता र दण्ड नीति सम्बन्धी सबैभन्दा बढी चुनौती सरकारमाथि नै थपिदिएको छ। सरकार त्यसमा सचेष्ट छ कि छैन थाहा छैन। तर उसले यी चुनौतीबाट बच्न सक्ने स्थिति पनि छैन। कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु र राहत कोषको समुचित व्यवस्था गर्नु र प्यारोल प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न तुरुन्तै काम गर्नुपर्ने स्थिति आइलागेको छ। कानुन मन्त्रालय गृह मन्त्रालयले यसमा सक्रियता राख्नु नै पर्छ।

क) फौकसनिकामा संशोधन

फौकसनिका बन्यो, लागु भयो तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। प्यारोल प्रणाली बाहेक अरु उल्लेखित सबै दण्डका वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्त लागू हुन सक्तछन्। तर तिनलाई किन निलम्बन गरियो बुझ्न सकिँदैन। निलम्बित सजाय (दफा २४) यो तरुन्तै लागू हुन सक्तछ। यसको निमित्त कुनै झन्झट, अतिरिक्त तालिम अतिरिक्त खर्च इत्यादि कुनै पनि लाग्दैन। त्यस्तै सप्तान्तमा कैद बसी अरु दिन बाहिरै बस्ने व्यवस्था (दफा ३१), खुल्ला कारागारमा स्थानान्तरित हुने व्यवस्था (दफा २८), सामुदायिक सेवामा सेवा गरी दण्ड भोग्ने व्यवस्था (२२), यी व्यवस्थाहरु तुरुन्तै लागु हुन सक्ने व्यवस्थाहरु हुन्। के के न हुन्छ की भनी आत्तिनु हुँदैन। तर त्यसमा जोडिएका शर्तहरु भने पुनर्विचारणीय छन्। कानुनमा संशोधन गरी मिलाउनु पर्ने देखिएको छ।

ख) निलम्बित सजायमा राखिएको शर्त

एक वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको कसुरमा सजाय निलम्बिन हुन सक्तैछ। तर त्यसमा १६ वटा कसुरहरु उल्लेख गरी यी कुसुरमा सजाय हुन सक्दैन भनी कानुनले बन्देज राखेको छ। यस्ता कुनै पनि शर्त बन्देज आवश्यक छैनन्। खारेज गरिदिए हुन्छ। एक वर्षसम्म सजाय पाउने व्यक्ति सामान्य प्रकृतिका कसुरदार हुन्। यिनले समाजमा तुरुन्तै कुनै खतरा पैदा गर्दैनन्। फेरि निलम्बित सजाय अदालतको तजविजीमा हुने सजाय हो। पक्षले दावा गर्दैमा स्वतः पाउने हैन। सानातिना कसुर गर्ने र कैद सजायलाई जरिवानामा परिण गरी छुट्ने हैसियत नभएका व्यक्तिलाई निलम्बित सजाय दिने हो। ५ वर्ष भित्र निजले दोहोर्‍याएर त्यही प्रकारको कसुर गरेमा उसलाई दुवै कसुर वा कैद सजाय गर्ने हो। यही सम्भाव्यताले गर्दा उसले दोहो¥याएर कसुर गर्ने छैन भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। यसमा पनि ३ वर्ष भित्र दोहोर्‍याएर कसुर गरेकोमा दुवैमा सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्थालाई (२४.२) मिलाउनु पर्ने देखिएको छ। यसलाई तिनको साटो पाँच उल्लेख हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यसो गर्दा मुअसं.को दफा ४४ कै सिद्धान्तको सेरोफेरोमा यो व्यवस्था पनि पर्न आउँछ। कतै कस्तो, कतै कस्तो सिद्धान्त अपनाउने हैन।

ग) कैद छुटमा शर्त बन्देज (३७)

फौकसनिकाको दफा ३७ मा सरकारले राम्रो आचरण गर्नेलाई कैद मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसमा पनि १० वटा कसुरहरुमा यस्तो छुट हुन नसक्ने बन्देज छ। यो बन्देज पनि आवश्यक छैन। सरकारले उपयुक्त देखेमा मात्र छुट दिने हो नत्र नदिने हो। बन्देज किन चाहियो र? बन्देज राख्दा समस्या पर्ला।

घ) प्यारोलमा शर्त बन्देज (२९)

कैद छुटमा जस्तै प्यारोलमा छोड्दा पनि ९ वटा कसुरमा प्यारोलमा छुट हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो बन्देज आवश्यक छैन, खारेज गरी दिए हुन्छ। नत्र पछि समस्या पर्ला। त्यस्तै दुई तिहाई सजाय कटेपछि मात्र प्यारोलमा छुट्न पाउने बन्देज रहेको छ। यो पनि आवश्यक छैन। कुनै पनि कैद परेको व्यक्तिको फाइल एक वर्ष काटेपछि प्रत्येक वर्ष हेर्न र मूलयांकन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राखे हुन्छ। प्यारेलमा छुट्नु भनेको कैद मिनाहा पाउनु हैन। कैद मिनाहा पाउने अवधि अगावै प्यारोलमा छोड्न सकिन्छ की भनी विचार गर्ने हो। तोकिएको शर्त उल्लंघन गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई तुरुन्तै प्यारोल बोर्डले जेल फिर्ता पठाउन सक्तछ। कुनै कार्यविधि अपनाइरहनु पर्दैन यसरी फिर्ता भएका कसुरले पछि कैद मिनाहा पाउँदैन। यही जानेर प्यारोलमा छुटेका कैदीले प्यारोल शर्तको उल्लंघन गर्ने वा भाग्ने गर्दैनन् भन्ने हो। कैदको भिडभाड कम गर्न प्यारोल उपयुक्त प्रणली हो। सबै कसुरदार समाजका निमित्त उत्तिकै खतराजनक हुँदैनन्। हेलचेक्राईमा, लापरवाहीमा, आवेशमा, बाध्यतामा, आत्मरक्षामा अत्याधिक शक्ति प्रयोग गर्दा कसुर गर्ने व्यक्ति यस्तै अरु कसुर गर्ने व्यक्ति प्यारोलमा छिटै नै छुट्न सक्तछन्। गम्भीर कसुर गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो आचरणमा उल्लेखनीय सुधार देखाएमा प्यारोलमा छुट्न सक्तछन्। यो प्यारोल बोर्डले विचार गर्ने कुरा हो।

ङ) खुल्ला कारागार (२८)

खुल्ला कारगारमा स्थानान्तरण हुन पनि दुई तिहाई सजाय काट्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो हास्यास्पद व्यवस्था हो। यसमा पनि दुई तिहाईको शर्त बन्देज झिकिदिएर प्यारोल बोर्डको तजविजिमा उपयुक्त व्यक्तिका हकमा जहिले सुकै खुल्ला कारागारमा स्थानान्तरित हुने व्यवस्था गरे हुन्छ। कुनै समस्या पर्दैन।

च) सामुहिक सेवा (२२)

६ महिना कैद सजाय तोकिएको व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवामा पठाउन सकिने व्यवस्था छ। सामुदायीक सेवाको व्यवस्थालाई अरु फराकिलो पारी पर्नुलेखन गर्नु पर्ने देखिन्छ। क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने गरिब कसुरदारलाई क्षतिपूर्ति नतिरे वापत ४ वर्षसम्म कैद हालेर राज्यले कुनै उपलब्धी पाउन सक्तैन। यो त गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन हुने भयो। अतः यस्ता व्यक्तिलाई कैद हुन सक्ने अवधीभरको लागि उसले चाहन्छ भने सामुदायिक सेवामा जान प्रेरित गर्न सकिन्छ। क्षतिपूर्ति देवानी दायित्व हो। समाजमा गएर सेवा गरेर गरिबले आफ्नो क्षतिपूर्ति भर्ने दायित्व पूरा गर्दछ। कसुर पीडितले राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने हुन्छ।

छ) कर्मचारीलाई तालिम

कारागार व्यवस्था विभागमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई पेनोलोजीको अनिवार्य तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै त्रिहत्तरै जिल्लाका जेलका जेलर र कर्मचारीलाई पनि। सुधारमूलक दण्ड व्यवस्थाको क, ख, ग पनि नजिकन सुधारमूलक व्यवस्था व्यवहारमा उतार्न सक्दैन।

ज) प्यारोल कार्यान्वयन गर्न तयारी

प्यारोल कार्यान्वयन गर्न केही तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

  •  प्रत्येक प्रान्तमा एउटा प्यारोल बोर्ड रहने व्यवस्था कानुनले गरेको छ (दफा ३८)। यस्तो व्यवस्थाले प्यारोल कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन। यहि व्यवस्था लागू हुन दिने हो भने प्यारोल प्रणाली हास्यास्पद प्रणली बन्न जानेछ। अतः प्रत्येक जिल्लामा एउटा प्यारोल बोर्ड रहनु पर्दछ। त्यसो गर्दा सरकारलाई कुनै ठूलो व्ययभार पर्दैन। प्यारोल बोर्ड महिनामा एकचोटी बस्ने हो। त्यसका निमित्त बैठक भत्ता सरकारले जुटाइ दिने हो।
  • प्यारोल बोर्डको अध्यक्षता जिल्ला न्यायाधीशबाट हुनु पर्दछ। कानुनमा सरकारी बकिलले अध्यक्षता गर्ने गरी भएको व्यवस्था मिलेको छैन। प्यारोल बोर्ड स्वतन्त्र भएन भने, यसमा दबाब, प्रभाव, भनसुन लाग्यो भने यो बोर्डले राम्ररी काम गर्न सक्तैन। त्यसका निमित्त अहिले नै सजग हुनपर्दछ।
  • त्रिहत्तरै जिल्लाका कैदखानामा सरकारले कामको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ। काम नगरी कैदीलाई बस्न दिँदा कैदी सुध्रिएर निस्कनुको साटो अरु बिग्रीएर निस्कने हुन्छ। आजसम्म यस्तै भैरहेको छ। जेलभित्र ठाउँ पुग्दैन भने जेल बाहिरका सरकारी जग्गा विद्युतीय जग्गामा विद्युतिय काँडेतार बार बारेर भएपनि टहरा बनाई कामको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ।
  •  अब जेलको काम केवल जेलमा रसद पानीको व्यवस्था गरी हाजिर गरी खाने सम्ममा सीमित हुन सक्तैन। उनले प्रत्येक कैदीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राखी उसले गरेको कामको मुल्यांकन गर्ने र उसको आचरणमा निगरानी राख्ने काम गर्नु पर्दछ। सरकारले मुल्यांकन फारम बनाई लागू गराउनु पर्दछ।

झ) सवल राहत कोष

पेट्रोलियममा रु. १ थप शुल्क हाली सो पैसा राहत कोषमा जाने व्यवस्था गर्दा राहत कोष सवल हुन्छ। कसुरदारलाई नरम दण्ड दिए अनुसार पीडितले पर्याप्त राहत पाएको अनुभूति गर्न पाउनु पर्दछ। नत्र न्यायको अर्थ रहँदैन।

६. अभियोक्तामाथि थपिएको चुनौती:

सुधारमूलक दण्ड व्यवस्था अपनाउँदा अभियोक्ता अर्थात महान्यायाधिवक्ता माथि पनि चुनौती थपिएको छ। विगत १६५ वर्षदेखि हाम्रो अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने पद्धती सामान्य फेरबदल बाहेक हुबहु उस्तै रहेको छ। सम्वत् २०३१ सालमा प्रमाण ऐन आएर पनि त्यसको व्यवहारमा प्रयोग लगभग शुन्य नै रह्यो। यस्तो हुनु लाजमर्दो कुरा हो। अब अभियोजन प्रणालीमा आधुनिकरण नगरी हुँदैन। महान्यायाधिवक्ताले सक्रियता देखाएमा यसमा तुरुन्तै परिणाम निकाल्न सकिन्छ। तदनुरुप अपराधको अनुसन्धानकर्ता प्रहरीलाई तालिम दिन दिलाउन सकिन्छ।

क. हालसम्म चलि आएको अभियोजन शैली

हालसम्म चलिआएको अभियोजन शैली कस्तो छ? यसतर्फ एकचोटी फर्केर हेरौँ। प्रारम्भमा जाहेरी दर्खास्त लिइन्छ। त्यसैका आधारमा अनुसन्धान टोली खटिन्छन्। घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का तयार हुन्छ। अभियुक्त फेला परे उसको बयान हुन्छ। स्थानीय व्यक्तिहरुको बयान लिइन्छ। त्यस्तै भरका नाता गोताको पनि बयान लिइन्छ। दोषी बरामद भए त्यसलाई मुचुल्कामा लेखिन्छ। पोलाईमा परेका कोही व्यक्ति भए उसको पनि बयान लिइन्छ। त्यस अतिरिक्त आजकाल प्रहरीले सरजमिनको साटो चार पाँच जनाको वस्तुस्थितिको मुचुल्का तयार गर्ने गरेको छ। ज्यान मुद्दा भए पोष्टमार्टम रिपोर्ट लिइन्छ। बस् अनुसन्धान समाप्त भयो। यसैका आधारमा प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गर्दछन्। उसलाई थाहा छैन। यी मध्ये कुन प्रमाण हुन् कुन प्रमाण होइनन्। उसका नजरमा त यि सबै मुचुल्काहरु प्रमाण हुन्। फाइल सरकारी वकिल समक्ष आइपुग्छ। सरकारी वकिलले यी सबै मुचुल्काको मजबुत तयारी गरी अभियोगपत्र लेख्दछन् र उल्लेखित प्रमाणका आधारबाट र अभियुक्तले अमुक कसुर गरेको देखिएको हुँदा अमुक कानुन बमोजिम कारबाही हुन माग गर्दछन्, र हदैसम्मको सजाय हुन आग्रह गर्दछन्। के यस्तै हुन्छ अभियोग पत्र? के प्रमाण भनेको धेरै व्यक्तिहरुको आशंका, शंका, विश्वास र किटानी आरोप नै हो? यस प्रणलीमा मुफौकासले उचित सुधार गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो। तर मुफौकासको दफा ३२ हेर्दा अभियोगपत्र लेल्ने शैलीमा आधारभूत परिवर्तन गरी त्यसलाई वस्तुगत बनाउनुको साटो अभियोग पत्र लेखन अरु भद्दा बनाएको देखिन्छ। त्यसमा अभियुक्तको नाम, थर, ठेगानाका अतिरिक्त उसको पति पत्नीको नाम दुवै हातका चोरी औँलाको छाप, अभियुक्तको पेशा, व्यवसाय, वहालमा बसेका भए घरधनीको नाम, कसुरसँग सम्बन्धित सूचनाको व्यहोरा, निजको फोटो, राहदानी सवारी चालक प्रमाणपत्र, वास्तविक परिचय खुल्ने हुलिया, दशी र अपराध हुँदाको परिस्थिति र कानुन उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। के यी अभियोगपत्र (चार्ज सिट) मा लेख्नु पर्ने कुरा हुन्? के यिनलाई छुट्टै कागजमा लेखी मिसिल सामेल गरे हुँदैन? यी विवरणहरु भन्ने शिर्षक दिई त्यस अन्तर्गत उसका यी सबै विवरणहरु भेटेसम्मका अरु जानकारी पनि राखी उसको हकमा यथार्थ जानकारी तयार पारी छुट्टै कागजमा लेखि मिसिलमा राख्ने हो। ठहर भएपछि यो कागजको १ प्रति फोटोकपी अदालतको कैदी पुर्जी सँगै जेल पठाइदिने हो। चार्जसिट छोटो छरितो हुनुपर्दछ। उपलब्ध भएको मुचुल्काहरु सबै अध्ययन गरिसकेपछि सरकारी वकिलले गालामा हात राखी एकचोटी सोच्नु पर्दछ। के यो कसुर पूर्व सोच–विचार सहित मनसाय राखेर गरेको हो? के यो कसूर लापरबाहीजन्य हो? के यो कसुर हेलचेक्राइजन्य हो? मनसायजन्य भए उसले उक्त कार्य गर्दा कसरी तयारी गर्‍यो? सो कार्य गर्नलाई उसको के आशय थियो? उसले के कस्को सहयोग लिएर कुन ठाँउमा बसि सो तयारी सम्पन्न गर्‍यो? सो बमोजिम कसरी उसको योजना अपराधमा परिणत भयो? उसले भाग्दा कस्तो उपाय अपनायो? यो कसूरको कार्य तत्व के हो? यो कसुरको मनसाय तत्व के हो? यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर मिल्ने कागजात छन् कि छैनन्? छैनन् भने त्यसमा अनुसन्धान हुन पर्दछ। प्रहरी पनि आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्दा यसरी नै सोच्नु पर्दछ। यिनका आधारबाट अब चार्जसिट लेख्न सकिन्छ। मुद्दाको तथ्य लेख्ने नाममा मुचुल्काका सबै व्यक्तिहरुको भनाई उतार्दै उतार्दै लेख्ने होइन। अतः चार्जसिट ढाँचा यस्तो हुन्छ:– अमूक मिति, स्थान, समयको घटना हो। तिमी फलानाको कसुर ठहरिने हुँदा तिमीलाई सोही बमोजिम आरोप लगाइएको छ र कानुन बमोजिम सजायको माग गरिएको छ। अभियोक्ता अदालत समक्ष तिम्रा तिम्रो विरुद्ध देहाय बमोजिम प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ।

क) घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का

ख) अभियुक्तको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष साविति

ग) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

ङ) तयारी जताउने प्रमाण (यसमा जसले यस्तो तयार संकेत गर्ने कुरा बताएको छ उसको नाम र भनाई छोटकरीमा लेख्ने)

च) आशय जनाउने प्रमाण

छ) कसुरदारले बारम्बार कुरा ढाँटेको भए, पीडितलाई उजुरी नगर्न दबाब दिएको भए, पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएको भए, तत् तत् कुरा उल्लेख गरी कसूर मनोवृत्ति देखिएको प्रमाण

ज) घटना हुनु पूर्व यी कसूरदारले अमुक भट्टी पसलमा गएर रक्सी सेवन गरेको भए सो कुरा

झ) कुनै वस्तु बरामत भएको भए सो वस्तु

ञ) ज्यान केस भए पोष्टमार्टम रिपोर्ट, इत्यादी।

यसरी प्रमाण चिनेर अदालतमा त्यहि तथ्यमा बहस गर्ने हो भने अदालतको बहस खास कानुनी सिद्धान्तमा आधारित भई हुन सक्ने हुन्छ। त्यस्तो बहसले अदालतलाई खास निर्णयमा पुग्न राम्रै सघाउँछ। कसले के भनेको थियो र कसले के भन्यो भनेर शब्द शब्द तौली बहस गर्ने होइन। सबै मुचुल्का प्रमाण हुन सक्दैनन्। त्यस्तै सबै जाहेरी प्रमाण होइन। जाहेरीमा किटानी पर्दैमा त्यो किटानीको कुनै प्रामाणिक महत्व हुँदैन। हालसम्म अदालतमा हुने बहस, बहस हैन गनथन मात्र हुने गरेको छ। यो सबै कानुन व्यवसायीहरुको निमित्त लाजमर्दो कुरा हो। वस्तुस्थिति मुचुल्काको साक्षीहरुले केवल विश्वास र शंका जाहेर गरेको देखिन्छ। यस्तै व्यक्तिहरुलाई पनि अभियोक्ताले प्रमाण रुपमा पेश गरेको र अदालतले फैसलामा स्थान दिने गरेको देखिन्छ। यस्तो किमार्थ हुनु भएन। अब यस्तो प्रक्रिया बन्द हुनु पर्दछ। महान्याधिवक्तले अभियोजन प्रणलीमा उपयुक्त बमोजिम परिवर्तन गर्ने बित्तिकै धेरै कुरामा सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यसैले महान्याधिवक्ता माथि ठूला चुनौती रहेको छ। सुधारमूलक दण्ड व्यवस्था स्थापित गर्ने। उहाँले यो प्रकृया चाहनु भयो भने भोलिबाटै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा कुनै कार्यविधि कानुनले बाधा गर्दैन। अभियोजन प्रणालीमा सुधार हुने बित्तिकै अदालतको फैसला लेख्ने प्रणालीमा स्वःसुधार हुन्छ। न्यायाधिशले फैसलामा अभियोजनकै केशको व्यहोरा लेख्ने हो। प्रस्तुत भएका प्रमाण पर्याप्त देखिएमा कसूर ठहर गर्ने हो, अप्रयाप्त देखिएमा कसूरबाट सफाइ दिने हो। यो प्रविधि अपनाउँद न्यायाधिशले फैसला आफैले लेख्ने हुन्छन्। खेताला नियुक्त गरिरहनु पर्दैन।

७. उपसंहार

चलिरहेको प्रणाली पछ्याउँदै जान प्राय सबैलाई सजिलै लाग्दछ। त्यसमा परिमार्जन गर्न मेहनत गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, तालिम लिनुपर्ने भएकाले सबैलाई झन्झटिलो लाग्दछ। सजिलो लाग्यो भन्दैमा अव्यवहारिक, भद्दा, अप्रासंगिक, कुराहरुलाई पनि समेटेर हिँडिरहनु हुँदैन। हामी मुलुकी ऐनले स्थापना गरेको पुरानो परम्परागत शैलीलाई छोडेर आधुनिक युगले स्वीकार गरेको सुधारमूलक न्याय प्रणालीतर्फ अग्रसर भएका छौँ। सम्बद्ध क्षेत्रका सबै व्यक्तिले आ–आफ्ना स्थानमा रही आ–आफ्ना कमजोरीलाई पहिचान गरी त्यसमा सुधार गर्न जमर्को लिएमा हुन नसक्ने कुरा केही छैन। थोरै मेहनत र केही महिनाको अभ्यास पछि नै हामीले मुलुकलाई र मुलुकको न्याय व्यवस्थालाई उन्नत गति दिन सक्दछौँ।

(नेपाल कानुन अध्ययन परिषदद्वारा पूर्व महान्यायाधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको २० औँ पूण्यतिथिका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता माधवप्रसाद आचार्यले दिएको  ‘स्मृति वक्तव्य’)

असार २, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्