बजेटमा खुशी छैनन् प्रदेशका अर्थविदहरु, व्यवसायीको मिश्रित प्रतिक्रिया

विराटनगर– आर्थिक रुपमा प्रदेश–१ लाई दरिलो बनाउन भन्दै नयाँ आर्थिक बर्षका लागि आइतबार प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाको बजेट आइतबार सार्वजनिक गर्‍यो।

तर विनीयोजित बजेटको रकम हेर्दा काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने किसिमले योजनाहरु कम मात्र बजेटमा परेका छन्।

निजी क्षेत्रसंगको साझेदारी होस् या प्रदेशलाई दीर्घकालिन महत्व दिने योजना, प्रायः सबै योजनामा चाँडो काम सम्पन्न हुने किसिमले बजेट विनीयोजन नभएको अर्थविदहरुको तर्क छ।

अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले विगत भन्दा साइज बढाइएको बजेट कनिका छरेसरह रहेको बताउँछन्। बिगतमा बजेट खर्च हुन नसकेको तितो यथार्त रहदाँरहदै प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ। ब्यापार घाटा कम गराउनका लागि सरकारको भिजन नदेखिएको बताएका डा. धमलाले आयात घटाउनेतर्फ ध्यानाकृष्ट नभएको उल्लेख गरे।

बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको सन्दर्भमा उनले खाद्यान्नतर्फ चामल निर्यात बढ्दो भइरहेकोतर्फ इंगित गरे। उनले भने, ‘कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेटले कोशीटप्पु क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई बस्तीरहित कृषि भूमिको रुपमा विकास गरिने कुरा उचित छ। यस्ता योजनाले ब्यापार घाटा कम गराउन मदत गर्छ।’

त्यसैगरि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश एकले भने बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेटले औद्योगिक क्षेत्रलाई धेरै सम्बोधन गरेको बताए। कृषि क्षेत्रको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि नेपाल उद्योण बाणिज्य महासंघसंग कृषि उद्योग केन्द्रको साझेदारीमा काम गर्ने कुरालाई स्वागतयोग्य भएको उनले बताए।

यस केन्द्रका लागि प्रदेश सरकरले २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरि, उनले विराटनगरमा उद्योगीहरुका लागि निर्माण गरिने भनिएको सेज, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र र सुनसरीको अमरडुवामा निर्माण हुने औद्योगिक ग्रामको सन्दर्भ पनि उचित भएको प्रस्टाए।

तर कतिपयको भनाइमा यत्रा कामका लागि २० करोड रुपैयाँले केही काम बन्न सक्दैन। २० करोड रुपैयाँले एउटा भण्डारण घर बाहेक अन्य काम हुन नसक्ने मेची बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक डा. राजेन्द्र अधिकारी बताउँछन्।

उनले भने, ‘यो त चित्त बुझाइदिन ल्याइएको कार्यक्रम जस्तो मात्र छ। यति पैसाले न काम शुरु हुन्छ न सम्पन्न।’

संघीय सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा निर्माण हुने सेजका लागि ३ करोड, त्यसैगरि, महानगरपालिका र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापनाका लागि १ करोड र अमरडुवामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेश सरकारले उद्योग वाणिज्य र आपूर्तितर्फ ४७ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ। बरिष्ठ उपाध्यक्ष राउतले भने, ‘समग्र १ अर्ब ६६ करोड रुपैया पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिरहदाँ बिराटनगरबाट पर्वतीय दृष्यावलोकन उडानको विषयले स्थान पाएकोछ। जुन राम्रो छ।’

त्यसैगरि, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बजेट सन्तोषजन भएपनि कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाकी रहेको बताए। भैरहवामा असफल भइसकेको सेजको औचित्य नभएको प्रस्टाए। ३ करोड रुपैया बजेट सेजमा भन्दापनि औद्योगिक ग्राममा जोडदिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको सुझाव छ।

उनले भने, ‘सेजमा ३ करोड रुपैया लगानी गर्नु भनेको अनुत्पादकशील क्षेत्रलाई बढावा दिनु सरह हुनेछ।’ तर बिराटनगरको शहिद रंगशालाका लागि रात्रीकालिन खेल हुने गरि फ्लड लाइट्सका लागि ५ करोड रुपैया विनियोजन गर्नु राजधानीवासीका लागि सुखद भएको बताए।