प्रदेश ५ को बजेटले काठमाडौंमा थुप्रिएको अर्थतन्त्र विकेन्द्रित गर्न सघाउ पुग्छ : मुख्यमन्त्री

बुटवल– प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ को बजेटले काठमाडौंमा थुप्रिएको अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रित गर्न सघाउ पुर्‍याउने बताएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट पेश गरेको अर्को दिन राजधानी बुटवलमा बजेटबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश ५ को बजेटले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई काठमाडौं बाहिर ल्याउनका लागि सघाउ पुर्‍याउने बताए।

‘आर्थिक वृद्धिदरमा हामी अरु प्रदेश भन्दा अगाडि छौँ, तर राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउनका लागि हामीले अरु धेरै मेहनत गर्नु पर्नेछ’, उनले भने,‘हामीले यो बजेट कार्यान्वयन भइसक्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नेछौँ।’

काठमाडौं केन्द्रित अर्थतन्त्रले मुलुकको सन्तुलित विकास हुन नसक्ने भन्दै उनले प्रदेशहरुमा विकेन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘काठमाडौं केन्द्रीत अर्थतन्त्रले देशको सन्तुलित विकास हुन सक्दैन तसर्थ अर्थतन्त्रलाई प्रदेशहरुमा विकेन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो’–उनले भने।

आउँदो आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ उत्पादन ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र पूरा गरेरै छाड्ने बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० प्रतिशत खर्च भएको र संघको अनुदानबाट आएको मध्ये डेढ अर्ब वजेट बढी खर्च गर्न सफल भएको बताए। अहिलेको बजेट ८ महिना भित्रै खर्च गरिसक्ने मुख्यमन्त्रीले दाबी गरे।

विपक्षीले भनेजस्तो बजेट वितरणमूखी र पहाडमूखी नभएको भन्दै आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर बनाइएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले बजेटको बचाउ गरे।

उनले प्रदेश ५ ले संघीय सरकारले जस्तो संसद विकास कोष नदिएको बताउँदै सांसदले सिफारिश गरेका योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट दिने व्यवस्था मिलाएको बताए। ‘यो संसद विकास कोष होइन’, उनले भने,‘यो सांसदको तजबीजीमा चल्दैन, पहिले योजना ल्याएर तिनका लागि बजेट दिने व्यवस्था हो।’

प्रदेश ५ सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको थियो।

प्रदेश ५ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार प्रदेश सभामा चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख गरी ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट पेश गरेका थिए।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३० करोड, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, शसर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने सरकारको अनुमान छ।

सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणअन्तरगत स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छ।

असार २, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू