दुई तिहाइको दम्भ र विवेक

केपी ओली सरकारले अन्तत : विधेयक फिर्ता लिएको छ, सरकारले थेग्न नसक्ने जनआन्दोलनको स्वरुप निर्माण हुँदै गएपछि। योबीचमा विधेयकको विरोध गर्नेहरुलाई अरुले उक्साएको आरोप स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विधेयकविरुद्ध सडकमा उत्रेकाहरुलाई दमन गर्न प्रहरी परिचालनलाई जायज ठहर्‍याए संसदमा।

भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक मोहीहरुको हक हितका लागि ल्याइएको तर्क संसद र सञ्चार माध्यममा दिन चुकिनन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले गुठी संरचना र मान्यतालाई सामन्तवादको निरन्तरता भन्दै त्यसलाई समूल नष्ट गर्न सरकार दृढ रहेको दावी गरि नै राखे आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत। पक्कै पनि विधेयक जसरी ल्याइयो र जसरी यो विचमा सरकारी पक्षले त्यसको बचाउ गर्‍यो, त्यो सरकारको सामूहिक मान्यता थियो।

विज्ञापन

त्यो मान्यतालाई केहीले उग्र, अशोभनीय र दुई तिहाईको दम्भ झल्कने गरि देखाए, अरु बोलेनन्। सम्भवत: प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितीमा कार्यवाहकको भूमिकामा रहेका ईश्वर पोखरेलले सडकमा गुठी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवालाहरुसँग ढिलै भएपनि परामर्श गरेका थिए, तर त्यसको लगत्तै ओलीसँग निकट मानिने मन्त्रिहरुले उग्र भाषामा विवादास्पद विधेयकहरुको बचाउ गरेर पोखरेललाई पराजयको अनुभुतिसमेत गराए।

धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजसँग परम्परागत रुपमा जोडिएका गुठीसँग आवद्धहरुका पुर्खाले दान दिएका जमिन लगायतका सम्पत्ति आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्न र मन्दीर तथा गुम्बाहरुको स्रोत र गतिविधीहरुलाई दलीय नियन्त्रणमा ल्याउन सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लागि परेको थियो भन्ने सबैले बुझिसकेका छन्।

तर अन्तत :  सरकारले दुई तिहाईको दम्भ र सडकमा उर्लँदो जनसागरको मुल्यको लेखाजोखा गरि विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। ढिलै भएपनि सरकारको कदमलाई विवेकसम्मत मानिनुपर्छ यद्यपी धर्म, संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाजसँग परम्परागत रुपमा जोडिएका गुठीसँग आवद्धहरुका पुर्खाले दान दिएका जमिनलगायतका सम्पत्ति आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्न र मन्दीर तथा गुम्बाहरुको स्रोत र गतिविधीहरुलाई दलीय नियन्त्रणमा ल्याउन सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लागि परेको थियो भन्ने सबैले बुझिसकेका छन्।

वर्तमान सत्ताको ‘होली वाइन’ लगायतका संस्थाहरुसँगको निकट सम्बन्ध र सहकार्यका कारण यो विधेयकले आम जनमानसलाई बढी उद्धेलित गरेको थियो। गुठी विधेयकसँगै सरकारले अन्य अलोकतान्त्रिक विधेयकहरु ल्याएको छ। खासगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट सञ्चारकाे मुख बन्द गरि दुई तिहाईको दम्भ अगाडि बढाउन ऊ अघि बढ्ने देखिएको थियो। तर गुठी विधेयक फिर्ता गरि विवेक प्रदर्शन गर्न सफल सरकारले अरु विवादास्पद विधेयकबारे पनि विवेकसम्मत निर्णय गर्ला ? उग्ररुपमा गुठी विधेयककाे पक्षमा बचाउ गर्ने मन्त्रीहरुले कुन किसिमको नैतिकता प्रदर्शन गर्लान अब ? त्यो उनिहरुको नैतिकताको बुझाई र आचरणमा भर पर्नेछ।

असार ३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्