गुठी विधेयक फिर्ता लिने मन्त्री अर्यालको निर्णय नियम विपरित

काठमाडौँ –मन्त्रीपरिषदको निर्णयविना सरकारले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता लिनु संसदीय मान्यता र परम्परा प्रतिकुल हुने भएपनि भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले त्यो मान्यता र परम्परा तोड्न पुगेकी छिन्।

व्यापक विरोधपछि मंगलबार मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन गुठी विधेयक फिर्ता लिएको निर्णय सुनाउदासम्म मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त विधेयक मन्त्री अर्यालले फिर्ता लिएको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउन पुगेको बताएका थिए।

मन्त्री अर्यालले मंगलबार अपरान्ह चार बजे आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सुनाएको विधेयक फिर्ता गरेको  निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको एक घण्टापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफुले भर्खरै थाहा पाएको बताएका थिए ।

मन्त्री अर्यालको उक्त कदम संसदीय मान्यता र परम्परा विपरित रहेको त्यसका विज्ञहरुले बताएका छन्

संसदका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङले मंगलबार अवेर देशसञ्चारसँग भने,‘मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरी संसदमा विचाराधिन रहेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै फिर्ता हुनसक्छ।’
त्यस्तै संसदमा पहिला प्रतिपक्ष कि प्रधानमन्त्री बोल्न पाउने भनी उत्पन्न विवादमा प्रतिक्रिया दिदै गुरुङले भने,‘ यो विषयालाई २०४८ सालमानै त्यसबेलाका प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमनाथ ढुंगानाले टुंगो लगाइसक्नु भएको छ।

गुरुङले थपे ,‘ ढंगानाले सत्ता सरकारको र सदन प्रतिपक्षीको भनी गरेको निर्णयले के स्पष्ट पार्छ भने सदनमा प्रतिपक्षीलाई विशेष परिस्थितिमा बोल्ने पहिलो अधिकार हुन्छ।

यसअघि मंगलबारकै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा युरोप भ्रमण, गुठी विधेयक लगायत जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवोधन गर्न लागेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपालीले कांग्रेसले आफुले पहिले बोल्नु पर्ने र त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री दिनु पर्ने माग गर्दै रोष्टम् घेराउ गरेपछि ओली बोल्नबाट बञ्चित भएका थिए।

असार ३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्