मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो : केन्द्रले सहकार्य र समन्वय गरेन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको ४५ औँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै। बैठकमा प्रदेश. सचिवहरुलगायत सहभागी थिए। तस्बिर: रोशन सापकोटा

काठमाडौँ- मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारले आफूहरुसँग समन्वय र सहकार्य नगरी अघि बढेको गुनासो गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारले संविधानअनुसार सहकार्य र समन्वयन नगरेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री एवं राष्टिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष केपी शर्मासहितका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसमक्ष मुख्यमन्त्रीहरुले संविधानको भावनाअनुसार चल्न आग्रह गरे। देशका ठूला आयोजनामा भएका समस्याबारे समाधान गर्ने उद्देश्य आयोजित बैठकमा चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकको समीक्षा समेत भएको थियो।

केन्द्र सरकारसँग सधैँ टकरावको सम्बन्ध राख्दै आएका दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वयन गर्न निर्देशित गरेको छ । तर, संघीय सरकार त्यसरी चलेको छैन।’

उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट विनियोजन गर्दा संघीयतामा मर्मविपरीत गरिएको दाबी गरे । एउटै खालका कार्यक्रम तीनै तहको बजेटमा समावेश भएको र यसले भ्रष्टाचार बढाउने जिकिर गरे ।

‘योजना तर्जुमा गर्दा स्पष्ट खालको योजनाको सूची तयार पार्नु आवश्यक छ । योजना दोहोरिने अवस्थाको अन्त्य गरेर योजनाको वर्गीकरण गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्छु,’ राउतले भने ।

राउतले संविधानअनुसार मालपोत कर, ढुंगा, बालुवाबाट उठेको राजस्व प्रदेश सरकारको खातामा आउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले गत वर्षभन्दा पनि यस वर्ष प्रदेशलाई दिइएको बजेट कम भएकाले संघ संघीयतालाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाए ।

राउतले भने, ‘बजेट बाँडफाँड प्रदेशमा पहिलेको भन्दा कम भयो । संघीयतालाई बलियो बनाउन त प्रदेशमा बजेट बढाउनुपर्थ्यो। यसले विकासको काम प्रदेशलाई दिन नखोजेको जस्तो देखिएको छ ।’

पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेले पनि तीन तहबीच समन्वयनको अभाव देखिएको बताए । ‘तीन तहको सरकारको कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको छ । त्यसलाई कडाइका साथ हेरिनुपर्छ । समन्वयलाई बलियो बनाउनु पर्‍यो ,’ पोखरेलले भने ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआएए) प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिन माग गरे । अझै पनि सानातिना कामसमेत केन्द्रबाट नै गराउनु पर्दा विकास निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरे ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका २ तेघरीमा राख्ने निर्णय गरे पनि सात महिना बितिसक्दासमेत केन्द्रले जग्गा नदिएको गुनासो गरे । उनले पनि प्रदेशलाई दिएको सःसर्त अनुदान घटाएको मा असहमति जाएर गरे । क्रमागत आयोजनाको लागि पनि बजेटको सुनिश्चिता नहुँदा अन्योलता सिर्जना भएको भट्को भनाइ थियो ।

जवाफमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वित्त आयोगले दिएको सुत्रकै आधारमा अर्थमन्त्रालयले प्रदेशलाई बजेट पठाएको उल्लेख गरे। सशर्त अनुदान घटे पनि राजश्व र विशेष अनुदानको मात्र प्रदेशमा बढेको उनले दाबी गरे।

आयोजनामा दोहोरोपन नहोस् भनेर मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड तय गरिसकेको जानकारी दिँदै खतिवडाले अर्को वर्षदेखि यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश तहका क्रमागत आयोजनका लागि केन्द्रले नै सम्पन्न नभएसम्म बजेट पठाउने खतिवडाको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार संघीय कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आएका समस्यालाई छलफलबाटै समाधान गरिने बताए। उनले विश्वका अरु देश संघीयता कार्यान्वयनमा लामो समयसम्म अल्मलिए पनि नेपालमा भने एक वर्षकै अवधिमा उल्लेख्यनीय काम भएको दाबी गरे।

असार ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू