गुठी विधेयकमा झुकेका ओली झन् झन् एक्लो र कमजोर ‍

काठमाडौँ– गुठी विधेयक फिर्ता भएपछि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ववर्तीरुपमा बलियो हुनुको साटो मन्त्रीपरिषद् र पार्टी संगठन दुवैमा कमजोर देखिएका मात्रै छैनन्, उनको नेतृत्वमाथि थप चुनौती देखा परेका छन्।

भूमिसुधार तथा गरिबी निवारणमन्त्री अर्याललाई गुठी विधेयक र त्यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टिका लागि जिम्मेवार ठहर गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयासबाट अर्यालसँगै पार्टीका केही प्रभावशाली र वरिष्ठ नेताहरु समेत उनीसँग रुष्ट भएका छन्।

खासगरी मन्त्री अर्याललाई विधेयक फिर्ता लिन लगाएको एक घण्टापछि नाटकीयरुपमा आफुले त्यसबारे सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताएपछि ओलीप्रति केही आफ्नै पार्टीका नेताहरु रुष्ट बनेका हुन्।

एक जना मन्त्रीका अनुसार यो ‘कमनसेन्स’को कुरा हो र बच्चाले पनि बुझ्छ कि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबिना विभागीय मन्त्री अर्यालले यति महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्दिनन्।

त्यसैलाई लिएर मन्त्री अर्यालय स्वम् पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट बनेको बुझिएको छ।

गुठी विधेयक फिर्ता भएपनि आन्दोलन फिर्ता नभएको, संघर्ष समिति यथावत रहेको र ओलीको हैसियत समेत कमजोर भएको अनुमान भइरहेका बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै एउटा ठूलो पंक्तिले पनि पार्टी एकताका समयमा भएका सहमतिलाई एक मुष्टरुपमा कार्यान्वयन गर्न दबाव दिन थालेका छन्।

बिहीबार ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा दाहालले ओलीलाई संगठनात्मक काम छिटो टुग्याउनु पर्ने र त्यसमा ओलीले समय दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर घुमाउरोरुपमा पार्टी नेतृत्व छोडनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।

त्यो सँगै दाहालले लामो समयदेखि ओलीसँगै रहेको पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि दबाब दिएका छन्। त्यसको अर्थ हो दाहाल राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा ‘माओवादी जनयुद्धको भूमिकाको मान्यता, जनताको बहुदलीय जनवादसँगै २१ सौँ सताव्दीको जनवादबारे समन्वयात्मक सन्देश र समाजवादबारे व्यवहारिक तथा स्वीकार्य धारणा ओलीले राखोस भन्न चाहन्छन्।

पूर्व एमाले र माओवादीबीच एकतापछि गठित कार्यदलले झण्डै एक वर्ष अघि ओली र दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदा उनीहरुले एक साता भित्र आधिकारिकरुपमा त्यसलाई बाहिर ल्याउने आश्वासन दिएका थिए।

हालका यी दुई विवाद र गुठी विधेयकको विरोधमा उर्लिएको आन्दोलनपछि ओलीमाथि अरु थप दबाब पनि पर्न थालेको छ।

युनिफिकेशन चर्चका प्रतिनिधि तथा परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले हालै ओलीसँग भेटी पूर्व सहमति अनुसार उनलाई संसदमा ल्याउन आग्रह गरेपछि पार्टी नेतृत्व तहमा थप खैलावैला भएको छ।

‘यसबारे पार्टीलाई आधिकारिकरुपमा केही थाहा छैन । तर यदी ढकालले राखेको माग सही हो भने पार्टीका सांसदलाई राजीनामा गराएर उनलाई राख्नु पर्ने हुन्छ । यो आफैमा समस्याका रुपमा खडा हुने छ।,’ पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

गत वर्ष राजधानीमा सम्पन्न विवादास्पद एशिया प्यासेफिक समिटमा सरकार र चर्चकाबीच सहकार्य र निर्वाचनमा ढकालले पुर्याएका सहयोगका कारण ओलीले उनलाई संसदमा ल्याउने आश्वासन दिएको बुझिएको छ।

शनिबार प्रस्तावित पार्टी सचिवालय बैठकपूर्व ओली र दाहालबीच हाल प्रतिवेदनबारे नसुल्झिएका विषयमा छलफल हुने र यी दुईबीच सहमति नबने बैठक फेरि निष्कर्षबिहिन हुन सक्ने पार्टीका अर्का प्रभावशाली केन्द्रीय नेताले बताए ।

एकीकरण घोषणा भएको एक वर्षपछि जनवर्गीय संगठनबीच एकता सम्पन्न भएतापनि अहिले पनि भागवण्डा र पार्टीभित्रको नयाँ समिकरणले पोलीटव्यूरो गठन संकटमा परेको छ।

यस मामिलामा खासगरी ओली अल्मतमा छन् । त्यसैले दाहाल गुटलाई असर पर्ने गरी दाहालनिकट मानिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आफुतिर तान्ने प्रयास गरेपछि पोलीटव्युरो गठनले अन्तिमरुप पाउन सकेको छैन।

त्यसको असर पार्टीका विभागहरुको नेतृत्व छनौटमा पनि परेको छ। थापालाई दाहालबाट फुटाउने प्रयास सफल नभए पार्टीभित्रका महत्वपूर्ण समितिमा ओली अल्पमतमा पर्ने छन् र दाहाल लगायत दुई अन्य पूर्व प्रधानममन्त्री झलनाथ खनाल र माधव नेपालबीच सहमति बनेमा उनको सरकार र पार्टी संगठनको नेतृत्व खतरामा पर्ने नेताहरु बताउँछन्।

गुठी विधेयक फिर्तासँगै पार्टीभित्र मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार, शिक्षा विधेयक लगायत सच्च्याउनु पर्ने समेत ओलीमाथि दबाब परिरहेको छ र त्यो गुठी विधेयकमा जस्तै ओलीको व्यक्तिगत हारमा परिणत हुने अनुमान पनि बढ्न थालेको छ।

समग्र सरकारको छवीसँगै एकीकृत रुप देखाउनु पर्ने भएतापनि बजेटमार्फत ओलीको क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन भएपछि त्यसप्रतिको विरोध संसदमै छताछुल्ल भएको छ।

पार्टीका प्रभावशाली मानिएका जर्नाद्धन शर्माले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै आफ्नो क्षेत्र रुकुमका लागि बिनियोजित रकम समेत प्रधानमन्त्रीलाई झापामा गाप्न ओली निकट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग आग्रह गरेका थिए।

दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त ओलीसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस धेरै समयसम्म झस्केर बसेको भएतापनि गुठी विधेयक प्रकरणपछि एकाएक आक्रामक हुनुका साथै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा समेत माग गरेको छ।

कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छेदारले बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि काम प्रभावकारीरुपमा नगरेको भन्दै उनको राजीनामा माग गरेका छन्।

गुठी विधयेकमा झुकेका ओली चौतर्फी घेराबाट जोगिने विषय आगामी दिनमा उनले अपनाउने पार्टी र सरकार सञ्चालनको नीतिमा भर पर्ने छ ।

असार ५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्