इपिजी प्रतिवेदन बुझाउन अनुकुल समयको खोजी : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

प्रदीप ज्ञवाली। फाइल तस्बिर

काठमाडौँ – नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखले बुझ्ने वातावरण बनिरहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दाबी गरेका छन् ।

प्रतिवेदन तयार भएको एक वर्षपछि सोमबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अनुकुल समयमा बुझाउने जवाफ संसदलाई दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत रुपमा विनियोन गरिएको बजेटको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले अनुकुल समयमा बुझाइने बताएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीले भने, ‘दुवै सरकारको अनुकुल समयमा प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वय हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।’

गत वर्ष असार तेस्रो हप्ता बसेको इपिजीको अन्तिम तथा नवौं बैठकले प्रतिवेदन तयार पारे पनि अझैसम्म सरकार प्रमुखलाई बुझाउन सकेको छैन ।

इपिजीले प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने निर्णय भए पनि उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै बुझ्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

दुवै देशका चार/चार जना विज्ञ सम्मेलित इपिजीले नेपाल भारतबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई सहमतिमै पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कुटनीतिक स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको खुला सिमाना कायम गर्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने प्रावधानप्रति विहार सरकारले आपत्ति जनाएपछि मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

दोस्रो कार्यकालका लागि मोदीले जेठ १७ गते शपथ लिएपछि नेपालले प्रतिवेदन बुझाउन विदेश मन्त्री जयशंकरसँग कुराकानी गरिरहेको कुटनीतिक स्रोतको भनाइ छ । त्यसतर्फ संकेत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अनुकल समयको खोजी भइरहेको जनाएका हुन् ।

नेपाल र भारत सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न २०७३ असारमा दुई वर्षका लागि इपिजी गठन भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले भारतका कारण नेपालमा हुँदै आएको डुबानको समस्या समाधान गर्न पहल हुँदै आएको जानकारी दिए ।

दुवै देशका प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चरण प्रवेश गरेको उनले बताए ।

असार ९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्