अन्तत: गुठी विधेयक फिर्ता, कांग्रेसको भूमिकाप्रति मन्त्रीले पोखिन् आक्रोश

काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक फिर्ता लिने सरकारी प्रस्तावलाई मंगलबार बसेको बैठकले सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको हो ।

विज्ञापन

विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै उत्पकाका गुठीयार र विपक्षी कांग्रेसले सडक आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले असार ३ गते विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाअनुसार आइतबार फिर्ता लिने औपचारिक प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पेश गरेको विधेयक फिर्ताको पक्षमा विपक्षी कांग्रेसका सांसदले मत दिएका थिए पनि सत्तापक्षका सांसद मौन रहे ।

विधेयक फिर्ताको पक्षमा सत्ता पक्ष नबोलेपछि सर्वसहमतिले विधेयक फिर्ता भएको घोषणा राष्टियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद मिल्सिनाले गरे । मन्त्री अर्यालले विधेयक वैशाख १७ गते दर्ता गरेकी थिइन् ।

फिर्ता लिने प्रस्ताव राष्टियसभामा पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले विधेयकबारे नचाहिँदो हल्ला चलाएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रोश पोखिन् । उनले हल्ला चलाइएको जस्तो निजी गुठीमाथि विधेयकले प्रहार नगरेको, धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्ने व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन खोजेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘राज्यले गुठीको स्वामित्वमाथि हस्तक्षेप गरियो भन्ने हल्ला चलाइयो । गुठीको सम्पति व्यक्तिका नाममा दर्ता सक्ने अवस्था विधेयकले अन्त्य गर्न खोजेको थियो । गुठीको सम्पतिलाई झन संरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’

उनले सबै गुठीका जग्गामा मोहियानी हक लाग्ने प्रावधान विधेयकमा नराखिएको किसानले खानजोेत गर्दै आएका जमिनमा मात्र त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको जिकिर थियो । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले २०५८ सालमा १६० रुपैयाँ लिएर गुठीलाई रैतानी गरेको स्मरण गर्न आग्रह गर्दै उनले एक पक्षीय ढंगले विषयलाई नतान्काउन आग्रह गरिन् ।

‘गुठीका १४ लाख रोपनीमध्ये ११ लाख रोपनी जग्गा रैतानी भएको छ । २०५८ सालमै गुठी जग्गालाई रैतानी गरिएको थियो । तर अहिले हल्ला चलाइयो, यो सरकारले गुठी समाप्त पार्न लागियो भनियो । एउटा औंला अरुतिर र्फकाउँदा बाँकी आफैँतिर फर्केको हुन्छ भन्ने हेक्का किन राखिएन? मन्त्री अर्यालले प्रश्न गरिन ।

उनले विधेयकमार्फत जमिनमा भएको द्धैध स्वामित्व अन्त्य गर्न खोजिएको दाबी गरिन् । उनले गुठीबारे काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरको समस्या फरक भएकाले एकातिरका जनताको भावना बुझी रहँदा अर्कोतिर बिर्सिन नसक्ने बताइन् ।

‘विधेयकबारे भ्रमपूर्ण ढंगले हल्ला चलाइयो । परिमार्जनको संभावना हुँदाहुँदै, सरकारले नमिलेका कुरा मिलाउन तयार हुँदाहुँर्द विषयलाई इगोको रुपमा लिइयो । फिर्ता भएपछि के को खारेजी ? जुन थियो त्यो फिर्ता लगेपछि के खारेजी भनेको होला मलाई अच्चम लागेको छ, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

असार १०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्