अलपत्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, बेरोजगारलाई काम दिन योजना छैन

पोखरा – बेरोजगार जनशक्तिलाई न्यूनतम काम दिने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पोखरा महानगरपालिकामा भने कार्यान्वयन नै नहुने देखिएको छ ।

संघ सरकारबाट महानगरपालिकालाई कार्यक्रमका लागि प्राप्त सशर्त अनुदान बापतको १ करोड रुपैयाँ चालु आवको असारमसान्त भित्रमा सक्नुपर्ने भएपनि वडाबाट योजना छनौट हुन नसक्दा बजेट नै फ्रिज हुने शंका बढेको हो ।

विज्ञापन

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ पारित गरी सम्बन्धित स्थानीय निकाय मार्फत कार्यmक्रममा सहभागी हुन इच्छुक बेरोजगार जनशक्तिलाई काम दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

पोखरा महानगरले वडामार्फत संकलन गरेको बेरोजगार लगत सूचि अनुसार १ हजार ३ सय ८८ जना छन् । तर, बेरोजगार जनशक्तिलाई काम लगाउने योजना महानगरमा नै पर्याप्त नहुँदा असारमसान्त भित्र काम दिनेबारे अनिश्चितता बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि महानगरले गत जेठ २१ गते ३३ वटा वडाहरुमा ५ लाखसम्मका योजना छनौट गर्न पत्राचार गरेको थियो । योजना छनौट गर्दा रातो किताबमा भएका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने वा समुदायको आवश्यकता अनुसार योजना माग गरेको थियो । ३ दिन समयसीमा कुनै पनि वडाबाट योजना नआएको रोजगार सेवा केन्द्र संयोजक माधवप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘समयमा योजना आएनन् । समय नपुगेर पनि हो की भनेर फेरि एकहप्तासम्म प्रस्ताव लिने आन्तरिक तयारी ग¥यौँ’, उनले भने, ‘केही ढिलो गरेपनि आएपछि सबै वडाबाट योजना परेनन् ।’

बेरोजगारलाई काम दिन वडाबाट योजन माग गरेकोमा हालसम्म महानगरमा ११ वटा वडाले मात्रै योजना पठाएका छन् । वडा नम्बर १, ५, ११, १३, १५, १७, १८, २१, २२, २७ र ३० ले योजना पठाएको रोजगार संयोजक न्यौपानेले जानकारी दिए । वडा १९ र २३ ले कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसारको योजना छनोट गर्न नसक्दा प्रस्ताव स्विकृत हुन नसकेको उनले बताए ।

योजना स्वीकृत भएका वडाहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने रोजगार संयोजक न्यौपानेले बताए । असारभित्रै सम्पन्न गर्न सकिने योजनालाई पहिलो चरणमा लागु गरिने उनले जानकारी दिए ।

योजना छनौट भई महानगरबाट स्विकृत भएका वडाहरुमा समेत बरोजगारहरुले श्रममा आधारित काम गर्न इच्छा नदेखाएको संयोजक न्यौपानको भनाई छ । यसबारे उनले प्रष्ट पार्दै भने, ‘वडाका जनप्रतिनिधिकै चासो कम भयो । त्यसमाथि पनि कामका लागि निवेदन दिएकाहरुले जटिल खालको काम गर्ने इच्छा देखाएनन् । कार्यविधि बेगरको काम हामी लगाउन सक्दैनौँ ।’

महानगरको पाँचौ नगरसभा सकिनासाथ २ वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । वडा १३ र २७ मा योजना स्विकृत भइसकेकोले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी रहेको रोजगार संयोजक न्यौपानले जानकारी दिए ।

वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष तथा महानगरका प्रवक्ता समेत रहेका धनबहादुर नेपालीले बजेट ल्याउने समय र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समय एउटै परेकोले कठिनाइ भएको बताए । परिस्थिति सहज हुनासाथ कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनको भनाई छ ।

कस्तो काम, कति ज्याला

कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले एक वडाले एउटामात्रै योजना सञ्चालन गर्न पाउने छ । अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको योजना छनौट गर्न पाइने छ । योजना लागतको ७० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आयोजनामा मेसिनरी यन्त्र प्रयोग गर्न पाइँदैन । २५ प्रतिशत सामग्री खरिद र व्यवस्थापन खर्चका लागि ५ प्रतिशत रकम खर्चिन पाइन्छ ।

कार्यविधि अनुसार आयोजनाको बेरोजगारले सडक निर्माण, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार र पर्यटन क्षेत्रमा काम पाउनेछन् ।

जसअनुसार सडक मर्मत, वृक्षारोपण, सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइ, सामूहिक फलफूल खेती, चौतारो निर्माण, टे«किङ रुट निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र मर्मतका कामसमेत योजना अनुसार पर्न सक्नेछन् ।

वडा कार्यालयमार्फत नै आयोजनाको कार्यान्वय र अनुगमन हुने छ । आयोजनामा खटिने प्राविधिक कर्मचारीलाई आयोजनाको लागत स्टिमेटदेखि सम्पन्नसम्मको कामको अनुगमन, मूल्यांकनको जिम्मेवारी हुनेछ । उक्त कर्मचारीको समेत सोही कार्यक्रममार्फत ज्याला व्यवस्था हुने कार्यविधिले निश्चित गरेको छ ।

ज्याला भुक्तानिका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको ज्यालामध्ये जुन बढी हुन आउँछ सोही अनुसार भुक्तानी दिन सकिने प्रावधान छ ।

यहाँको हकमा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले ज्यालाको दररेट निर्धारण गरेको छ । अदक्ष कामदारको प्रतिदिन ७ सय रुपैयाँ र दक्ष कामदारको हकमा भने १ हजार रुपैयाँ कायम छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भने प्रतिदिन ५ सय १७ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सीप नभएका व्यक्तिलाई काममा दक्ष बनाउन क्षमता वृद्धि तालिमसमेत सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।

आगामी आवको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारबाट प्राप्त सर्शत अनुदान पोखरा महानगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ ।

असार ११, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू