संघीय सांसद नै संघीयता विरोधी

काठमाडौँ –

    • जेठ २३ गते प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्याल जेठको १६ गते बाग्लुङको तमाम गाउँपालिका–४ लामेला सोले डाँडामा आएको असिना पानीले एक भैंसी, एक पाडो बगाएको जानकारी गराइन्। पाकेको गहुँबाली, मकैं र आलु नष्ट भएकाले बिमाको व्यवस्था गराउन उनले सभामुख मार्फत संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइन्।
    •  जेठ २३ गते नै कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनसरी जिल्लाको चक्रघटी (महिन्द्रनगर) वस्तीलाई स्मार्ट सिटीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठाए। उनले जिल्लाकै पुरानो बस्तीमध्येको एक तथा पूर्वको चर्चित शहर इटहरी भन्दा पनि पुरानो वस्ती भएकाले चक्रघटीलाई स्मार्ट शहरका रुपमा विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
    •  जेठ २१ गते अछाम–२ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले जेठ १० गते साँझ जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका ४ बलाटामा आगो लाग्दा सातवटा घर नष्ट भएको जानकारी संसदलाई गराए। उनले आगलागीबाट ५१ बाख्रा र दुईवटा गाई मरेको र पीडितहरु अलपत्र परेको भन्दै संघीय सरकारलाई त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
    •  जेठ २० गते कांग्रेसका पदम नारायण चौधरीले सर्लाहीको लहान नगरपालिकामा २०३५ सालमै नगरविकास आयोजना लागू भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। अहिले नगरविकास आयोजना स्थानीय तहमा गएको भए पनि उनीहरुसँग क्षमता र पूर्वाधार नै नभएकाले केन्द्रले त्यसलाई बनाउनु पर्ने माग उनले राखे। यदि योजनाअनुरुप शहरी विकास गर्ने हो भने जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

यी हुन् संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले उठाउने विषयका केही उदाहरण। देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको आउँदो असोज ३ गते चार वर्ष पूरा हुँदैछ।

विज्ञापन

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट किटान गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संसदमा संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेको भनेर सरकारको दैनिक जसो सांसदहरुले आलोचना गर्छन्।

अझ बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा सरकारमाथि ‘संघीयता विरोधी’को आरोप सबै जसो सांसदले लगाए। तर सरकारलाई संघीयता विरोधी भएको भनेर खबरदारी गर्ने सांसदहरु आफैँ भने संघीयता नसुहाउने गरी संसदमा प्रस्तुत भएका अनगिन्ती उदाहरण छन्।

केन्द्रीयस्तरमा विधायिकाको दायित्व बहन गर्छु भएर निर्वाचत भएका सांसदहरु स्थानीय तह र प्रदेशले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै सर्वाधिक उठाउने गर्छन्।

संघले कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रियस्तरका आयोजना, परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीति, सीमा विवाद, अन्तराष्ट्रिय व्यापार जस्ता आफ्नो दायित्वभित्रका विषयमा भने सांसदहरुले खासै महत्व दिएका छैनन्।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सुनसरी–४ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संघीय सांसदको भूमिका थाहा हुँदा हुँदै पनि मतदाताको चासो र चिन्तालाई उठाउनु आफ्नो दायित्व भएको बताउँछन्।

देशसञ्चारसँग उनले भने, ‘हामी सांसदहरुको दोहोरो भूमिका छ। विधायिकी र जनताको प्रतिनिधिका रुपमा हामीले दायित्व पूरा गर्नु परिरहेको छ। जनताका सुख, दुःखलाई उठाउनै पर्छ।’

सानातिना विकास निर्माणका काम, प्रकोप व्यवस्थापन, माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाइ, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, जेष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्तिको व्यवस्थापन जस्ता विषय संविधानको अनुसुची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ।

त्यस्तै गुठी व्यवस्थान, कृषि तथा पशु विकास, कलकाखाना, भाषा, लिपी, संस्कृतिको संरक्षण, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन जस्ता विषय प्रदेशको अधिकार सूचीमाभित्र राखिएको छ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण, राष्ट्रिय सुरक्षा, हातहतियार, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, खरखजाना कारखाना, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋणलगायत ३५ वटा अधिकार संघको हुने सुनिश्चित संविधानले गरेको छ।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फे सांसदहरुको बुझाइमा भएको कमजोरीका कारण यस्तो भएको बताउँछिन्। ‘यो सांसदहरुको बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो उहाँहरुले पनि आफूलाई अपडेट गर्नुपर्छ। कोही पनि संविधान र संघीयताको विपरीत जान सक्दैन,’ उनले भनिन्।

असार ११, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्