भ्रमण वर्ष घोषणाको ६ महिनापछि चाँजोपाँजो

पोखरा – गण्डकी प्रदेशले समृद्धिको आधार पर्यटनलाई बनाएको छ । विभिन्न आधारमध्ये पर्यटन प्राथमिकतामा राखेर बजेट पनि ल्याइएको छ । तर आन्तरिक पर्यटन वर्ष सन् २०१९ घोषणा भएको ६ महिनापछि मात्रै औपचारिक रुपमा आवश्यक तयारीमा प्रदेश सरकार बल्ल जुटेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन वर्ष ६ महिना बाँकी रहँदामात्रै मुल आयोजक समिति गठन गरेको हो । समितिमा प्रदेश पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा १ सय ५१ सदस्य छन् ।

विज्ञापन

सहसंयोजकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेल चयन भएका छन् । प्रमुख सचिव एवं सातवटै मन्त्रालयका सचिव, पर्यटन क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्य डा. विष्णु बरालसमेत समितिमा सदस्य छन् ।

प्रत्येक जिल्लाबाट पर्यटन क्षेत्रमा लामो समय योगदान पुर्‍याएका १–१ व्यक्तिलाई समितिमा समावेश गरिएको पर्यटन मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला र प्रदेश समिति अध्यक्ष पदेन सदस्य छन् । पर्यटन सम्बद्ध संघसंस्था र उद्योग वाणिज्य संघ पोखराको समेत प्रतिनिधित्व छ ।

आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठक सोमबार बसेको हो । पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ७ वटा निर्णय गरेको छ । मूल आयोजक समिति अन्तर्गत विभिन्न ९ वटा उपसमितिका संयोजकसमेत चयन गरेको छ ।

बैठकले यसअघि निर्माण गरिएको कार्ययोजना सन् २०१९ सम्मका लागि मात्र निर्माण भएकोमा अब उक्त कार्ययोजना संशोधन गरी मुल आयोजक समिति, उपसमितिहरु, तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिको समयावधि समेत २०२२ सम्म लम्बाउने निर्णय गरेको छ ।

गठित मूल आयोजक समितिको कार्यविधि निर्माण तथा स्वीकृतिको जिम्मेवारी पर्यटन मन्त्रालयलाई दिने समितिको अर्काे निर्णय छ । निर्णय अनुसार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिने र कार्ययोजना स्वीकृत मुल आयोजक समितिबाट हुनेछ ।

जिल्ला तथा गाउँ र नगरपालिकास्तरीय पर्यटन वर्ष समितिलाई पूर्णता दिन सम्बन्धित समन्वय प्रमुख तथा गाउँ र नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति निर्माण गर्ने समितिको निर्णय छ ।

उक्त समितिको कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र जानकारी प्रदेश मन्त्रालयलाई दिने पनि निर्णय भएको छ । मूल आयोजक समितिमा बाँकी सदस्यहरुको मनोनयन समावेशी बनाउँदै मन्त्रालयमार्फत पूर्णता दिइनेछ ।

प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पर्यटन वर्षहरु मनाउने सन्दर्भमा गरिने विभिन्न गतिविधिहरु मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई जानकारी गराउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री लम्सालले पेस गरेको विभिन्न ७ प्रस्ताव मूल आयोजक समितिको प्रथम बैठकले पारित गरेको छ ।

मन्त्री लम्सालले सम्बद्ध सबैको सहकार्यमा प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर संघ र प्रदेशले ल्याएका पर्यटन भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउनुपर्ने बताए ।

२०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी सञ्चालन गरिरहेको सरकारले २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

२०२२ सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै लक्ष्य लिएको छ ।

संघीय सरकारद्वारा घोषित नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनसमेत प्रदेशबाट गठित विभिन्न समिति तथा उपसमितिले भूमिका खेल्ने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशका १ सय १० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सूचिमा बर्सेनि सोही दरमा १ जिल्लाबाट १० वटा स्थान थप गर्दै लैजाने मन्त्री लम्सालले सुनाए ।

सूचिमा नाम र ठेगाना नै त्रुटि भएको सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरुको गुनासो आएको थियो । सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय नगरी प्रकाशन गरिँदा व्यापक त्रुटि देखिएको अधिकांश स्थानीय तह प्रमुखहरुले बैठकमा सुनाए ।

उनीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले पहिलोपटक देखिएका त्रुटीलाई दोस्रो वर्ष प्रकाशनको क्रममा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएका थियौँ । आफ्ना पालिकामा भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको नामावली पठाउन भनेका थियौँ’ उनले भने, ‘धेरैजसो स्थानीय तहले पत्रको जवाफ नै पठाउनु भएन अझै पनि मेल खोलेर हेर्नुभयो भने पत्र पाउनुहुन्छ ।’

आगामी २०२२ सम्म पर्यटकीय गन्तव्यको सूचि थप गर्ने र व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरु बनाउँदै लगिने उनले बताए ।

६ महिना ढिलो गरेर पर्यटन वर्ष कार्यान्वयन गर्ने समिति गठन भएकोमा आलोचना गर्न पाइने बताउँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब बाँकी रहेको समय चाँडो काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘ढिलो गरेको काम, गन्तव्य घोषणामा त्रुटि भएको काम खण्डनीय छ, दण्डनीय छैन,’ उनले भने, ‘काफी कमजोरी छन्, अलि मिलेन पछि गरौं भनेको हो मन्त्रीलाई उहाँले ढिलो भइसक्यो बरु अर्को वर्ष संशोधन गरौँला भन्नुभयो ।’

घोषणा भएका गन्तव्यमध्ये १ जिल्लाबाट ४–४ वटा ठाउँ छनोट गरेर ४४ वटा क्षेत्रलाई विकास गर्न आगामी आवको बजेटमा १७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ ।

समग्र प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न ८५ वटा स्थानीय तह र ११ वटा जिल्ला समन्वय समिति गरी ९७ वटा निकाय समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । ‘९७ भाइ मिलेर प्रदेशको पर्यटनलाई जुरुक्क उठाउनुपर्छ’ उनले भने ।

२७४ वटा होमस्टेलाई अनुदान दिएको विषयमा ठूला होटल र रिसोर्टका साहुहरुले टिप्पणी गर्नु दुःखद् भएको मुख्यमन्त्री गुरुले बताए ।
ग्रामीण पर्यटन प्रबर्द्धनले बजारको पर्यटन क्षेत्रलाई असर नगर्ने भन्दै उनले बजार आसपाससमेत पर्यटक रमाउने वातावरण अपरिहार्य रहेका सुनाए ।

पर्यटनको गुरुयोजना बनाउन काम थालिहाल्ने समेत मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

असार १७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू