पुनर्निर्माणः समस्या र समाधान

कमलबहादुर महत –

भूकम्प गएको चौथो वर्ष पार गर्दा फेरि मनसुनले घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितहरुलाई सताउन थालेको छ । गर्भवती र सुत्केरी महिला, बालबालिका, बृद्ध, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई भूकम्प पश्चात् यथोचित बास नपाउनाले साह्रै गाह्रो भएको छ ।

विज्ञापन

भूकम्प पश्चात खड्किएको जीविकोपार्जनको समस्या त ज्यूँ का त्यूँ छँदैछ । आयातले थिचिएको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी हुने छाँटकाँट देखिँदैन । एक जमानाको धान निर्यात गर्ने देश हाल आएर धान आयात लगायत छिमेकीहरुको बजारको रुपमा स्थापित भएको छ ।

बैंकहरुले अनुदान रकम महिनौँसम्म होल्ड गरेर राख्ने, विकास साझेदारहरुको ‘सफ्टवेयर’ मा मात्र अधिक लगानी देखिनुले पुनर्निर्माणले यथोचित गति लिन सकेको देखिँदैन ।

साथै विश्वभर विपद पश्चात सक्रिय हुने धर्मप्रचारकहरु खासगरी इसाई धर्मप्रचारक गतिविधिहरुले पुनर्निर्माणजस्तो पवित्र कार्यमा दाग लगाउने गरेको पाइन्छ जसमा नेपालजस्तो ‘सफ्ट’ राज्य अछूतो रहने भएन ।

त्यस्तै, स्थानीय तहहरुमा पनि वडा कार्यालय र गाउँ–नगर पालिकाहरु, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान तथा स्थानीय पूर्वाधार/भवन/शिक्षा) बीच यथोचित समन्वय नहुनुले पनि पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन । त्यसो त राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ८० प्रतिशत भन्दा ज्यादा पुनर्निर्माण सम्पन्न भैसकेको दाबी गरिरहँदा नेपालको पुनर्निर्माणले गुणस्तर, मौलिकता, संस्कृति जस्ता पाटाहरुलाई नजरअन्दाज गरेको पाइएको देखिन्छ ।

गाउँ, टोल र स्थानीय घरहरुमा आँगन, बैठक हुने स्थलजस्ता मौलिक र आवश्यक पूर्वाधारहरुप्रति पुनर्निर्माणले ‘बेवास्ता’ गर्नुले नयाँ घरहरुमा सम्पूर्ण अनुदान रकम पश्चात मानिसहरुले तला थप्ने, जोड्ने काम गर्नु के अनौठो भयो र !

त्यस्तै, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालय पुनर्निर्माणमा ‘ठेकेदार’ को काम गरेको आरोप पनि सामान्य नै भएको छ । कतिपय विद्यालय भवनहरु आवश्यक गुणस्तरको नबनेको आरोप त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

धेरै हदसम्म दक्ष प्राविधिक ज्ञानको अभाव, प्राविधिकहरु जिल्ला सदरमुकाममै अल्झिनु, प्राविधिक परिचलानमा कठिनाई, प्राविधिकले लाभग्राहीहरुलाई दुख दिने प्रवृत्ति, दुई कोठे भवनको ‘नियम’ ले गर्दा पुनर्निर्माणले सोचे अनुरुप गति लिन सकेको देखिँदैन ।

त्यस्तै २०७२ को भूकम्प पश्चातको दाता सम्मेलन पश्चात पनि दाताहरुले कबुले जति रकम नेपाल सरकारलाई नदिनु, केही दिएको रकम पनि दाताहरुले आफ्नै हिसाबले ‘सफ्टवेयर’ पाटो जुन स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि बाह्य र स्थानीय ‘सेतो हात्ती’ को रुपमा पहिचान बनाएका परामर्शदाता, टीम लिडर, परियोजना प्रबन्धक र केही प्रशासकहरुलाई ‘प्रभाव’ मा पार्न जन्केट लगायतहरुमा अधिक मात्रामा खर्च गर्नुले बाहिर हल्ला गरिएजस्तो पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको पाइँदैन ।

पुनर्निर्माणमा संलग्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको गतिविधिहरु प्रति परियोजना स्वीकृतिदेखि नै यथोचित अनुगमन र आवश्यक कडाई नगरिनुले गर्दा पनि पुनर्निर्माण सही बाटोमा दौडन सकेको पाईँदैन ।

हालै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचिकृत भई हालसम्म पनि अनुदान सम्झौता नगरेका लाभग्राहीहरुले २०७६ आषाढ २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गरी २०७६ आषाढ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता बापतको अनुदान नलिने वा सम्झौता नगर्ने लाभग्राहीहरुको नाम लाभग्राही सूचिबाट हटाउने सूचना जारी गरेको छ । यसले गर्दा सधैं नै समय सीमा बढीहाल्छ भन्ने मानसिकता बोक्ने, महिनै पिच्छे लाभग्राही संख्या बढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

बैंकहरुले भूकम्प पीडितलाई दिने भनिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन आनाकानी गरिरहेको परिस्थिति विद्यमान छ ।

एकीकृत बस्तीहरु पनि यो वा त्यो बहानामा ठडिन पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरुबिच घम्साघम्सी हुनु, जिल्लाका दुर्गम बस्तीहरुमा प्राविधिकहरु बारम्बार र नियमित रुपमा नबस्नु, प्राविधिकहरुले लाभग्राहीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिनु, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बैंक, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुबिच समन्वयको अभावले पनि पुनर्निर्माणले सोचेजति प्रगति गर्न सकेको पाईँदैन ।

जिल्ला र गाउँमा पुनरावेदनको नाममा लाभग्राहीहरुले कानून व्यवसायीहरुलाई चर्को शुल्क तिर्नुपर्नेजस्ता समस्याहरुले पनि सताएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले राज्यले दिएको अनुदानमा ‘वास्तविक’ लाभग्राहीहरुलाई भन्दा पनि सकभर सबै अनुदान पाउने मनसायले जसोतसो लाभग्राही भएकालाई समेट्ने प्रवृक्तिले गर्दा पुनर्निर्माणमा यदाकदा समस्या तेर्साएको पाइन्छ ।

हामीले यत्रो पुर्नर्निर्माणको गतिविधि गरिरहँदा अझै पनि गाउँ बस्तीहरुमा वास्तविक लाभग्राहीहरुको घर बनेको पाइदैन र बरु बाठा टाठाले एउटै घरकाले पनि आधा दर्जनसम्म घरको अनुदान लगेको पाइन्छ ।

स्थानीय विपदसँग जुध्ने ज्ञान, सीपलाई भन्दा पनि थोपरिएको धेरै हदसम्म अर्थहीन डकर्मी तालिमलाई हामीले पुनर्निर्माणको अभिन्न पाटो बनायौँ जसले गर्दा पुनर्निर्माणका घरहरुले ‘भूकम्पको घर’ को उपमा पाए ।

पुनर्निर्माण गतिविधि बढ्दा बेलगाम निर्माण सामग्रीहरुको भाउ आकाशिनु, होलो सिमेन्ट ब्लक जस्ता सामानहरुको गुणस्तर बारे यथोचित अनुगमनको अभावले गर्दा पनि घर पुनर्निर्माणमा सम्झौता गर्नुपरेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ ।

उस्तै समस्या प्रवलीकरणमा सूचिकृत लाभग्राहीहरुमा पनि देखिन्छ । लाभग्राहीहरु र स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई विश्वसनीय प्रबलीकरणको कार्यान्वयन भन्दा पनि केन्द्रको थोपर्ने प्रवृत्तिले प्रवलीकरणले पर्याप्त गति लिन सकेको देखिँदैन ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैं पुनर्निर्माणका सरोकारवालाहरु बिच पर्याप्त सहकार्य, सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्ना कर्तव्यहरुको विना दम्भ इमान्दार पूर्वक परिपालना गरेमा नेपालको पुनर्निर्माणले राम्रै सफलता पाउने देखिन्छ ।

(लेखमा व्यक्त विचारहरु लेखका निजी विचार हुन् ।)

असार १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्