डाइरिया भएपछि प्रधानमन्त्रीले छोट्याए राजनीतिक प्रतिवेदनबारे प्रचण्डसँगको छलफल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिरामी भएपछि पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफल छोट्याएका छन्।

लामो समयदेखि अड्किएको राजनीतिक प्रतिवेदन सहमतिका साथ सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रचण्ड बुधबार बिहान बालुवाटार पुगेका थिए। तर ओलीले आफुलाई ‘डायरिया’ भएको र लामो छलफल गर्न नसकिने बताएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालसँग विस्तारामै केहीबेर छलफल गरेका थिए तर अव भोलि फेरि बसौँला भन्दै दाहाललाई बिदा गरेका छन्।

अघिल्लो पटक अर्थात आइतबार ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी हुनै पर्ने मागलाई अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ।

ओली एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको पक्षमा उभिनासाथ आफै प्रधानमन्त्री या अध्यक्षबाट हट्नु पर्ने भएकाले त्यसबाट पछि हटेको स्रोतको भनाइ छ।

बुधबार ओली र दाहालबीचको उक्त विषयमै अल्झिएसँगै पार्टीको राजनीतिक प्रविवेदन संकटमा परेको छ।

त्यो सँगै सांगठनिक एकीकरण लगायतका काम झनै पर धकेलिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि एक मत बनाएर त्यो सार्वजनिक गर्ने उद्देश्य सहित बुधबार बालुवाटारमा ओली र दाहाल छलफलमा जुटेका थिए।

‘ओलीलाई आफू सचिवालय र स्थायी कमिटिमा जस्तै अल्पमतमा पर्छु भन्ने डर छ। त्यसैले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय कार्यान्वयन गर्न मानिरहनु भएको छैन,’ स्रोतले देशसञ्चारसँग भन्यो।

उनी निकट प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ती प्रदेशका पार्टी इन्चार्जका रुपमा काम गरिरहेका छन्।

यस्तै आफू निकट मानिने कतिपय मन्त्रीहरुलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिने पक्षमा ओली छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफ्ना नेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’ शव्दावली राजनीतिक प्रतिवेदनमा राख्न सहमत भए पनि अन्य महत्वपूर्ण विषयमा विवाद कायमै रहेका बेला उनीहरु तीन दिनको फरकमा घण्टौ छलफलमा जुटेपनि सहमति नजिक पुग्न नसकेका हुन्।

जवबजलाई लिएर उपत्पन्न आन्तरिक विवाद सार्वजनिकरुपमै देखाएका ओली र दाहालको यो बैठक निष्कर्षबिहिन हुँदा अन्य शीर्ष नेताहरु पनि चिन्तित देखिएका छन्।

पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘ओली र दाहालबीच पटकपटक छलफल भइसक्यो। अव सहमतिको सम्भावना निकै कम छ। बहुमत र दबाबको विकल्प म देख्दिन।’

यस्तै प्रधानमन्त्री ओली २०६२ सालको आन्दोलनपछि स्थापना भएको गणतन्त्रलाई सामान्तवादविरुद्ध जनवादी क्रान्ति भन्न नमानेको स्रोतको भनाइ छ।

अझै क्रान्ति सम्पन्न भइनसकेको र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमै राख्न नहुने अडानमा ओली छन्। स्रोतका अनुसार मुलुकलाई समाजवादमा लैजाने विषयमा पनि ओलीको निष्कर्ष आउन सकेको छैन।

शीर्ष तहमै सहमति नजुट्दा पार्टीको पोलिटव्युरो गठन, केन्द्रिय सदस्यको कार्यविभाजन लगायत, विभागीय प्रमुखहरुको चयन प्रक्रिया ठप्प छ।

असार १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्