सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वार्षिक १ लाख ८९ हजार अवसर

‘प्रविधिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरुलाई रोक्‍न सक्छ’

काठमाडौ-दिप्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने नेपाली युवाहरुलाई रोक्‍न सूचना प्रविधि उद्योगले प्रत्‍यक्ष र अप्रत्‍यक्ष रुपमा करिब १ लाख ८९ हजार रोजगारी सृजना गर्न सक्‍ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रायलले आयोजना गरेको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्‍मेलनमा सरोकारवालाले सो कुरा  बताएका हुन।

‘सूचना प्रविधि र रोजगारी’ शीर्षकमा भएको अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै क्‍यान महासंघकी उपाध्‍यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले प्रविधिले  विकासका रहेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्‍ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘ सूचना प्रविधिले विकासका हरेक क्षेत्रलाई सघाउन भरपर्दो र महत्वपूर्ण बन्‍न सक्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र बैंक वित्तीय संस्था लगातयमा अति आवश्‍यक छ सूचना प्रविधि।’

उनले नेपालमा सूचना प्रविधिबारे बजारमा हाल चार सय बढी कम्पनीहरुले काम गरिरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा मात्रै सन् २०१८सम्‍ममा प्रविधिमा काम गरिरहेका टपमध्‍येको करीब २९९ कम्पनीहरु छन्। यसले रोजगारीको अवसर र कामदारको बचत गर्नुका साथै विकासमा सघाउनुपर्छ।’

उनले प्रविधि उद्योगको रुपमा प्रत्‍यक्ष तरिकाले हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा बढी रोजगारीको अवसर रहेको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘ प्रत्‍यक्ष रुपमा प्रविधिमा हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई रोजगारीको महत्वपूर्ण उद्योग हुन सक्छ।’

यसका साथै अप्रत्‍यक्ष रुपमा आइटी सर्भिसेस, कल सेन्टर्स, व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाहिरैबाट सेवा(बीपीओ), क्लाउड सर्भिसेस,डाटा सेन्टरहरु, जीआइएस म्यापिङ, इन्टरप्राइजेज रिसोर्सिङ प्लानिङ (इआरपी), नलेज म्‍यानेजमेन्ट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट्स (एआइ), इन्टरनेट अफ थिङ्स(आइओटी),डाटा माइनिङ, डाटा वाइर हाउस, बिजनेस इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन टेक्नोलोजी आदि रोजगारीको क्षेत्र भएको उनको भनाई थियो।

यस्तै नेपालमा विशेष गरी सरकारी निकाय, कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, ऊर्जाको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र इन्स्युरेन्स कम्पनी/ ग्रामीण संचरना, कनेक्टिभी र प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउनुमा प्रविधिको अहम भूमिका रहेको भन्दै यसले रोजगारीको अवसर जुटाइदिने उनले स्पष्ट पारेकी थिइन्।

विश्‍व आर्थिक फोरुममा नेपाल सन् २०१० देखि २०१६सम्‍ममा १३१ बाट घटेर ११८मा आइपुगेको छ। यसले प्रविधिको क्षेत्रमा केही प्रगति गरेको देखाए पनि धेरे सुधार्नु पर्ने बेला आइसकेको उपाध्‍यक्ष पाण्डेले स्पष्ट पारिन्।

उनले स्थानीय सरकारका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा मात्रै प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन सके सरकारको डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुनेमा दुई मत नदेखिने समेत दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘ नेपाललाई डिजिटल बनाउन विद्यालय र विश्वविद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ।साथै खोज अनुसन्धानको पनि जरुरी छ।’

यस्तै कार्यक्रममा काठमाण्डु विश्‍वविद्यालयका डिन मनिष कुमार पोखरेलले दक्ष जनशक्ति अब सरकारले प्रयोग गर्ने बेला आइसकेको बताए। उनले भने,’ हामीले विश्‍वविद्यालयको कोर्षमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ ल्‍याउनु पर्छ। तयारी सुरु भइसकेको छ। हामीले काम थालिसकेका छौ। अब उद्योगहरुलाई हामीसँग काम गर्न सरकारले समन्वय भूमिका खेलिदिए राम्रो हुने थियो।’

यस्तै सरकारका प्रविधि विज्ञ अस्गर अलीले सरकार डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमार्फत नेपालका कुनाकन्दरामा प्रविधिको योजना र कार्यक्रम बनाइरहेको बताए। उनले भने, ‘ पहिला सरकारले प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याउन सरकारी कार्यालयहरुलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौ। भर्खरै श्रम मन्त्रालयको, आन्तरिक राजस्व विभागमा काम थालेका छौ।’

यस्तै सूचना प्रविधि विभागका सहसचिव समेत रहेका वीरेन्द्र कुमार मिश्रले सूचना प्रविधि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र यसला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यक्रम गरेमा वैदेशिक रोजगारीमा उत्तम हुने बताए।

इन्टरनेट र टीभी च्यानलको सेवा दिइरहेको सुबिसु केवल नेटका सिइओ विनय साउदे प्रविधिला सरकारले नियन्त्र गर्न खोजेर विकासमा बाधा उत्पन्‍न गरेको बताए।

उनले भने,’ प्रविधिको विकासलाई अब कसैले रोक्‍न सक्दैन। तर सरकार बुझेर हो की नबुझेर प्रविधिमा कविकसित नयाँ नयाँ उपलब्धिहरुलाई अंकुश लगाउन खोज्दैछन्। यो अलिक सुहाएन।’ वैदेशिक रोजगारीमा समेत प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने तर कर्मचारी तन्त्रको कारणले नेपालीहरु मारमा परिरहेको उनको भनाइ थियो।

यस्तै प्रविधिमा चासो राख्‍नेहरुले सरकारको लापरवाही र काम नगर्ने प्रवृतिको विकास भएकाले देश विकासमा बाधा भएको क्‍यान महासंघका पूर्वअध्‍यक्ष रहेका विनोद ढकालले सरकारले ल्‍याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रविधिको प्रयोग नभइ नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘सो विधेयकमा हाँनेर सरकारले प्रविधिको माध्‍यमबाट रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ? सरकारले यसबारेमा किन चासो नदेखाएको ? विधेयक पारित भएममा स्टार्टअप कम्पनीहरुको घाँटी निमोठिन्छ।’

असार १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्