गण्डकीमा सांसदलाई नासु सरहको स्वकीय सचिव, १ करोड ६८ लाख व्ययभार

पोखरा-गण्डकी प्रदेशका सबै सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्‍न पाउने भएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को साउनदेखि नै प्रदेशका ५० जना सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था बजेटमै गरिएको हो।

विज्ञापन

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले नायवसुब्बा स्तरको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
‘बजेटमा त्यसको लागि व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर सुविधासम्बन्धि ऐन संसोधन गर्छ।’
सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेताले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने व्यवस्था यसअघि नै थियो।

प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई भने अन्य सुविधा भएपनि स्वकीय सचिवको सुविधा थिएन। अब सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि विषयगत समितिका सभापतिलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा लागू हुने भएको छ।

यसअघि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदहरुको सुविधा बढाइएको थियो। पोखरामै घर हुने सांसदलाई आवास मर्मत खर्च भनेर ७ हजार ५ सय दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यस्तै, प्रदेश सभा बैठक भत्ता २ सय ७० रुपैयाँ बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। सांसदहरुले मासिक ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बापत बुझ्दै आएका छन्। ऐनअनुसार पोखराबाहिर घर हुनेलाई आवास खर्च भनेर १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सरकारले आगामी आवको बजेट मार्फत कर्मचारीको तलबमा २० प्रतिशत वृद्धि गरेसँगै नायव सुब्बाको मासिक तलब २८ हजार २० रुपैयाँ पुग्ने भएको छ।सोही अनुपातमा गण्डकी प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवले तलब पाउनेछन्।

यो व्यवस्थाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई वार्षिक १ करोड ६८ लाख १२ हजार रुपैयाँ हाराहारी व्ययभार थपिने छ।

असार २०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू