परिवार नियोजनका साधनको साटो गर्भपतन

सांकेतिक तस्बिर

पोखरा– विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१४ मा विश्वभर गरेको सर्वेक्षण अनुसार मातृ मृत्युदरको कुल हिस्सामध्ये ८ प्रतिशत मृत्युदर असुरक्षित गर्भपतनका कारणले निम्तिएको छ।

उक्त अध्ययनअनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष २० करोड ८० लाख महिला गर्भवती हुन्छन्। त्यसमध्ये ४ करोड ५० लाखले गर्भपतन गराउँछन्। गर्भपतन गराउनेमध्ये पनि ५१ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित रुपमा गराउँदछन् भने, बाँकी ४९ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

विज्ञापन

असुरक्षित गर्भपतनकै कारण विश्वमा त्यस समय करिब ४४ हजार महिलाको ज्यान गएको छ। ५० लाख महिला गर्भपतनबाट सिर्जित समस्याका कारण विभिन्न रोगबाट ग्रस्त छन्।

विश्वकाे तथ्यांक अध्ययन गर्दा जति भयानक अवस्था देखिन्छ, त्यस्तै भयानक रुप नेपालमा पनि असुरक्षित गर्भपतनकै कारण निम्तिएका समस्याहरुबाट देखिएका छन्। जसबाट नेपाल समेत अछुतो छैन। पश्चिमा सँस्कृतिको नक्कलले स्वतन्त्रता भनेको खुला यौन मात्रै हो भन्ने बुझ्ने तप्का र नवपुस्तालाई यो समस्याले गाँजेको छ।

परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगर्ने र इच्छा नहुँदा नहुँदै गर्भधारण गर्नुपर्ने बाध्यता विशेषतः दुर्गममा व्याप्त छ। सहरमा हुर्कदो फेसनशैलीले नाइट लाइफमा रमाउने नव पुस्ताबीचको सम्पर्कबाट सिर्जित परिणामले समेत गर्भपतन बढाएको मान्न सकिन्छ।

सन् २०१४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी नेपालमा कृपाले गरेको अध्ययनमा समेत प्रतिघन्टा २१ जना महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराएको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा वार्षिक ३ लाख २३ हजार महिलाले हरेक वर्ष गर्भपतन गराएको तथ्यांक छ भने, त्यसमा ५८ प्रतिशतले असुरक्षित बाटो रोजेको गरेको देखाइएको छ।

अन्य केही संस्थाले गर्भपतनसम्बन्धी गरेको अध्ययनमा पनि नेपालमा १९ प्रतिशत महिलाले अनिच्छित गर्भधारणका कारण गर्भपतन गराएको पाइएको छ। जसबाट मातृ मृत्युदरको ७ प्रतिशत मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनकै कारण हुने गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका डा. भोजराज गौतमले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको प्रावधान लागु भएपनि त्यसबारे सचेतना नहुँदा असुरक्षित बाटो रोज्ने हिस्सा बाक्लो भएको बताए। ‘विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ, नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि त्यसबारे ज्ञान नभएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरुमा जोखिमको ज्यादै समस्या छ’, उनले भने, ‘अरुले थाहा पाउँछन् की, गोपनियता भंग हुन्छ की भन्ने भयले गर्दा सुरक्षित बाटो नरोजेको बुझिन्छ ।’

स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गण्डकीमा १३ हजार ९ सय ५८ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। औषधीको सहायताबाट गर्भपतन गराउनेमा ४ हजार ५ सय ४८ र सर्जिकलको सहायताले गर्भपतन गराउनेमा ९ हजार ४ सय ९ जना रहेका छन्।

कुल संख्यामध्ये २० वर्षभन्दा कम उमेरका ७ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २१ जनाले गर्भपतन गराएको तथ्यांक डा. गौतमले प्रस्तुत गरे। प्रदेशमा सरकारी १ सय ४३ र निजी ३५ गरी १ सय ७८ संस्था सुरक्षित गर्भपतनका लागि सूचीकृत छन्।

संविधानले धारा ३८ (२) मा महिलाको हक प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको व्यवस्था गरेको छ। गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकद्वारा प्रचलित कानुन अनुसार गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान नेपालमा छ।

१२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गराउन सकिने प्रावधान छ। गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको शारीरिक वा मानिसक स्थिती जोखिममा पर्ने अवस्था वा स्वस्थ्य बच्चा जन्मिदैन भन्ने चिकित्सकद्वारा प्रमाणित भएमा महिलाकै मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ।

जर्बजस्ती वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, एचआईभी वा त्यस्तै अन्य रोगहरु, भ्रुणमा खराबी देखिएमा पनि चिकित्सकको प्रमाणिकताको आधारमा महिलाले मञ्जुर गरेमा २८ हप्तासम्मकै गर्भ पतन गराउने पाइने व्यवस्था कानुनी रुपमै उल्लेख छ। तर बलपूर्वक र भ्रुणको लिंग पहिचान गरी गर्भवती महिलालाई फकाएर वा धम्काएर गर्भपतन गराउने भने बन्देज गरिएको छ।

स्वास्थ्य र सुरक्षित गर्भपतनबारे सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा डा. गौतमले समाजमा गर्भपतनलाई प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा लिन नसक्नु विडम्बना भएको बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामै पनि तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरु नियमित नहुनु र सूचीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतनका विभिन्न औषधी बिक्री भइरहँदा महिलाको स्वास्थ्य जोमिखमा परेको छ।’

आइपास नेपालकी थमकुमारी कुँवरले कानुनी पक्षबाट सुरक्षित मानिएको गर्भपतन गराउने विकल्पलाई सामाजिक रुपमै स्वीकार नगरेसम्म असुरक्षाको जोखिम कायमै रहने बताइन्। वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. गिरीधारी शर्माले असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको शारीरिक जोमिख बढाउने हुँदा यसबारे पर्याप्त ज्ञान फैलाउन आवश्यक भएको सुनाए। सामान्य मेडिकल तथा क्लिनिकले अवैध तवरले गराउने गर्भपतन तत्काल रोक्न अनुगमन संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन उनको आग्रह थियो।

समाधानका कार्यकारी सम्पादक भरत कोइरालाले प्रदेशमा स्वास्थ्य समाचार लेखनमार्फत् सरकार र समाजलाई सचेत गराउने काम भएको बताए। प्रदेशमा भएका स्वास्थ्य संस्था, सरकारी क्षेत्रबाट भएका नीतिगत थालनीबारे उनले जानकारी दिए।

राजधानी बाहिर रहेका पत्रकारहरुले सबै बिट हेर्नुपर्ने बाध्यता भएको हुँदा स्वास्थ्यलाई समेट्दै आएको भए पनि मुख्य बिटको रुपमा स्थापित गर्न नसकिरहेको सन्दर्भ खुलाए।

स्वास्थ्य पत्रकार अतुल मिश्रले पत्रकारिताले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने हुँदा हरेक मिडियाले छुट्टै महत्वको रुपमा लिनुपर्ने औल्याए।राजनीति समाचारको विकल्पमा मात्रै स्वास्थ्य सम्बन्धि समाचारलाई स्थान दिइनु दुःखद् भएको बताए।

माल्दिभ्स जस्तो सानो मुलुकले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको एक चौथाई विनियोजन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा जम्माजम्मी ४.४ प्रतिशत बजेट छुट्याइनु स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि निराशाजनक भएको सुनाए।

असार २१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू