ओली सरकारको जगहँसाइ

केपी  ओली सरकारले विगत केही सातायता उसले उठाएका विभिन्न कदमका लागि सरोकारवाला र जनस्तरको खप्की खानु परेको छ। गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ। तर, ती सबै अनुभवबाट उसले परिपक्वता र बुद्धि हासिल गरेको देखिएको छैन।

‘इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अकाडमी अवार्ड’ (आइफा) नेपालमा आयोजना हुने घोषणा गरेलगत्तै त्यसप्रति विविध क्षेत्रबाट विरोध आउन थालेपछि सरकार र अझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो समारोह नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे दुईअर्थी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अस्पष्टता र सरकारले समारोह आयोजना गर्ने घोषणा गरेलगत्तै त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णयमा गम्भीरता तथा उद्देश्यबारेको बहस कम र सरकारको उत्ताउलोपन बढी देखिएको छ।

विज्ञापन

यी सबै पृष्ठभूमिमा वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाली उपभोक्ताहरुलाई बिषादीमुक्त सब्जी तथा फलफूल खुवाउने असल सोचका साथ भारतबाट आयात हुने ती कृषिजन्य पदार्थ विषादी परीक्षणपछिमात्र नेपाल भित्र्याउने नियम लागू गर्‍यो। त्यो असल सोचलाई कार्यान्वयन गर्न सीमा प्रवेश क्षेत्रमा विषादी सम्बन्धी  प्रयोगशाला हुनुपर्नेमा सरकारले ध्यानै दिएन। सीमामा तरकारी, फलफूल आदिका ट्रकहरु लाइन  लाग्दा नेपाल सरकार नमूना लिई २/३ सम्म लगाएर ल्याब टेस्ट गर्न थाल्यो। सीमामा तरकारी ओइलाउन थाले।

यो असल सोचलाई व्यवहारमा उतार्न पहिले नै सुविधायुक्त ठाउँ र नजिकै प्रयोगशाला खोल्नुपर्ने सामान्य विवेकको प्रयोग गर्न सकेन सरकारले। उता भारत सरकारले आफ्ना किसानहरुको उत्पादन सड्न थालेपछि नेपाल सरकारसमक्ष विरोध जनायो, विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को मान्यता विरुद्ध नेपाल गएको भन्दै।

उता भारत सरकारको विरोध, यता नेपालभित्रै कृषि उत्पादन खासगरी सब्जी तथा फलफूलको अभाव तथा मूल्यबृद्धिद्वारा सिर्जित आक्रोशको पृष्ठभूमिमा सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो। नेपालीहरुलाई विषादीमुक्त तरकारी खुवाउने उसको सोच हतारको निर्णयका रुपमा धराशायी बन्न पुग्यो।

भारतको उत्पादन होस् या विश्वका अन्य कुनै मुलुकका, नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने विषादीयुक्त सब्जीहरुको प्रवेशमा रोक लगाइनु अत्यावश्यक छ। नेपालभित्रैको उत्पादनलाई पनि उपभोक्तासमक्ष पुग्नुअघि निगरानी र प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्छ। तर, सनकका भरमा निर्णय लिने, त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र २/३ दिन सीमामा भारतका उत्पादन रोकी नेपालमा अभाव र मूल्यबृद्धिको  परिस्थिति कायम गरी त्यसलाई फिर्ता लिने जग हँसाइका यी  नमूना कार्यको श्रृंखलाबद्ध प्रयोग हुन नदिनु ओली  सरकारको स्वास्थ्य र मुलुकको छविका लागि सकारात्मक कदम साबित हुनेछन्।

असार २१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्