राजनीतिक दस्तावेजमा सहमति

‘राउण्ड वन’मा दाहाल विजयी, अन्तत : ओलीले जबज छाड्न माने

काठमाडौँ — सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संकट मुक्तिका लागि एक वर्षदेखि थाँती रहेको र जटिल मानिएको राजनीतिक दस्ताबेज अन्ततः प्रकाशित गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।

अहिले ओलीविरुद्ध सार्वजनिकरुपमा उभिएका र भित्र आफ्नो पद संरक्षणका लागि रणनीति निर्माणमा जुटिरहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग आइतबार बिहान करिव सवा दुई घण्टाको बैठकपछि राजनीतिक दस्तावेज छपाईमा दिन ओली राजी भएका हुन्।

यसबारे औपचारिकरुपमा नेकपा सचिवालयले केही जानकारी नगराएको भए पनि बालुवाटार बैठक समाप्तिको केही घण्टापछि आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दाहालले प्रतिवेदनबारे ओली र आफुबीच सम्पूर्ण सहमति भएको दाबी गरेका छन्।

उक्त सहमतिको अर्थ हो राजनीतिक दस्ताबेजमा ओलीले लिँदै आएको आफ्ना नेता मदनभण्डारीद्धारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’ अडान त्यागेका छन्।

पार्टीका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार राजनीतिक दस्ताबेजमा ‘जबज’ शव्दावली नराख्ने तर त्यसको मान्यताका आधारमा अघि बढ्ने सहमति ओली र दाहालबीच भएको छ।

यस्तै गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी सशस्त्र विद्रोहको योगदानलाई राजनीतिक दस्ताबेजमा ओलीले स्थान दिन नचाहेपछि दाहालले त्यसलाई प्रतिकारको विषय नबनाएको पार्टी सचिवालयका अर्का एक नेताले बताएका छन्।
करिव एक वर्ष पहिले नै प्रकाशित हुनुपर्ने प्रतिवेदन ओलीकै कारण रोकिएको थियो ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले ओली र दाहाललाई सात दिनभित्र सहमतिका साथ उक्त राजनीतिक दस्तावेज संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गर्ने सर्तमा बुझाएका थिए।

‘राजनीतिक प्रतिवेदनको काम टुंग्याइएको छ। र, त्यो सोमबार अर्थात भोलि प्रकाशनमा जाँदैछ । त्यो सबैभन्दा ठूलो खुशीको कुरो हो,’ दाहालले सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिएका छन्।

सार्वजनिक दस्ताबेजबिना पार्टीको बैचारिक सिद्धान्त लगायत सर्वत्र दुविधाको स्थिति समाप्त भएको पनि दाहालको दाबी छ।

तर पार्टीकै कतिपय शीर्ष नेताहरु ओली र दाहालको आइतबार भएको सहमतिमा आशंका गरेका छन्।  ‘झट्ट हेर्दा दाहालको बिजयी भएको देखिन्छ। तर दबाब र जर्वजस्त गरिएका सहमति टिक्दैनन्। त्यसैले अहिले नै पार्टीको भित्रको सबै विवाद अन्त्य भयो भन्न सक्ने आधार छैन,’ ती नेताले भने।

यता आएर दाहालले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को माग गरेपछि ‘जबज’लाई छोड्न नसकिने राजनीतिक अडान लिएका थिए ओलीले।

नेकपाभित्र राजनीतिक दस्ताबेज सहमतिमा प्रकाशन गर्ने विवाद सतहमा देखिएको थियो तर भित्र गहिरो विवादको रुप लिएको दाहालको ‘एक व्यक्ति एक पद’ माग कार्यान्वयन नै भएको ती नेताको दाबी छ।

पछिल्लो साता आइतबारसहित तीन पटक लामो समय एक्लाएक्लै छलफलमा जुटेका ओली र दाहालले धेरै समय उक्त विषयमै खर्चिएको बुझिएको छ।

दाहालको माग कार्यान्वयन गर्न ओलीले प्रधानमन्त्री या अध्यक्ष पद दाहालका लागि छोडिदिनुपर्छ । त्यसो गर्न ओली तयार नभएको उनी निकट एक नेता दाबी गर्छन्।

दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे ओलीलाई सम्झाउँदा ओलीले प्रतिउत्तरमा भनेका छन्‘ अहिलेको समयमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने या मन्त्रीपरिषद् सदस्य परिवर्तन गर्ने विषय ठूलो होइन । देशको विकासका लागि कस्तो काम भइरहेको छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो । विकासको माग गर्ने हो।’

त्यसैले राजनीतिक दस्ताबेज प्रकाशनमा ओलीले लचिलो देखिएपनि सरकार र पार्टीको नेतृत्वको जिम्मेवारी दाहालाई सुम्पिने मनस्थिति नबनाएको पार्टीका अर्का प्रभावशाली नेताले बताए ।

त्यो मुद्दा अवका दिनमा पेचिलो बन्ने र त्यसले पार्टी एकताका बाँकी काममा पनि प्रभाव पार्ने ती नेताको दाबी छ ।

गत वर्ष जेठ ३ गते पूर्व माओवादी र एमालेबीच जन्मिएको नेकपाको अझैपनि पोलिटव्युरो गठन भएको छैन। यस्तै केन्द्रिय सदस्यको कार्यविभाजन गर्न नेतृत्व असफल भइरहेको छ।

त्यसमा पनि ओली र उनको पक्षले आफु निकटलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने प्रयास गर्दा र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त्यसमा विमति जनाएपछि उनीहरुको कार्यविभाजन ठप्प भएको हो।

ओली निकट मानिने प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डगी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ती प्रदेशका इन्चार्जको भूमिका छन्।

ओली आफु अल्पमतमा पर्ने डरका कारण दोहोरो जिम्मेवारीको पक्षमा रहेको आरोप नेता नेपाल पक्षले लगाएका छन्।

पार्टीको महत्वपूर्ण मानिएको विभागीय नेतृत्व छनौट प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार नेकपामा नवप्रवेशीहरुलाई आफ्नो मुख्यालय बल्खुमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका छन्,‘ पार्टी एकतामा विलम्ब हुनुमा हाम्रो गम्भीर कमजोरी छ । तर अव सबै ढुक्क भए हुन्छ । असारमा पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम सक्नेछौँ । र पार्टी नयाँ कार्यदिशातर्फ अघि बढ्ने छ।’

यस्तै त्यसको भोलिपल्ट आयोजित नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना सरकारका निर्णयको रक्षामा सीपाई जसरी लाग्न आफ्ना सांसदलाई आग्रह गरेको थिए उनले।

असार २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्