मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनमा विवादः ‘धान फल्ने फाँट मास्‍न दिन्‍नौ, खोलाको तिरैतिर लैजाऊ’

पोखरा-कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ४, लाहाचोकस्थित निर्माणाधीन न्यू मोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन सब स्टेसन आयोजनासँग स्थानीयहरु रुष्ट बनेका छन्।

आयोजनाको हाइटेन्सन टावर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा स्थानीयसँग समन्वय नै नगरी एकलौटी निर्णयले मुआब्जाका लागि स्थानीयलाई दाबी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशन गरेपछि आक्रोशित छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा आयोजनाले यसअघि नै सबै विषय टुंग्याएर काम धमाधम भइरहेको छ। ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने हाइटेन्सन टावर निर्माण गर्दा चाहिँने जग्गा स्थानीयको भएको र उक्त जग्गा प्रयोग गर्दा आयोजनाले पूर्व अध्ययन नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।

पर्वतको तल्लो मोदी, कास्कीको सार्दी खोला, २ वटा सेतीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको काम अघि बढाइएको थियो।

स्थानीयसँग छलफल नै नगरी मिति नै नभएको सूचना निकाल्नु सूचनाको हक प्रतिकुल भएको भन्दै यतिबेला लाहाचोकबासी आन्दोलित बनेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कास्कीले साविकको लुम्ले, धिताल, लाहाचोक, पुरन्चौर गाविसमा पर्ने विभिन्न ठाउँका जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना निकालेको हो।

१३२ केभी प्रसारण लाइन प्रभावित संघर्ष समितिले सोमबार सबस्टेसन अगाडि भेला भएर समस्या सुनाए। स्थलगत अध्ययन नगरी स्थानीयको समस्या नबुझी एउटा कोठामा बसेर गरिएको निर्णय कुनै हालतमा नस्विकारिने संघर्ष समितिका अध्यक्ष शरदचन्द्र ढकालले बताए। ‘विकास विरोधी हामी हुँदै हौइनौं,’ उनले भने, ‘कम्तिमा आयोजनाले काम गर्दा यसबाट प्रभावित हुने स्थानीयसँग समन्वय गरोस् भन्ने हो।’

जिल्ला प्रशासनबाट प्रकाशित सूचनाको मिति नै नभएको र कुन मितिको ३५ दिनलाई आधार मान्ने स्पष्ट काम आयोजनाले नगरेको उनले बताए।
‘स्थानीयलाई गुमराहमा राख्ने गरी बिना मितिको सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ समितिका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘प्रकाशित सूचनामा समेत प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई फुटाउने र कमजोर बनाउने मनसायले कसैकोमा जग्गाधनीको नाम नमिल्ने, कुनैमा कित्ता नं. नमिल्ने र क्षेत्रफल हेरफेर गरी विवादित बनाउन खोजिएको छ।’

हाइटेन्सन टावर बनाउन र ट्रान्समिसन लाइन तान्न पर्याप्त वनको जग्गा हुँदाहुँदै तीव्र बस्ती विकास भइरहेको ठाउँबीचबाट आयोजना विस्तार गर्न लागिएको स्थानीय राजेन्द्र अधिकारीले बताए।

‘लाहाचोकमा ६० जना भन्दा बढीको जग्गा आयोजनामा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एक पटक पनि छलफल भएको छैन। आयोजना प्रमुखलाई पटकपटक हाम्रो गुनासो सुन्न आग्रह गर्दा वास्ता छैन। एउटा कोठामा बसेर इन्जिनियरले गरेको सर्वे हामीले मान्ने कुरै हुँदैन।’

धान फाँट मासेर, बस्ती उजाडेर आयोजनाले सुकुम्बासी बनाउन लागेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘सामान्य रुपमा हेर्दा पनि त्यति धेरै ठाउँ मर्दी खोलाको पहरा देखिन्छ। सहज बाटो हुँदा हुँदै बस्तीबाट नै हाइटेन्सन टावर राखेर लाइन तान्नु भनेको सुकुम्बासी बनाउनु नै हो।’

सूचना प्रकाशित भएको जानकारी पाएपछि संघर्ष समितिमार्फत जिल्ला प्रशासन, वडा, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा गुनासो दर्ता गराएको उनीहरुले बताएका छन्।

वार्ताबाट विवादित विषय टुंग्याउन चाहेको भएपनि सम्बन्धित निकायले स्थानीयको आवाज नसुनेको उनीहरुको भनाइ छ। सरोकारवालासँग बसेर हाइटेन्सन टावर राख्ने भनिएको स्थान परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। माग सम्बोधन नभए सब स्टेसनमा ताला लगाएर अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ।

ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित गर्दा स्थानीय तहसँग पनि समन्वय नगरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले बताए। जनप्रतिनिधि चुनिएर आउनुभन्दा अघिकै आयोजना भएकाले यसबारे त्यति ज्ञान समेत नभएको उनले सुनाए।

‘आयोजनाबाटै आफैं कहाँ कति र कसको जग्गा लिने भन्नेबारे पहिले नै तयार भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘यसबारे गाउँपालिका र वडासँग कुनै सल्लाह, छलफल भएको छैन।’ स्थानीयसँग समन्वय गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाइने उनले बताए।

खोलैखोला टावर सम्भव छैनः आयोजना प्रमुख

न्यू मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले पूर्वअध्ययन गरेर नै टान्समिसन लाइनको काम विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिए। असन्तुष्ट बनेका स्थानीयले खोलैखोला लाइन तान्न सकिने भन्नु तर्कसंगत नभएको उनले बताए।

टावरका लागि धेरै क्षेत्रफल चाहिने भएकाले सेती वा मर्दी खोलाको किनारमा सम्भव नहुने आयोजना प्रमुख अग्रवालले स्पष्ट पारे। ‘आयोजनाले सन् २०१२ मै सम्झौता गरेको हो। खोलैखोला लैजा भन्छन्। त्यो सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा टावर गाड्न कम्तिमा ८ देखि १२ आना जग्गा चाहिन्छ। यो टेक्निकल कुरा हो। जुन खोलामा सम्भव छैन।’

मुआब्जासम्बन्धी सूचना जेठ ३० गते प्रकाशित गरेको र त्यसमा त्रुटि भएको उनले स्वीकार गरेका छन्। ‘गोरखापत्रमा सच्चिएर आएको छ। तर गाउँपालिकामा सूचना पठाउँदा गल्ति भएकै हो। सच्याउन सकिन्छ। साथीहरुले ठूलो इस्यू बनाउनुभयो,’ उनले भने।

उनले आयोजनाको जग्गा प्राप्ति गैर कानुनी नभएको र कसैलाई मर्का परेको भए कानुनी बाटो अपनाएर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे। आक्रोशित भीडसँग सार्थक वार्ता बस्ने अवस्था नदेखिएकाले आयोजना पक्षले ध्यान दिएन भन्नु आरोप मात्रै भएको उनले बताए।

जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत नै अधिग्रहण गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको कानुन अनुसार नै उचित मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेका हौं। आफ्नो घरजग्गा परेपछि विरोध गर्नु स्वभाविक हो।’

सब स्टेसन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार तर्फको काम भने ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको हनुमान कस्ट्रक्सनका भरत सापकोटाले जानकारी दिए। आयोजनाको ग्लोबल टेन्डर मार्फत भारतको एबिबि कस्ट्रक्सनले सब स्टेसन निर्माणको मुख्य जिम्मा पाएको थियो।

ट्रान्समिसन लाइनका लागि भने भारतकै कलपत्रु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले जिम्मा पाएको थियो। कुनै अवरोध नभए आगामी १ वर्ष भित्रमा नै सम्पूर्ण काम सकिने आयोजना प्रमुख अग्रवालले दाबी गरे।

प्रसारण लाइनमा कुल १ सय ३८ वटा टावर निर्माण हुनेछन्। कास्कीमा १ सय १८ व्यक्तिको जग्गामा पर्छ भने, ७ वटा वनको जग्गामा पर्छ। पर्वतमा १३ वटा टावर निर्माण हुनेछन्। आयोजना प्रमुख रोसन अग्रवालका अनुसार पर्वतमा मुआब्जा तय भइसकेको र काम अघि बढेको जानकारी दिए।

असार २३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्