गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः सांसददेखि वडासदस्यसम्मको सुविधा थप

पोखरा-गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको छ। बैठकले गाउँ तथा नगरकार्यपालिकाका सदस्यहरुको पारिश्रमिक वडाध्यक्ष सरह नै कायम गरेको छ।

वडाध्यक्षहरुको दिइने कुल सुविधाको ५० प्रतिशतका दरले नगरसभाका सदस्यहरुलाई निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले निर्णयबारे जानकारी दिए।

विज्ञापन

यी हुन् बैठकले गरेका निर्णयहरुः

१) प्रदेश विकास परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १ सय २१ सदस्य रहने गरी परिषद् गठन गरिएको हो। १९ जना प्रदेश सभा सदस्य, ३३ जना स्थानीय तहका प्रतिनिधि, २८ जना विज्ञ र बाँकी ४१ जना पदेन सदस्य रहने गरी परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। नामावली भने सार्वजनिक गरिएको छैन। २ दिन पछि मात्रै सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

२) बागलुङको जैमिनी नगरपालिका ५, बिनामारेस्थित दलित उत्थान प्राथमिक विद्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय गरेको छ। विपद व्यवस्थापन कोषबाट उक्त रकम दिन लागिएको हो। गत वैशाख ३ गतेको हावाहुरीका कारण २ कोठे भवनको छाना उडाएको थियो।

३) पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा प्रदेश कानुनको संसोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ८ मा एउटा मात्रै सुविधा लिने भनिएकोमा उक्त बुँदा हटाइएको छ। पेन्सन लिने गरेकालाई दोहोरो सुविधा लिन बन्देज थियो।

नयाँ व्यवस्थाले सरकारी पेन्सन लिँदै आएकाहरुलाई सुविधा बापतको रकम लिन खुला हुनेछ। ४) प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र विपक्षका गरी २ प्रमुख सचेतक रहने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरुलाई ४९ हजार खाइपाई आएको तलब सरह नै उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रदेश सभामा सचेतक दुवै पक्षका रहँदै आएका थिए। प्रमुख सचेतकको पद सिर्जना गरिएको हो।

५) प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूचि हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभा सांसदहरुलाई नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव व्यवस्था गर्ने भएको छ। आगामी आवको साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय भएको हो।
मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलाई समेत नासु सरहकै स्वकीय सचिव उपलब्ध गराइने भएको छ। यसअघि मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलाई अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव १÷१ जना राखिसकेका छन्। अब उनीहरुलाई थप नासु सरहको १ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्।

६) स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूचि संसोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको फरकफरक पारिश्रमिक थियो।

निर्णयबाट गाउँ कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको समान १८÷१८ हजार निर्धारण गरेको छ। गाउँपालिकाका १८, नगरपालिकाका २० र महानगरका वडाध्यक्षहरुको २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो।

वडास्दयहरुको भने वडाध्यक्षहरुको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। यसअघि गाउँपालिकाका सदस्यको ६ हजार, नगरपालिकाको ७ हजार र महानगरका सदस्यहरुको ८ हजार ३ सय ५० निर्धारण भएको थियो।

अब पारिश्रमिक सुविधा बढेसँगै महानगरका वडासदस्यले वडाध्यक्षको ५० प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ५ सय सुविधा पाउने छन्। बिमा समेत समान बिमांक रकम निर्धारण गरिएको छ। मेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको समान १०÷१० लाख निर्धारण गरिएको हो।

असार २५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्