उद्योग वाणिज्य संघलाई दिएको जग्गाकाे सम्झौता सरकारद्वारा रद्द

नेपालगञ्ज– दश वर्षअघि मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई भोगाधिकार दिएको कारकाँदोस्थित सडक डिभिजन कार्यालयको दश विगाह जमिनको सम्झौता रद्द भएको छ।

२०६४ सालमा मन्त्रीपरिषद्कै निर्णयबाट संघलाई १० विगाह जमिनको भोगाधिकार दिइएको थियो। संघले त्यहाँ बहुउद्देश्यीय सभागृह र प्रदर्शनी हल बनाउने जनाएको थियो। दश वर्षसम्म कुनै संरचना तयार नभएपछि सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता लिएको छ।

असार १९, २३ र २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०६४ भदौ ४ गतेको निर्णयअनुसार सडक डिभिजन नेपालगञ्ज, बाँके (महेन्द्र राजमार्गको) नाममा रहेको जग्गा मध्ये १० विगाहा जग्गा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्जलाई भोगाधिकार दिएकामा उक्त सम्झौता रद्द गरी उक्त जग्गा नेपाल सरकार, सडक डिभिजन, नेपालगञ्जको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।’

गत आइतबार गृह जिल्ला आएका बेला शहरी विकास मन्त्री मो. इस्तियाक राईले सरकारले संघसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको खुलासा गरेका थिए। मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि संघका अधिकारीहरु झस्किएका मात्रै थिएनन्, सत्यतथ्य बुझ्न भन्दै पाँच सदस्यीय समिति बनाएका थिए। बिहीबार सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले निर्णय नै सुनाइदिएपछि संघका अधिकारीहरु अब कसरी जाने भन्ने योजना बुन्न थालेका छन्।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले सरकारको निर्णय मान्य नहुने भन्दै प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिए। ‘त्यहाँ हामीले बहुउद्देश्यीय सभागृह र प्रदर्शनी हल बनाउने भनेका हौँ। त्यो संरचना हाम्रो त हुँदैनथ्यो, सरकारकै हुन्थ्यो’, अध्यक्ष वैश्यले भने, ‘सरकारले फेरि पनि बाँकेलाई अन्यायमा पारेको छ। सबै राजनीतिक दलले प्रतिकार गर्नुपर्छ।’

संघले बहुउद्देश्यीय सभागृह एवं प्रदर्शनी हल बनाउन भन्दै केही वर्षदेखि त्यही नै महोत्सव लगाउदै आएको छ। ती महोत्सवबाट अढाई करोड बचत भएको संघसम्बद्ध बताउँछन्। सडक विभागले शुरुदेखि नै उक्त जग्गा दिन अनाकानी गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिदिएपछि उसको केही चलेको थिएन।

यद्यपि, बीचमा मुद्दामामिला भएको थियो। संघका अध्यक्ष वैश्यका अनुसार, गएको फाल्गुनमा महोत्सव गर्न पनि सडक विभागले ठाउँ दिन आनाकानी गरेको थियो। त्यसअघि तारबार गर्न दिएको थिएन। यी सबै घटनालाई हेर्दा विभागले जग्गा नदिन शुरुदेखि नै चलखेल गरेको थियो।

२०७२ सालमा लिजसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि आएपछि भोगाधिकार उक्त जग्गालाई लिजतिर लगिएको थियो। जबकी योबीचमा संघलाई सडक विभाग या कुनै पनि मन्त्रालयबाट लिजको प्रक्रियामा जानका लागि पत्र आएन। लामो समयसम्म लिजको प्रक्रियामा नआएको र भाडासमेत नतिरेको भन्दै अन्ततः संघको सम्झौता नै रद्द गरिएको छ।

असार २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू