शून्य समय

राजनीतिको विषादी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादीयुक्त भारतीय तरकारी जाँच आदेश प्रकरणमा सरकारी स्रोतबाट सञ्चालित एउटा टिभी कार्यक्रममार्फत माफी मागेका छन्। सरकारले भारतबाट आयातीत तरकारीहरुको नेपाली प्रयोगशालामा आवश्यक जाँच परीक्षणपछि ‘पेस्टिसाइड’मुक्त (विषादीरहित) भएको प्रमाणपछि मात्र तिनीहरुलाई नेपालमा प्रवेश दिनेगरी भएको व्यहोरा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यही निर्णयअनुसार नै उसले भारतबाट तरकारी आयात रोकेको थियो। र, सरकारले गरेको निर्णय विषादीयुक्त तरकारीहरुको आयातसम्बन्धी ऐनको प्रावधान र भावना अनुरुप नै थियो।

तर, पर्याप्त तयारी नगरी लिइएको निर्णयले घोषित नतिजा दिन सक्दैन। तरकारी नमूनाहरु एकत्र गरी नेपालका प्रयोगशालामा जाँच गराई नतिजा पठाउँदा त्यहाँका तरकारीहरु ओइलाउने र उपयोगलायक नहुने भएपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग त्यसबारे पत्राचार गर्नु अस्वाभाविक थिएन। भारतीय दूतावासले पत्रमार्फत भारतीय प्रयोगशालाद्वारा परीक्षण भई ‘विषादीमुक्त’ पाइएका तरकारीहरुको नेपालमा प्रवेश रोक विश्व व्यापार संगठनका प्रावधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै निर्णय फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्‍यो।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा संसदीय दल बैठकमा स्वभावतः कड्किएर जवाफ दिए- कसको पत्र? कसले पठायो? कसले प्राप्त गर्‍यो? र, कसले पढ्यो? त्यसको लगत्तै पत्रको प्रतिलिपि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखा परे। संसदमा असत्य बयानमार्फत जनतालाई झुक्याउने अभिव्यक्ति दिए वापत सम्बन्धित मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेका उदाहरण छन् अन्यत्र। केपी ओलीले यस आधारमा राजीनामा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्न नेपालमा।

परिपक्व र प्रतिवद्धतायुक्त व्यक्तिले मात्र त्यस्ता कदम उठाउने गर्छ। तर संसदीय परम्परामा यस्ता त्रुटिका लागि संसदमा निशर्त क्षमायाचना गर्ने प्रचलन या परम्परा छ। ‘निसर्त’ किनभने त्यसमा चित्त नबुझे सांसदहरु उनको राजीनामा माग्न स्वतन्त्र हुन्छन्। तर, ओलीले अर्कै बाटो लिए। क्षमायाचनाका लागि संसद जान चाहेनन्। उनले सरकारको ढुकुटीबाट पोषित आफ्नै एउटा कार्यकर्ताद्वारा सञ्चालित टिभी कार्यक्रममार्फत माफी मागे। ‘वास्तवमा दूतावासको पत्र आएको रहेछ, मलाई थाहा दिइएन,’ त्यो उनको स्पष्टीकरण थियो।

उनकै वाणिज्यमन्त्री, कृषिमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई अन्धकारमा राखेको स्पष्ट भयो। तर, प्रधानमन्त्री यति लाचार र निरीह किन? न उनी संसद या जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्छन् न आफूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मन्त्रीहरुविरुद्ध कुनै कदम नै चाल्न सक्छन्। यो एउटा एकल उदाहरण या अपवाद होइन उनको विचलित कार्यशैलीको।

दुई साताअघि उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सह–अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग ‘आलोपालो नेतृत्व’ बारे उठेको प्रसंगमा भने, ‘विश्वास गरेर आफूसामु ल्याइएका हरेक कागजमा हस्ताक्षर गर्दा धोका भयो।’ एउटा प्रधानमन्त्रीबाट कल्पनासम्म गर्न नसकिने अति नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति थियो त्यो। यदि विश्वासका कारण प्रधानमन्त्रीले कुनै कागजमा हस्ताक्षर गर्छन् भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनले लिनुपर्ने हुन्छ। के कुनै निहित स्वार्थ, बाह्यशक्ति या उनका ‘एजेन्ट’ मार्फत आउने अन्य खतरनाक दस्तावेजमा यो मान्यता, विवेक र मानसिक अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री नचुक्लान् भोलि? सार्वजनिक जीवनको सिद्धान्त र जवाफदेहिताको सिद्धान्तबाट पटक–पटक विचलित प्रधानमन्त्री अनि संसदलाई भन्दा पार्टी क्याडरद्वारा सञ्चालित टिभी कार्यक्रमलाई बढी महत्व दिने प्रधानमन्त्रीका लागि निजी स्वार्थ र दलीय स्वार्थ बढी महत्व राख्दछन्, राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लागि पनि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो। सरकारभित्रैबाट अवज्ञा र संसदलाई ‘अन्धकार’ मा राख्ने प्रवृतिबारे मौन रहेर ऊ के यो व्यवस्थालाई भित्रबाट समाप्त गरी एकदलीय अधिनायकवाद स्थापित गर्ने प्रपञ्चमा त लागेको छैन? ओलीले लगातार सत्ताको अति केन्द्रीकरण गर्दा मौन रहेको पार्टीप्रति यी आशंका उब्जनु अस्वाभाविक हैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा स्वभावतः कड्किएर जवाफ दिए- कसको पत्र? कसले पठायो? कसले प्राप्त गर्‍यो? र, कसले पढ्यो? त्यसको लगत्तै पत्रको प्रतिलिपि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखा परे। संसदमा असत्य बयानमार्फत जनतालाई झुक्याउने अभिव्यक्ति दिए वापत सम्बन्धित मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेका उदाहरण छन् अन्यत्र। केपी ओलीले यस आधारमा राजीनामा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्न नेपालमा।

यी प्रश्नहरु अहिले बढी प्रासंगिक बन्न गएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग सत्ता नेतृत्व आलोपालो हुने पत्रमा अति विश्वासका कारण हस्ताक्षर गरे जसरी या भारतीय दूतावासको पत्रबारे उनका मन्त्रीहरुले उनलाई अँध्यारोमा राखे जसरी नै जनताले थाहा नपाउने गरी नेपालको वैदेशिक नीति असंलग्न कम ‘इण्डोप्यासिफिक’ रणनीतिको हिस्सा बढी बनिसकेको छ। कसलाई जिम्मा दिएका छन् प्रधानमन्त्रीले विदेश नीति सञ्चालनको जिम्मा? यस मामिलामा उनीभन्दा बढी निर्णायक र शक्तिशाली त अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत देखिएका छन्। ओली मुलुकको सम्मानित र स्वतन्त्र हैसियत समाप्त गर्ने खेलमा छन् भन्नु सायद उनको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिप्रति अन्याय हुनेछ, तर उनका नीतिले मुलुकलाई त्यतातिर डोर्‍याउँदैछ।

आलोचनाप्रति कुनै पनि अधिनायकवादी सकारात्मक देखिँदैन। त्यसैले सञ्चार माध्यमसँगै पार्टी भित्रका आलोचकहरुप्रति ओली क्रुद्ध छन् एकातिर भने अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘भिजिलान्ते’ परिचालनका स्पष्ट संकेतहरु देखा परेका छन्। आलोचकहरुलाई परिचालित ‘छौंडा’ मान्ने प्रवृत्ति बालुवाटार सत्ता वृत्तमा देखिनुलाई सरकारको संस्थागत मान्यता नै मान्नुपर्छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रतिरोधको सामना गरेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘भिजिलान्ते’ परिचालन अझ तिव्रताका साथ आउने देखिन्छ।

यो परिस्थिति अचानक उत्पन्न भएको हैन। २०६३को परिवर्तन यता ‘बाँडीचुँडी’ खाउँ भन्ने प्रवृत्ति मौलायो, संस्थागत रुप पायो त्यसले। त्यसपछिका सरकारहरुको नेतृत्व ‘आलोपालो’ मान्यता स्वरुप हुन थाल्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र वैदेशिक हस्तक्षेपमा र परिचालित दलहरुको अनुमोदनमा, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसम्मले पाए। सुशील कोइराला, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि ओली- सबैले एउटा राजनीतिक अपराधलाई स्वीकार गरेः २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन आफ्नो स्वार्थ र सत्ताका लागि प्रयोग गर्ने, शान्ति प्रकृयाका प्रावधान र संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्तामा १२ बुँदे समर्थकहरुको एकाधिकारमा बाधक बनेमा थाती राख्ने। साथै यी सबैले भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति हासिल गरे।

श्याम सरणको निर्देशनमा राजसंस्था फ्याँक्नुका साथै राज्यका सबै अंगलाई दलीय अंशवण्डाका आधारमा भर्तिकेन्द्र बनाई राज्यको आधिकारिकता समाप्त पार्ने, अनि राज्यका सबै अंगहरुलाई दलका टाउकेहरुप्रति बफादार बनाउने विगत १६ वर्षको राजनीतिक सँस्कृतिको निरन्तरताको फाइदा सबभन्दा बढी ओलीले उठाइरहेका छन्।

यो राजनीतिक सुत्र अनुसरण गर्दै आएका सबै ठूला दलका नेताहरुमध्ये संविधान जारी भएपछि अत्याघिक बहुमतका साथ निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओली बढी शक्तिशाली बन्नु स्वाभाविकै हो। भारतीय नाकाबन्दीपछि ‘राष्ट्रियता’ को पहिरनमा रही निर्वाचित भए पनि उनले अनेकपल्ट मुलुकको आत्मसम्मानसँग खेलेका छन्। छिमेकीसँगको सन्तुलित नीतिको ‘रट’ लगाए पनि वास्तवमा ‘होलीवाइन’ र ‘इण्डोप्यासिफिक’ नीतिसँग उनको लगनगाँठो कसिएको छ। तर, दुई तिहाई बहुमत ‘मेरै कारणले आएको’ भन्दै दाहाल र माधव नेपाल या कहिलेकाँही लक्ष्मणलाल कर्णसँग आफ्नो विरोध चर्किएमा संसद विघटन गर्ने या संकटकाल लगाउने चेतावनी दिन थालेका छन्। आफ्नो नामबाट संसदमा आएको बहुमतप्रति उनी बढी इर्ष्यालु मात्र हैन त्यो संसद र संविधान भन्दामाथि भएको दम्भ उनमा देखिन थालेको हो। त्यसैले त्यो संसद समक्ष माफी माग्नुपर्ने कारण उनले देखेनन् पेष्टिसाइटसम्बन्धी पत्र प्रकरणमा।

भ्रष्टाचार तथा अपारदर्शी निर्णयमार्फत शक्तिशाली बन्ने ओली शैलीलाई अहिले ‘नेसनल आइडी’ प्रकरणमार्फत निरन्तरता दिएका छन् उनले।

आखिर त्यो संसद र त्यसको सार्वजनिक लेखा समितिको यो प्रकरणमा मौनता या दैनिक रुपमा केही लाख रुपैयाँसहित रंगेहात गिरफ्तार गर्न या त्यो रुपमा आफ्नो अस्तित्वको औचित्य सावित गर्न उद्यत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट भएका यी अपारदर्शी निर्णयप्रति मौन छ? के भ्रष्टाचार गर्नु या अपारदर्शी निर्णयमा उन्मुक्ति कुनै प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा नीतिगत विषय बन्न सक्छन्? यी विकृतिहरुकाे दोषी मुख्य रुपमा ओली मानिने छन्। ओलीसँग यी विषयमा भोलि पछुताउनेबाहेक अर्को विकल्प रहने देखिँदैन।

असार २७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्