कांग्रेसलाई ‘क्याडर बेस’मा लैजाने र लेबी उठाउने प्रस्तावको चर्को विरोध

फाइल तस्विर ।

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरु पार्टीका सबै सदस्यबाट नियमित ‘लेबी’ उठाउने र पार्टीलाई क्याडर बेसमा लैजाने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्।

शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६’ माथि छलफलमा भाग लिँदै केन्द्रित सदस्यहरुले कार्यकर्ताबाट मासिक लेबी उठाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका हुन्।

नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समितिले पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन नियमित लेबी उठाउने र पार्टीलाई क्याडर बेसमा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ।

आइतबार पेस भएको मस्यौदामाथि शुक्रबारबाट छलफल सुरु भएको हो। प्रस्तावित नियमावलीमाथि शुक्रबार धारणा राख्ने सबै जसो केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीलाई ‘मास वेस’बाट ‘क्याडर वेस’मा लैजाने र नियमित लेवी उठाउने प्रस्ताव ठीक नभएको धारणा राखको नेतृ अम्बिका बस्नेतले जानकारी दिइन्।

जारी बैठकका १४ वटा एजेण्डा तय भए पनि नियमावलीबाट छलफस सुरु गरिएको छ । बैठकपछि नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले बोल्नेमध्ये धेरै जसो केन्द्रीय सदस्यले लेवीबारे पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका जानकारी दिए ।

‘मासिक रुपमा लेबी उठाउने विषयमा जोडदार कुरा उठ्यो । सबै जसो केन्द्रीय सदस्यहरुले कार्यान्वन हुन सक्ने निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने विचार आयो । यसबारे थप छलफल गर्नुपर्छ भन्नुयो, परियारले देशसञ्चारसँग भने ।

प्रस्तावित नियमावलीमा पार्टीको साधरण सदस्यता तथा क्रियाशिल सदस्यता लिँदा र नविकरण गर्दा लिइने शुल्क वृद्धि गर्नुको साथै पार्टीबाट कुनै पनि पदमा निर्वाचित सदस्यले अतिरिक्त श्ुल्कसमेत तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

क्रियाशिल सदस्यता लिन एवं नवीकरण गर्न अहिले लाग्ने एक सयबाट पाँच सय रुपैयाँ र पार्टीको सदस्यता लिँदा तिर्नुपर्ने पाँचबाट ५० रुपैयाँ लिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै कांग्रेसले अहिले संघीय सांसदबाट मात्र तलबभक्ताबाट नियमित रकम लिदै आएकोमा अब प्रदेश सांसददेखि वडा सदस्यसम्मबाट रकम उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार वडा सदस्यले तलबको १० प्रतिशत, वडा अध्यक्षले १५ प्रतिशत तथा प्रदेश र संघीय सांसदले २० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पार्टीलाई लेवी नबुझाउने सदस्यलाई चुनावमा टिकट तथा अन्य सुविधान नदिइने प्रस्तावित नियमावलीमा गरिएको छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीको नीति तथा नतृत्वबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्दा अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको गलत प्रयोग हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई खुकुले बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

भातृ संस्थालाई केन्द्रले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रतास्ताप्रति पनि अधिकांश केन्द्रिय सदस्यले असहमति जनाएका छन् ।

शुक्रबार नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, नरहरि आचार्य, डा. मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अर्जुनप्रसाद जोशी, डा. शेखर कोइराला, नविन्द्रराज जोशी, रत्न शेरचन, शंकर भण्डारी, किशोरसिंह राठौर,

गगनकुमार थापा, जीवन परियार, किरण यादव, सरिता प्रसाई, अतहर कमाल मुसलमान र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण पाण्डेले धारणा राखेका थिए ।

बैठक आइतबार पनि जारी रहने मुख्यसचिव कृष्णप्रसादले जानकारी दिए ।

असार २७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू