महोत्तरी कारागार जलमग्‍न, थुनुवाको बिचल्ली

निरन्तरको वर्षाले जलमग्‍न भएको जलेश्वर कारागार। तस्बिर-देश सञ्‍चार

लगातार छ दिनदेखिको वर्षासँगै महोत्तरी कारागार जलमग्न भएपछि कैदी/थुनुवाको बिचल्ली भएको छ। गत बुधबार मध्यरातदेखि लगातार परेको पानीसँगै कारागार डुबानमा परेपछि कैदी/थुनुवाको बिचल्ली भएको हो।

जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरको गहिरो ठाउँमा रहेको कारागारमा परेको पानी र बागेर आएको पानी निकास नहुँदा जलमग्न भएको हो। कारागार परिसर जलमग्न भएपछि कैदी/थुनुवालाई खान, बस्न र सुत्न निकै कठिनाइ भएको छ।

विसं १९१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले निर्माण गरेको १३५ कैदी/थुनुवा राखिने क्षमताको कारागारमा अहिले ५२८ जना छन्। कारागार भुइँतल्लामा पाँच फिट पानी भरिएपछि सबै कैदी/थुनुवालाई छ तल्लामा सारिएको छ। माथि खाँदिएर बस्नुपर्दा निकै असहज भएको कैदी/थुनुवाले बताएका छन्।

“हजुर, छ दिनदेखि न राम्ररी खान पाएका छौँ, न निदाउन”, एकजना अधबैँसे कैदीले भने, “जेल काटेर घर फर्कन्छौँ भन्ने आश नै मर्‍यो।” कारागारका पुरुष र महिलाका दुई छुट्टाछुट्टै कक्षमध्ये पुरुषकक्षमा अहिले ४७२ र महिलाकक्षमा तीन आश्रित बालबालिकासहित ४६ गरी ५२८ कैदी/थुनुवा छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदी/थुनुवा न्यायिक निकायले पठाएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनमा असजिलो हुँदै आएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ।

“कैदी/थुनुवाको चापले समस्या पहिलेदेखि नै थियो”, कारागार प्रमुख (जेलर) मकसुधन महासेठले भने, “पछिल्लो पटक पाँच दिनदेखिको अविरल वर्षाले त अस्तव्यस्त नै भएका छौँ।” कैदी/थुनुवा मात्र नभएर कारागारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई उभिनसमेत ओभानो ठाउँ नभएको कारागार प्रमुख महासेठको भनाइ छ।

महोत्तरी र धनुषाको संयुक्त कारागार रहँदै आएको यहाँ धनुषाकै कैदी/थुनुवा बढी रहेका छन्। एक सय ६३ वर्ष पुरानो कारागार भवनले त्यसयता राम्ररी मर्मतसम्भार नपाउँदा छत तथा भित्ताका इँट्टा र सिमेन्टका टुक्रा झरिरहेर बसाइ सधैँ डरमर्दो हुने गरेको कैदी/थुनुवा बताउँछन्।

कारागारमा शौचालय र खानेपानीका धारा चार/चार वटा मात्र सञ्चालनमा रहँदा दिसापिसाब गर्न र नुहाइधुवाई लागि घण्टौँ पालो पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको कैदी/थुनुवाको गुनासो छ। सरसफाइ राम्रो हुन नसक्दा धेरैजसो कैदी/थुनुवालाई छाला चिलाउने समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

यसैबीच मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि अजयकुमार साहले कैदी/थुनुवाको बसाइ, खानपिन र उपचारसहितको प्रबन्धसँगै सुरक्षित आवासको प्रबन्धमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

असार ३०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्