श्रम अदालत विराटनगरको फैसला-५७ जना यातायात मजदुरलाई तत्काल भुक्तानी दिनू

मोरङ-श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले निवृत्त उपदान पाउन नसकेका ५७ जना यातायात मजदुरलाई तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला गरेको छ।

कार्यालयका बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्‍जेलको इजलासले तत्काल मजदुरलाई सेवा सुविधा वापतको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी फैसला सोमबार गरेको हो।

फैसलाका विषयमा सञ्जेलले भने ‘विघटित संस्थाले पनि मजदुरलाई अवकाश पत्र मात्रै थमाएको र सरकारले सुविधा वापतको रकम नदिएको पाइयो। व्यवसायी संघ र मजदुरबीचमा छलफल गरेर मिलाउने प्रयास धेरै पटक गरिए पनि ठोस निर्णय निस्कन नसक्दा कार्यालयको न्यायिक अधिकार अनुरुप मुद्दाको फैसला गरिएको हो।’

गतवर्ष सरकारले सिण्डिकेड खारेजीको घोषणा गरेसँगै ती कर्मचारीले कार्य क्षेत्रबाट अवकाश पाएका थिए। सोही क्रममा श्रम कार्यालय विराटनगरले मजदुरका पक्षमा फैसला गर्दै श्रमले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघले सिण्डिकेट खारेज भएको भन्दै व्यवस्थापन पक्षका मजदुरलाई सेवासुविधाबाट बन्चित गराएका थिए। सो क्रममा कार्यरत कर्मचारीलाई गतवर्ष साउन १ गते अवकाश पत्र दिएको थियो।

व्यवस्थापनले तोकेको न्यूनतम ज्याला र महँगी भत्ता रकम अवकाश पाइसक्दासमेत नपाएको जनाउदै संघका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख दिलिपकुमार पोखरेलसहितका मजदुरले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

निवेदनलाई मुद्दाका रुपमा कायम गरेर पेसी सूचीमा चढाउँदै कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेलको इजलासले मजदुरको सेवासुविधा वापतको रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको हो।

मजदुरले पाउनु पर्ने सुविधा अवकाश हुँदा पनि नपाएको ठहर श्रमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विरुद्धमा गरेको फैसलामा छ। सो क्रममा मजदुरको पक्षमा र सरकारका विरुद्धमा श्रम कार्यालयले ७ पृष्ठ लामो फैसला गरेको छ।

मजदुरले सेवा निवृत्त उपदान वापत एक करोड ८५ लाख ५० हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ पाउनुपर्ने श्रम कार्यालयको ठहर छ। सरकारले सिण्डिकेड खारेजीको घोषणासँगै २०७५ साउन १ बाट संघ विघटन भएर दोस्रो संस्थाका रुपमा कम्पनी दर्ता भएको थियो। तेस्रो संस्थाका रुपमा अहिले सुनौलो पूर्व नेपाल यातायात व्यववसायी संघ छ।

कार्यालयले गरेको फैसला चित्त नबुझे श्रम अदालत अनामनगर काठमाडौंमा रिट दायर गर्न पाइने व्यवस्था छ। श्रम अदालतले गरेको फैसला पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

असार ३०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्