विषादी परीक्षण गरेर मात्र भारतबाट तरकारी ल्याउन सर्वोच्चको आदेशमा निरन्तरता

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउन दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अत्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई यथावत राखेको छ।

असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर भारतबाट भित्रने तरकारीको परीक्षण सुरु भए पनि सरकारले लगत्तै स्थगित गरेको थियो। भारतीय पक्षको दबाबपछि असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विषादी परीक्षण राक्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध परेका तीनवटा रिटमा एकसाथ सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असार २५ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजालसले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर छलफलका लागि दुवै पक्षलाई सोमबार बोलाएको थियो ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सोमबार र मंगलबार भएको बहसपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको इजलालसले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो।

विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको असार १९ गतेका निर्णय खारेजीको माग गर्दै २२ गते तीन वटा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ताहरु कञ्चन न्यौपाने, स्वागत नेपाल र विष्णुप्रासद तिमिल्सनाले रिट सरकारीनिर्णय विपक्षमा रिट दायर गरेका थिए ।

असार ३१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू