प्रदेश एक सरकारले सुरु गर्‍यो ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम

मोरङ-कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई असल नागरिक बनाउने उद्धेश्यका साथ प्रदेश एक सरकारले ‘म अघि बढ्छु’ अभियान सुरु गरेको छ।

प्रदेश एकको १४ जिल्लामा एकैपटक सुरुआत गरिएको अभियानको राजधानी बिराटनगरमा मंगलबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अभियान ऐतिहासिक र नौलो कार्यक्रम भएको बताए।

अभियानको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले अब युवाहरुको अगुवाई र नेतृत्वमा सभ्य समाज निर्माण हुने अपेक्षा गरेका थिए। उनले भने, ‘विकृति र विसंगतिलाई समाजबाट उन्मुलन गर्दै सरकारले चाहेको सभ्य र सौम्य समाजको निर्माणमा युवा समुदायको अहम भूमिका हुनेछ।’

विभिन्न चुनौतिको सामना गर्दै समाजमा युवाले नयाँपन, नयाँसोच ल्याउन सक्ने बताएका मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘सगरमाथा टिन्स क्लबको गठनले समाजमा देखिएको विभिन्न नकारात्मक घटनाक्रम, लागुपदार्थ दुब्यर्वसन जस्ता कुरालाई न्यून गर्दै भोलीका दिनमा उज्यालो समाज बनाउने छ।’

त्यसैगरि कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले युवा उमेर नै भविष्य छनोट गर्ने समय भएको बताए। युवा उमेरमा भविष्य लुकेको हुने बताएका समाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले भने, ‘भविष्य सुनौलो बनाउने समय यही हो। अहिले नै आफ्नो भविष्यलाई सही र सक्षम मार्गतर्फ लैजान सक्नुपर्छ। जसले समुन्नत समाज र राष्ट्रको हित हुन्छ।’

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समाजिक कार्यमा प्रदेश सरकारसंग सबै आवद्ध भएको बताए। उनले भने, ‘यस अभियानले युवा समुदायलाई अनुशासन र कर्तब्यबोध बनाउने छ।’ सोहीक्रममा अभियान अन्तर्गत एकैपटक १४ जिल्लाको १ सय ४० विद्यालयमा १५ हजार विद्यार्थीलाई क्लबको सदस्य बनाएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

अभियान आयोजक आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले एकवर्ष भित्र १३ देखि १९ वर्ष उमेरका २ लाख बिद्यार्थीलाई आवद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार प्रदेश १ को जनसंख्याको करिब ११ प्रतिशत १३–१९ वर्ष उमेर समूहका छन्।

यस उमेर समूह मध्ये कूल लागुऔषध प्रयोगकर्ताको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सरकारको तथ्याँक छ। प्रदेश एकमा यस कार्यक्रमबाट दुई हजार विद्यालयका दुई लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ।

सरकारले यस कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर बजेट छुट्याएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ ।

असार ३१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्