प्रदेश-५ मा सूचना तथा प्रविधि प्रतिष्ठान गठन हुने

बुटवल-प्रदेश ५ सरकारले सूचना तथा प्रविधि प्रतिष्ठान गठन गर्ने भएको छ। प्रतिष्ठान गठनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

प्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्री–अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री– सहअध्यक्ष, प्रमुख सचिव, सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य, प्रदेश योजना आयोगका सदस्यहरु–सदस्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी निजी क्षेत्रका एक महिलासहित दुई जना विषय विज्ञ र एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।

विधेयकअनुसार प्रतिष्ठानले प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच बढाउने र विस्तार गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको स्थापना र विकासमार्फत प्रदेशका समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई विद्युतीय सुशासनका माध्यमबाट छिटो छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उदेश्य राखेको छ।

यस्तै सरकार र निजी क्षेत्रका व्यवसायी र नागरिकबीचको कारोबार र सम्बन्धलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने उदेश्य पनि यो प्रतिष्ठानले लिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजना तर्जुमा गर्न, पुनरावलोकन गर्न, परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सिफारिश गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न र सोको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने, प्रदेश सरकारका सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने, गराउने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै विधेयकमा प्रदेशमा इनोभेसन सेन्टर, टेक्नोलोजी पार्क, डाटा सेन्टरआदि स्थापना गर्न र व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय

प्रदेश ५ सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकार हेरफेर गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशनका लागि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको हो।

जसअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहतमा रहेका संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार पर्यटन मन्त्रालयमा सारेको छ भने पर्यटन मन्त्रालयमा रहेका विज्ञान प्रविधि, भाषा, लिपिसम्बन्धी अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सारिएको छ।

बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको कार्यविधि संसोधन गरेको छ। यसअघि ३५ वटा गाउँपालिकामा कार्यान्वयनमा रहेको कार्यक्रम ७३ वटै गाउँपालिकामा लैजानका लागि कार्यविधि संसोधन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकले समायोजन अध्यादेश बमोजिम प्रदेश नं. ५ मा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा ११औं तहका चिकित्सक कर्मचारीहरुको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

असार ३१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्