सम्पादकीय

लुटतन्त्र

सरकारी बजेट र विकास कार्यक्रमहरु विनियोजित रकमलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्षभित्र चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने व्यवहारगत र सैद्धान्तिक मान्यतालाई कुनै पनि वैधानिक सरकारले अनुसरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यो मान्यता र सिद्धान्त विपरीत यो मुलुकका प्रायः सरकारहरुले आर्थिक वर्षका अन्तिम महिना या असारमा विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने गरेका छन्।

त्यसबाट दुई ओटा अर्थ लगाउन सकिन्छ मुख्यतया:। पहिलो विकास र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरु सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैनन्। त्यसैले पहिलो ११ महिनामा तिनीहरुको कार्यान्वयनको गति अत्यन्त मत्थर हुने गर्छ। दोस्रो, सरकारी ढुकुटीबाट विनियोजित रकम खर्च या निकासा नभएसम्म सत्ताधारी राजनीतिज्ञ, ठेकेदार र सम्बन्धित प्रशासनका व्यक्तिहरुले ‘कमिसन’ खान पाउँदैनन्।

विज्ञापन

सुस्त गति र विकराल भ्रष्टाचारको जालमा अगति पर्ने गरी मर्ने गरेको नेपालीहरुको विकासको सपनामाथि केपी ओली सरकारले संस्थागत रुपमै बज्र प्रहार गरेको छ। ‘खान्छौँ त, असारमा नखाए कहिले खाने?’ भन्ने मानसिकताका असार महिना सरकारी ढुकुटीका खुला लुटको महिना सावित भएको छ।

सडकमा निर्माणका नाममा डोजर चलिरहेका छन् र उता वर्षाले ती विकासलाई बगाइरहेको छ। मुलुकको यो लुट सिंहदरबार र बालुबाटारको विलासी वातावरणबाट प्रधानमन्त्रीले देखेका छन् कि छैनन्? विवेक र समानुभूतिको दृष्टिले हेरेमा यो बुझ्न सकिन्छ, तर भ्रष्टाचारी सञ्जालको ‘व्रिफिङ’ मा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले हासिल गरेको प्रगतिबारे संसदमा भाषण दिनुलाई नै विकास मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विवेकसँग पारपाचुके गर्नुपर्ने हुन्छ।

विकास बजेटको ३५ प्रतिशत रकम असारमा भुक्तानी हुनु सिधै भ्रष्टाचारको नमुना हो। अन्तिम महिनामा विकासे डोजर र सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्चलाई नै नेपालको ‘विकास मोडल’ मान्ने हो भने मुलुकमा प्रजातन्त्र हैन, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रको शासन स्थापित हुनेछ। के त्यति हो त समाजवादको मार्ग प्रधानमन्त्रीज्यू?

साउन १, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्