मुक्त कमैयाको सरकारी कार्यक्रममा छैन पहुँच

मुक्त कमैयालाई जग्गा किन्‍न र घर बनाउन दिएको एक करोड ७० लाख फ्रिज !

मुक्त कमैया दिवस मनाउन जाँदै दाङका सुकुम्बासी थारु समुदायका व्‍यक्तिहरु। तस्बिर-दशरथ घिमिरे/देश सञ्‍चार

दाङ- भूमिसुधार कार्यालय दाङले जिल्लाका ८० जना मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गाको सट्टा भर्ना गर्न र घर बनाउन प्राप्त भएको बजेट निकै कम खर्च भएको छ।

जग्गाको सट्टा भर्ना गर्न र घर बनाउन प्राप्त भएको २ करोड चार लाखमध्ये जम्मा ३३ लाख १५ हजार खर्च भएको भुमिसुधार कार्यालय दाङका मुक्त कमैया शाखाका प्रमुख हरिप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए।

एक करोड ७० लाख ८५ हजार बजेट फिर्ता भएको छ। ८० जना मध्य जम्मा १३ जना मुक्त कमैयाले जग्गाको सट्टा भर्ना गरेको र घर बनाउन प्रति परिवार ५५ हजारको दरले रकम बुझेका छन्।

सरकारी कार्यक्रममा मुक्त कमैयाको पहुँच पुग्न नसकेको पाइएको छ। मुक्त कमैयाका अगुवाहरुले सरकारले जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दुई लाख रुपैयाँ बजेट दिएपनी सो रकमबाट पाँच धुर जग्गा समेत किन्‍न नसकिएका कारण सट्टा भर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको बताएका छन्।

‘दुई लाख रुपैयाँमा कहाँ जग्गा पाईन्छ’प्रश्न गर्दै  भूमिअधिकारकर्मी टेकबहादुर रावतले भने–‘सरकारले पनि पुग्ने जती बजेट दिदैन्। अनि मुक्त कमैया किन कार्यक्रममा सहभागी हुन आएनन् भनेर गुनासो गर्छ।’

तत्कालीन सरकारले असार २०५७ साउन २ गते मुक्त कमैया घोषणा गरेको हो। तर, सरकारले मुक्त कमैयाको व्यवस्थापन गर्न अहिले सम्म सकेको छैन। सरकारको वेवास्ताका कारण मुक्त कमैयाको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। दाङ जिल्लामा मात्रै १४ सय २६ जना मुक्त कमैया छन्।

यी परिवारका सदस्य १४ वटा शिविरमा छन्। तत्कालिन गाविसको सिफारिस र मालिकले प्रमाणित गरेका छुट मुक्त कमैया ३३ सय ८५ छन् । यो सहित मालिकले प्रमाणति गर्न नमानेका ५ हजार ४६ जना छुट मुक्त कमैया रहेका छन्।

पछिल्लो सुकुम्बासी आयोगमा परेका निवेदनहरु मध्य दुई लाख १९ हजार ७ सय ४३ सुकुम्वासी, ७२ हजार ६ सय २७ भूमिहिन, ५ लाख ६९ हजार २ सय १७ अव्यवस्थित बसोवासी रहेको छ।

कार्यविधि नै कमजोर


मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, भूमिहिनलाई पुर्नस्थापना गर्न वनेको ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि नै कमजोर रहेको टिप्पणी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा ऐन, निर्दे्शिका र कार्य्विधि संसोधनको बिषयमा व्यापक छलफल गरिनुपर्ने जोड दिइएको छ।

मुक्त कमैया समाजले आयोजना गरेको २० औं मुक्ति दिवसको अवसरमा आयोजित सभामा भुमिहिनलाई भुमिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न कानुन बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले मुक्त कमैया, सुकुम्बासीहरूको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनको काम नेपाल सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

त्यस्तै अर्का प्रतिनिधि सभा सदस्य गंगा थारूले कमैया, सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान कम्युनिस्टको सरकारले गर्ने बताए।

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारूले परिचय पत्र प्राप्त गरेका कमैया, सुकुम्बासीहरूको समस्या विस्तारै समाधान हुँदै गएको र छुट कमैयाको समस्या समाधानका लागि बहस गर्न जरूरी रहेको बताए।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले प्रदेश सरकार मार्फत गाँस, बासको व्यवस्था गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिने बताए ।

साउन २, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्