कमैया मुक्त घोषणा भएको १९ बर्ष

मुक्ति पाएका कमैया भन्छन्, ‘फेरि कमैया बस्नु पर्ने अवस्था आयो’

फाईल तस्बिर

धनगढी- सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको १९ वर्ष पुगे पनि उचित व्यवस्थापन नहुदा पुनः कमैया बस्नु पर्ने अवस्था आउन थालेको पीडित मुक्त कमैयाको गुनासो छ।

२०५७ साल साउन २ गते तत्कालित सरकारले कमैयालाई मुक्त गर्ने र उनीहरुको उचित व्यवस्थापनसँगै रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर कैलालीका मुक्त कमैया मध्य केही घोषणा भएको १९ बर्ष सम्म घरवार विहिन छन भने पुर्नस्थापना भएका परिवार पनि रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा पुनः कमैया बस्न बाध्य हुन थालेका कमैया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा यज्ञराज चौधरीले बताए।

‘तत्कालिन समयमा कमैया प्रथाबाट मुक्त हुने परिवारलाई एक घर एक जना रोजगारी दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो’ उनले भने–‘तर १९ बर्ष सम्म तीन सय बढी मुक्त कमैया परिवारलाई सरकारले व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छैन, रोजगारीको त कुरै छोडौं।’ उनले व्यवसाय गर्न लगानी नहुँनु र कृषि ब गर्न प्रयाप्त जमिन नहुँदा धेरै मुक्त कमैया परिवारले पुरानै पेशामा फर्कनु पर्ने बाध्यता आएको बताए।

हाल सम्म पनि पुर्नस्थापना हुन नसकेका धनगढी उपमहानगरपालिका–८ स्थित मुक्त कमैया राजाराम चौधरीले सरकारको वेवास्ताका कारण आफूहरुको विचल्ली भएको बताए। ‘मुक्त गरेको बर्षौं भइसक्यो सरकारले हेरेको छैन’ उनले भने–‘अव त आस पनि मरिसक्यो, पुरानै पेशामा फर्कनुको अर्को विकल्प पनि रहेन ।’

धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर–१२ जुगेडाकी मुक्त कमैया राजकुमारी चौधरीले परिवारका कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाएको बताइन्। उनले भनिन्–‘परिवारमा कसैले पनि रोजगारी पाएको छैन, बाँच्नका लागि भएपनि पुरानै पेशामा फर्कनु पर्ने बाध्यता आउन थालेको छ।’

जिल्ला भूमी सुधार कार्यालय कैलालीका अनुसार अझै कैलालीमा ३ सय ८० परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ। तर मुक्त कमैया परिवारको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्र्दै आइरहेका संघ संस्थाले भने भूमी सुधार कार्यालयले १ सय ७३ जना मुक्त कमैयालाई लिष्टमा नै नराखेको आरोप लगाएका छन्।

मुक्त कमैया समाजका जितबहादुर चौधरीले लिष्टमा नपरेका १ सय ७३ कमैया परिवारले सरकारी परिचय पत्र पाईसकेको भएपनि भूमी सुधार कार्यालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताए। उनले पुर्नस्थापना भएका परिवारलाई पनि नदीको ढिकमा जग्गा दिंदा विचल्ली भएको बताए।

‘केही परिवारलाई सरकारले राम्रो स्थानमा बसाएको छ’ उनले भने–‘तर केही परिवारलाई नदीको ढिकमा बसाएर विचल्ली बनाएको, त्यस मध्य केही त विस्थापित भइसकेका छन्।’ मुक्त कमैया परिवारलाई यथा स्थानमा नै बसोवास गराउने व्यवस्था गरिनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

जिल्लामा रहेका आठ हजार ९ सय १० मुक्त कमैया परिवारले हाल सम्म परिचय पत्र पाएका छन्। जसमध्ये आठ हजार ५ सय ४६ परिवारको पुनःस्थापना भइसकेको भूमी सुधार कार्यालयले जनाएको छ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले मुक्त कमैयालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरेरै छोड्ने बताइन्।

मन्त्री चौधरीले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी संघिय कानून नबनेका कारण प्रदेशमा पनि कानून बनाउन ढिलाई भएका कारण मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना गर्न ढिलाई भइरहेको बताइन्।

मन्त्री चौधरीले भनिन्–‘प्रदेश सरकार गठन भएको धेरै समय भएको छैन, तर जनताका अपेक्षा बढेका छन्, प्रदेश सरकार यसलाई सम्बोधन गर्न तर्फ केन्द्रित भइरहेको छ।’

साउन २, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्