अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ओली सरकारलाई अर्को धक्का

काठमाडौँ – सरकारकाे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन विधेयकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका पदाधिकारीले असहमति जनाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकले प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई आफ्नो असहमति पत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले हालै जेनेभामा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका राजदूत मणिप्रसाद भट्टराई मार्फत प्रस्तावित विधेयकमा रहेका त्रुटी औँल्याउँदै सरकारलाई असहमति पत्र बुझाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । जसमा मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित गर्ने प्रयास भएको र यसले मानव अधिकार सम्बन्धी काममा अंकुश लगाउने भन्दै विभिन्न पक्षबाट लगातार विरोध हुँदै आएको छ।

सरकारले भने विधेयकले आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित नगर्ने र यसले मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तावित विधेयकलाई लिएर ओली सरकारको दाबी विरुद्ध हुने गरी विशेष प्रतिवेदकको असहमति आएको हो।

यसरी असहमति जनाउनेमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु बारेका विशेष प्रतिवेदक बर्ननाड डुहाइम, गैरन्यायिक हत्याका विशेष प्रतिवेदक एग्नेस कोलामर्ड, मानव अधिकार प्रतिरक्षकको अवस्था सम्बन्धका विशेष प्रतिवेदक माइकल फोस्र्ट, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुको स्वतन्त्रता बारेका विशेष प्रतिवेदक डिएको गार्सिया, क्रुर, अमानवीय र अभद्र दण्डका प्रतिवेदक निल्स मेल्जर तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने हकका प्रतिवेदक क्लेमेन्ट न्यालेतोम्सी रहेका छन् । विधेयकले मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने देखिएको उनीहरुले जनाएका छन्।

नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफ्नो काममा स्वतन्त्र छ । संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले छानबिन गरी गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनु पर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले गरेको सिफारिसबारे महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले अन्तिम निर्णय लिने व्यवस्था छ ।

यसले आयोगको अधिकारलाई सीमित गर्ने र संविधानको भावना विपरित हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । सरकारले यसको बचाउ गर्दै आएको छ । तर मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपालको सो विधेयकबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकले गम्भीर चासो देखाउँदै त्रुटी रहेको उल्लेख गरी असहमति जनाएका हुन् ।

यस्तै नेपाल आफै पक्ष रहेको पेरिस सिद्धान्त विपरित हुने गरी विधेयक प्रस्ताव भएको विशेष प्रतिवेदकले जनाएका छन् । पेरिस सिद्धान्त अनुसार मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र र दबाब रहित हुनु पर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकले ती दुवै कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

हाल कायम रहेको व्यवस्था अनुसार मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक सहायता लिन चाहेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको सो अधिकार पनि कटौती गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले त्रुटी रहेको भनी असहमति जनाएको अवस्थामा अब सरकारले स्पष्ट रुपमा बुझ्नु पर्ने मानवअधिकार आयुक्त मोहना अन्सारीले बताएकी छन् ।

साउन ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्