प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग

चार लाख राशीको राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम अवैधानिक

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठक मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठमा सहभागी हुँदै कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालसहित समितिका सदस्यहरु ।

काठमाडौँ – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष दिँदै आएको ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम’ अवैधानिक ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बनाएको ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१’ कुनै पनि ऐनमा आधारित नभई हचुवाका भरमा बनाएकाले कार्यक्रमकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

मन्त्रालय वा सरकारका कुनै पनि निकायले प्रत्योजित विधायनअन्तरगत रहेर बनाउने नियम, नियमावली, निर्देशिका, विनियमावली, कार्यविधि संसदले बनाएको ऐनका आधारमा निर्माण हुनुपर्ने प्रत्योजित विधायनको विश्वव्यापी मान्यता छ ।

तर, कृषि मन्त्रालयले ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१’ कुनै पनि ऐन नै उल्लेख नगरी निर्माण गरेको अवैधानिक भएको राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले ठहर गरेको छ ।

समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘संसदले बनाएको ऐनका आधारमा मात्र प्रत्यायोजित विधायनअनुसार नियम, नियमावली, निर्देशिका, विनियमावली, कार्यविधि आदि बनेको हुनुपर्ने हो । तर कृषि मन्त्रालयले दश वटा यस्ता हचुवाको भरमा बनाएको पाइयो ।’

समितिले मंगलबार कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल, सचिव प्रकाश माथेमालाई बोलाएर मन्त्रालयले प्रत्योजित विधायन अन्तरगत बनाएका यस्ता नियम, नियमावली, निर्देशिका, विनियमावली, कार्यविधि आदिलाई सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालले प्रत्येक वर्ष ‘राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमअन्तरगत जिल्ला तहमा तीन जना र राष्ट्रियस्तरमा सात जनालाई सम्मान तथा पुरस्कार दिँदै आएको छ ।

संघले प्रदान गर्ने सर्वोउत्कृष्ट कृषकले चारलाख नगदसहित प्रमाणपत्र पाउँछन् भने उत्कृष्ट हुने ६ जनाले साढे दुई लाख नगद र प्रमाणपत्र पाउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै मन्त्रालले प्रत्यायोजित विधायनअन्तरग बनाएका सहकार्यमा तरल नाइट्रोन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा आपूर्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७१, उद्यमी उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१, उद्यमी किसान र बेरोजगार युवाका लागि आवसीय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५,

प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५, शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ पनि कुनै ऐन नै उल्लेख नगरी हचुवाका भरमा निर्माण गरेको पाइएको छ ।

प्रांगारिक कृषि उत्पादन सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०६९, कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघसंस्थाहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७३, कृषि प्राविधि कार्य समूह कार्यान्वयन निर्देशिका २०६५ लगायत पनि हचुवाको भरमा बनाइएको सभापति बिडारीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्रालयले बनाएका कतिपय नियम निर्देशिकाले प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत फेरि अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र अरु सरकारी निकायले प्रत्यायोजित विधायन अन्तरगत बनाएका नियम निर्देशिकाको अध्ययन गरिरहेको छ । सभापति बिडारीले सबै जसो मन्त्रालयले प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग गरेको पाइएको जानकारी दिए ।

साउन ७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्