सम्पादकीय

सर्वोच्चलाई चुनौती किन?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संस्थागत हिसाबले न्यायपालिकाको पीडा र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुलुक र जनताको चासो, चाहना र चिन्ता पक्कै पनि सर्वोच्च न्यायपालिका सक्षम, विश्वसनीय, निष्पक्ष र न्यायीक बनोस् भन्ने छ ।

सर्वोच्चका विचाराधीन मुद्दालाई कानूनी पेशामा रहेका व्यक्तिहरुदेखि सञ्चार र राजनीतिज्ञहरु नै प्रभावित गर्न लागि परेको र त्यसले सर्वोच्चका लागि असहज परिस्थिति उत्पन्न गरेको राणाले बताए।

तर कस्तो विडम्बना ! प्रधानन्यायाधीशले यो पीडा व्यक्त गरेको २० घण्टा नबित्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति निरीक्षणका नाउमा सर्वोच्चमा विचाराधीन एउटा सम्पत्ति परिसरमा प्रवेश गरेका छन् । के कार्यकारीका तर्फबाट सर्वोच्चको अभिव्यक्ति ‘हामीलाई स्वीकार्य छैन’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको त हैन ?

वास्तवमा ‘नेपाल ट्रस्ट’ को सम्पत्तिको हिनामिना र प्रत्यक्षरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नता, नेपाल एयर लाइन्स विमान खरिद प्रकरणमा कार्यकारी हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरुको संदिग्ध भूमिका जनसमक्ष आएका छन्, प्रमाण स्वरुप । त्यस्तै विराटनगर जुटमिल जमीन प्रकरणमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको संलग्नताले कार्यकारी र विधायीका प्रमुख भ्रष्टाचारको जालोमा रहेको सन्देश गएका छन् ।

त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ की हुँदैन । त्यसमा प्रधानमन्त्री र सभामुखले नैतिक जिम्मेवारी लिन्छन् कि कानून र भ्रष्टाचार भन्दा हामी माथि छौँ भन्ने सन्देश दिन उपप्रधानमन्त्रीलाई दूतका रुपमा प्रयोग गर्छन्, यो उनीहरुको कुरा हो । तर अन्ततः यी मुद्दाहरुमा प्रवेश गर्दा अख्तियार र स्वभाविक रुपमा न्यायपालिकाको प्रवेश रोक्ने हिम्मत न ओली, न महरा या ईश्वर पोख्रेलसँग हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको हात बाँध्ने या अवज्ञास्वरुप कार्यकारीबाट जाने कुनै पनि सन्देशले अन्ततः ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भ्रष्टाचारका संरक्षक हुन् भन्ने सन्देश जाने छ । र त्यसको राजनीतिक, न्यायीक र अन्य समग्र परिणामका भूक्तभोगी नेकपा नेतृत्व नै बन्ने छ ।

साउन १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्