‘किसानमारा’ सरकार

गरीबको झुुपडीबाट सुरु गरिएको नेकपाको राजनीति आज किन गरीब जनतालाई तिरस्कार गर्दैछ? जनतालाई सुरक्षा ढाल बनाएर विद्रोहको पहिलो पङ्तिमा राखिएका जनता आज किन जहिँको तहिँ छन् भने उनै जनताको प्रतिनिधि सहरमा महल बनाएर महंगा गाडी चढ्न सक्ने भए?

यसको एउटै जवाफ छ- जब उनीहरु सत्तामा पुगे, उनीहरु सुकिलामुकिला भनिएका दलाल र भ्रष्टहरुको चंगुलमा फसिसके। जनप्रतिनिधिहरुलाई घेराबन्दीमा राख्न उनै तथाकथित ठूलाबडा नवधनाढ्यहरुको सेटिङमा बसेर काम गर्दा नै मनग्गे आम्दानी र सुखसयलको जिन्दगी बिताउन पाउने भएपछि नेताहरुले गाउँका गरीब किसानलाई किन सम्झिने?

गाउँमा किसानका जग्गा बाँझै छन्। युुवाहरु सबै विदेशिएका छन्। खेतीपाती गर्न अत्यावश्यक पर्ने पानी, मल, बिउ किसानका खेतमा पुग्दैन। प्राविधिक र अनुुदान सच्चा किसानले भेट्दैनन्। स्वरोजगार गर्न चाहने युवाहरुले आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहायता र अनुदानको रकम लिन महिनौँ दिन धाउँदा पनि पार्टीको सिफारिस र कमिसन नखुवाई प्राप्त गर्न सक्तैनन्।

कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि सुविधा र कमिसनमा फसाइसकेका छन्। सशक्त र अनुशासित सरकार नहुँदा तलका जनप्रतिनिधिले पनि गलत काम गर्न सिकिसके। प्राय:जसो सबैलाई आफ्नो सुबिधा र सहुलियतको मतलब छ। किसानका हातमा पुग्नुपर्ने सहुलियत साधारण किसानले पाउँदैनन्।

युुवाहरुमा रोजगारको अभाव र कर्मचारीको रकमी कुुरा र बिनाकमिसन कसैको पनि सजिलैसँग काम नगरिदिने बानीले दिक्दार भएर युवाहरु प्राय: गाउँबाट पलायन भइसके। यता सरकार बेरोजगारलाई ठोसरुपमा रोजगार नदिएर महिना दिनको काम दिइरहेको भनेर ढ्वाङ पिटेर अरबौ रुपैयाँको खर्च देखाउँछ। यो कस्तो रोजगारी हो जसले महिना दिनमात्र काम दिने?

विकासका निर्माण कार्यहरुमात्र अघि बढ्ने हो भने यस्तो रोजगारमा सरकारले अनावश्यक खर्च गर्नै पर्दैन। त्यो पनिआफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने कार्य भइरहेको जनगुनासा सुनिन्छ। जनतालाई गरिखाने स्पष्ट बाटो देखाइदिने हो भने उनीहरुले आफैँ गर्छन्।

हाम्रो पाखाबारीमा अझै पनि हामी ट्र्याक्टर लगाएर खेत जोत्न या बाली काट्न सक्तैनौँ। त्यस्का लागि गाईगोरु खरिद गर्नदेखि आवश्यक मलबिउको लागि अनुदान किसानले प्रत्यक्षपाउने गरी उपलब्ध गर्न सरकार अझै चुकिरहेको छ।

पञ्चायती ब्यबस्थामा गोबर ग्याँस प्लाण्टको लागि पर्याप्त अनुदान किसानले पाउँथे। यसबाट पूर्बतिरका धेरै किसानले गोबर ग्याँस प्लाण्ट राखेका थिए। इन्धनको लागि खर्च हुुने दाउराको बचत हुुने र धुुवाँ नआउने हुुँदा यसबाट किसान धेरै लाभान्वित भएका थिए।

अझै पनि किसानलाई अत्यधिकआधारभूत कुरा सरकारले उनीहरुको जमिनमा सिचाइँ पुर्‍याउने र उनीहरुको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याइदिए हुन्छ भनिरहेका छन्।

अर्थमन्त्रीको अदूरदर्शिता र सरकारका प्रमुख सल्लाहकारले नेपाली किसानको मर्का बुझ्न नसक्ने भए यस्ता पदाधिकारीलाई जनताको करबाट उठाइएको लाखौंको तलब खुवाएर किन राख्ने? यस्ता किसिमले सरकारले भने बमोजिम खाद्यान्नमा हामी कहिले पनि आत्मनिर्भर हुुनसक्ने छैनौँ।

अहिले किसानहरुको प्रत्यक्ष सुनवाइ हुन सक्तैन। पहिला एउटा राजालाई भेट्ता हुन्थ्यो भने अहिले धेरै राजालाई भेट्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो पनि त्यही दलका कार्यकर्ताबाहेकले भेट्न अत्यन्त कठिनाइ हुन्छ। सरकार प्रमुखका सल्लाहकारहरुको कारण आफ्नो घेराभन्दा बाहिरका मानिसलाई पहुँच पाउन दुर्लभ नै हुुन्छ।

गाउँमा जनता छाप्राका बिचमा भव्य चर्चहरु बनेका छन्। जनता धर्मका कारण विभाजित हुँदैछन्। सरकार मौन दर्शकजस्तो भएर बसेको छ। भविष्यमा यही धार्मिक र जातीयताका आधारमा नेपालमा फेरि नयाँ खालको द्वन्द्व हुुने सम्भावना बढेर गएको छ।

सत्तासीनहरु आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न पनि नसकेर मन्त्रीमण्डलको फेरबदल गर्न पनि प्रधानमन्त्री असमर्थ हुँदै गएका देखिन्छन्। लामो समयपछि बल्लतल्ल पर्यटनमन्त्रीको खालि पदपूर्ति भएको छ। यो धेरै पहिला नै गर्न सकिन्थ्यो। यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको भार अलि कम भएर सम्बन्धित मन्त्रालयको काम सुचारु रुपमा अघि बढिरहन्थ्यो।

जनतामाथिको करको भारले गरीब जनता झन् पिल्सिरहेका छन्। सरकार मितव्ययितातर्फ ध्यान दिइरहेको छैन। केही जनप्रतिनिधिले मात्र जनताको हितमा कार्य गरेको सुनिन्छ।

धेरैले आफ्नो सुुबिधाका महंगा गाडी खरिद गरिरहँदा केहीले गाडी खरिद गर्ने पैसाले एम्बुलेन्स र कसैले गाडी खरिद गर्ने पैसाले जनताको खानेपानीको लागि डिप बोरिङ गरी जनतालाई पानीको समस्या टारेको राम्रा खबर पनि सुन्न पाइन्छ।

तर उदाहरण बन्नुपर्ने राजधानीको पानी, बाटो तथा ट्राफिक अब्यबस्था विकराल भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक भएर जनताको दुर्दशा हेरेर बसिरहेका छन्। त्यसैले लाग्छ- यही रहेछ लोकतन्त्रअनि राजाबिनाको गणतन्त्र। समाजवादतर्फ उन्मुख जनताको बहुदलीय जनवाद।

साउन २०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्