विचार

सार्थक संवादको खाँचो

सरकार र नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा बीच वार्ता हुने विषयले पछिल्ला केही दिन चर्चा पायो । तर, त्यो चर्चामा सीमित भयो । हिंसाको राजनीतिलाई संवादमार्फत शान्तिपूर्ण अवतरण गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

बिडम्बना त्यसले सार्थक आकार लिन सकेको छैन । सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको राजनैतिक वार्ता टोलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विप्लवसँग वार्ता गर्नुको विकल्प छैन भन्ने सुझावले विप्लवको समस्यालाई बलपूर्वकमात्र समाधान गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन भन्ने वास्तविकता झल्किन्छ ।

विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गरेको पछिल्लो गतिविधिहरु र विप्लवको सक्रिय सैन्य रणनीति र आफ्ना कार्यक्रताहरु जेल चलानबाट उत्पन्न आक्रोश र असन्तुष्टिले दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा प्रतिबद्ध र वार्ताका लागि तयार नभइसकेको अवस्थालाई संकेत गर्दछ ।

पछिल्ला दिनहरुमा समाचार आए जस्तो विप्लवले सैन्य संरचना विकसित गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने र सरकारले विप्लव समूहलाई लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरताको क्रममा नेता कार्यकर्तामाथि पक्राउ, धरपकड र बलपूर्वक समस्याको समाधान गर्न खोज्ने हो भने तत्कालका लागि समस्या नियन्त्रणमा आएपनि आगामि दिनमा थप द्वन्द्व बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यहि सन्दर्भलाई आधार मानेर यो आलेखमा वर्तमान अवस्था के हो र के गर्न सकेमा वार्ता सम्भव हुन्छ भन्ने चर्चा गरेको छु ।

अहिलेको अवस्था के हो ?

देशका विभिन्न ठाँउमा वम विस्फोट र चन्दा आतंक बढेको भन्दै २०७५ फागुन २८ मा सरकारले विप्लव माओवादीका गतिविधिहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामा आबद्ध करिब ६०० जति नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन, कतिपय नेता कार्यक्रर्ताहरु अहिले पनि जेलमा छन । एक जना सर्वसाधारण, एक जना प्रहरीसहित आधा दर्जनबढी विप्लवका कार्यकर्ताको ज्यान गएको छ ।

दर्जनौँ सवारी साधनहरुमा आगजनी भएको छ । सरकार र विप्लवका पछिल्ला गतिविधिले भविष्यमा संकट निम्तन सक्ने स्पष्ट संकेतहरु गरिसकेका छन । राजनैतिक आवरणमा भइरहेका यी घटनाले  न्यून जोखिमताबाट उच्च जोखिमताको अवस्था सिर्जित हुँदै गएको छ ।

अहिले दुवैपक्ष सघन आघातको अवस्थामा पुगि सकेको अवस्था होइन । अहिलेको अवस्था विप्लव नेतृत्वको नेकपा भित्रै वार्ता भन्दा युद्धको विकल्प छैन भन्ने समूह सानो छैन । विप्लवका गतिविधिहरुलाई पूर्ण प्रतिवन्ध र उक्त गतिविधिमा संग्लन व्यक्तिहरुलाई पक्राउ र जेल चलान गरेर मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारी पक्षमा पनि हावी देखिन्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लवसँग चारवटा कम्पनी रहेको विवरण संसदमै सार्वजनिक गरे ।

विप्लवको राजनैतिक, सैन्य संगठन र यसका गतिविधिहरु सक्रिय रुपमा संचालित छन भन्ने प्रमाण प्रतिवन्ध लगाएपछि विगत पाँच महिनामा भएका केही प्रतिनिधि घटनाहरुले पनि प्रमाणित गर्दछ । विगतको इतिहासलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रियता, समाजवाद प्राप्ति र धार्मिक अधिनायकविरुद्ध गुरिल्ला युद्धहरु भएको पाइन्छ । आजको नेपालको अवस्था गुरिल्ला युद्धका लागि उययुक्त अवस्था पनि होइन ।

अहिले विप्लवले संचालन गरेका गतिविधिहरु नत विगतमा तत्कालिन माओवादीले गरेको जस्तो औपचारिक सशस्त्र द्वन्दको अवस्था हो न शान्तिपूर्ण सडक सर्घष, यसलाई विप्लवले एकिकृत जनक्रान्ति भनेका छन् । अहिले विप्लवले संचालन गरेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा नेतृत्वमा क्रियाशिल व्यक्तिहरुका बिचमा स्पष्टता होला, तरपनि आमजनमानसमा विप्लवले भन्दै आएको एकिकृत जनक्रान्ति के हो ? यो किन आवश्यक छ ? वार्ताका सन्र्दभमा सरकारसँग विप्लवका मागहरु के हुन भन्नेमा भने अन्योलता छ ।

तर पनि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध नलगाँउदासम्म उनीहरुले शान्तिपूर्ण तबरबाट उठान गरेका सवालहरु करछली प्रकरण, शुसासन, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण, भष्ट्राचार न्यूनिकरण लगायतका आमसर्वसाधारण एक प्रकारको समर्थन थियो । तर पनि, प्रतिबन्धित अवस्थामा खुलेर विप्लवलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा आमसर्वसाधरणहरु छैनन् ।

द्वन्द्वलाई फर्केर हेर्दा

माओवादी द्वन्द्व र अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशहरुको अनुभवलाई पुनरावलोकन गर्दा बिर्सन नहुने यर्थातता के हो भने शान्तिपूर्ण तबरबाट राजनैतिक समस्या समाधानका लागि वार्ताको कुनै विकल्प हँुदैन । यदि वार्ताको विकल्पमा नआएर समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४० बुँदे मागपत्रबाट शुरुवात भएको विगतको माओवादी द्वन्द्व १० बर्षसम्म जारी रहेर १७ हजार मानिसहरुले ज्यान गुमाए, करिब ९ हजार मानिसहरु अंगभंग भए, १५ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरु बेपत्ता बने, अर्बाैँको भौतिक संरचनाहरु नष्ट भए र हजाराैँ मानिसहरु विस्थापित भएपछि वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधानको बाटोमा नै किन अगाडि बढनुपथ्र्याे ?

प्रतिबन्धले सकारात्मक नतिजा दिन सकेन, प्रतिबन्धित घोषणा गरेपछि विप्लव कार्यकर्ताहरु थप आक्रोशित र संगठित हुनका साथै हिंसात्मक गतिविधिहरु बढाएको पाइन्छ । जुन यर्थाथता विगतको द्वन्द्वमा जब सरकारले तत्कालिन माओवादीविरुद्ध किलोसेरा र रोमियो जस्ता कारवाहीहरु संचालन गरेपछि माओवादीप्रति सहानुभूति बढेको थियो र माओवादी थप आक्रामक शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको पनि सोहि बेलादेखि नै हो ।

यो यथार्थतालाई सरकारी पक्ष र विशेषतः हिजो माओवादीको पृष्ठभूमिबाट आएर सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेकपाका नेताहरुले विर्सनु हुदैन । विगतको द्वन्द्वको अवस्थामा २०५८ र २०६० सालमा करिब ३ पटक वार्ताका लागि पहलहरु भएका थिए । तर पनि द्वन्द्वरत पक्षहरुको निर्णायक विन्दु २०६२ मङ्सिर पहिलो साता सात दल र युद्धरत माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी हो । जसको परिणाम १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै संसद पुर्नस्थापना र संविधान सभाको चुनाव हुन पुग्यो । पछिल्ला राजनैतिक परिवर्तनहरु सबै राजनैतिक दलहरुकाबीचमा भएका शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादका उपलब्धिहरु हुन् ।

विगतमा युद्धको समयमा विप्लवसँग सहकार्य गर्दै एउटै लक्ष्यका लागि लडेका र द्वन्द्वका विभिन्न आयामहरुलाई सुक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गर्न प्रभावशाली सैन्य नेताहरु अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपामा छन् । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनयुद्धकालिन समयमा लिएको ऐतिहासिक कार्यदिशाबाट बिमुख भए भन्ने लगायतका आरोप उनीहरुमाथि छँदैछ, त्यसका बाबजुद उनीहरुसँग युद्ध र यसले समाजले ल्याउन सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरुको बारेमा प्रत्यक्ष ज्ञान छ ।

विगतको आफ्नो अनुभवबाट पनि उनीहरुले सरकार र विप्लवका बिचमा केही संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्दछन । दुवै पक्षको अडान र अन्योलताका बिच अगाडि बढन लागेको यस परिवेशमा द्वन्द्वले समाज र व्यक्तिमा पार्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरुको बारेमा विश्लेषण गर्दै सरकार र विप्लव दुवैलाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर वार्ताका लागि पहल गर्नु विगतमा विप्लवसँगै सहकार्य गरेका माओवादी नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

साथै द्वन्द्वरत पक्षहरुका बिचमा विश्वासको संकट भएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई नजिक ल्याउनका लागि तटस्थ व्यक्तिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि नागरिक समाज र अन्य तटस्थ भूमिका प्रदान गर्न सक्ने व्यक्तिहरुको भूमिका अपरिहार्य छ ।

अबको बाटो

अहिलेको सरकारका लागि आन्तरिक सुरक्षाको मुख्य चुनौतिको विषय विप्लवका हिंसात्मक गतिविधिहरु हुन् । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको दैनिक गिरफ्तारी, जेल चलान र गतिविधिहरुमा प्रतिबन्ध विप्लवका लागि चुनौतिका विषयहरु हुन् ।

सरकार र विप्लव दुवै पक्षले द्वन्द्व बढ्दै जाँदा भविष्यमा आइपर्ने चुनौतिहरुलाई सुक्ष्म ढंगबाट विश्लेषण गरिसकेको अवस्था छैन । विगतको द्वन्द्वबाट पाठ सिक्दै बल प्रयोगबाट अर्काेपक्षलाई निस्तेज गर्नसक्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै वार्ताका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ ।

अहिले चर्चामा आएको वार्ता दुवै पक्षका अडानहरुका कारण केही अनौपचारिक छलफल बाहेक अगाडि बढ्न सकेन । तसर्थ, औपचारिक वार्तामा पुग्नका लागि वार्तालाई पूर्व तयारी र उपयुक्त वातावरण निमार्ण हुनुपर्दछ । त्यसका लागि सर्वप्रथमः सरकार र विप्लव दुवै पक्षले वार्ताको लागि प्रतिबद्ध छन् भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरत पर्दछ । विप्लव पक्षले वार्ता मार्फत समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको धारणा सरकार समक्ष व्यक्त गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिहरु नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी सरकारी पक्षले पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ उन्मुख हुनका विप्लव समूहलाई लगाएको राजनैतिक प्रतिबन्धको फुकुवा गरी र उक्त समूहमा आवद्ध नेता तथा कार्यक्रर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने श्रृंखलालाई रोक्नुपर्दछ । त्यसैगरी विप्लवले आफ्नो आगामी कार्यदिशा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ । दुई पक्षबीच एक तहको आत्मविश्वास बनिसकेपछि मात्र औपचारिक वार्तामा जान उपयुक्त देखिन्छ । प्रारम्भिक प्रतिबद्धताहरु र उक्त प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनका लागि निर्धारित समयसिमा तोकेर अगाडि बढ्न जरुरी छ, उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र इमान्दारिताको सुनिश्चितताका लागि स्वार्थ नबाझिएको एउटा तटस्थ समूहको निरन्तर खबरदारी आवश्यक देखिन्छ ।

इरिका चेनवेथ र मारिया जे. स्टेफनद्वारा प्रकाशित ‘व्हाइ सिभिल रेसिस्ट्यन्स वर्क्सः द स्ट्राटेजिक लजिक अफ नन भाईलेनट कन्फ्लिक्ट’ मा सन १९०० देखि २००६ सम्मको समायावधिलाई आधार मान्ने हो भने निर्धारित लक्ष्यहरु प्राप्तिमा हिंसात्मक द्धन्द्धको तुलनामा अहित्सात्मक आन्दोलनहरुको प्रभावकारीता दुई गुणा बढी छ ।

यदि विप्लवले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि नागरिकलाई विश्वस्त मात्र पार्न सक्ने हो र पार्टीमाथि लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा गराउने हो भने आमसर्वसाधरणको समर्थन जुटाउनका लागि कुनै जटिल अवस्था छैन । विकास निमार्णमा ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता, भष्ट्राचार, गरिबी, बेरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको चरम व्यापार, द्वन्द्वकालिन पीडितहरुका सवाल, सामाजिक सुरक्षा र विकासमा नागरिकको सहभागिता लगायतका सवालहरु नै नागरिकलाई आकर्षण गर्नका लागि प्रर्याप्त छन् ।
अन्त्यमा, सरकार र विप्लवले जुन तवरबाट विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन, यसले जनताको शान्ति प्रतिको

चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशको र माओवादी युद्धलाई आधार मान्ने हो भने पनि विप्लवका लागि पनि शान्तिपूर्ण तवरबाट आमसर्वसाधारणहरुको व्यापक समर्थनमा नागरिक प्रतिरोध गर्नु र सरकारका सामु पनि विप्लवसँग वार्ता गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन र अर्काे विकल्प केही हुन पनि सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पु¥याउन जरुरी छ ।

शान्ति सम्झौता भएको करिब १३ वर्षको अन्तरालमा पनि संक्रमणकालिन न्यायको सवाल टुंगिएको छैन । द्वन्द्वको प्रभाव चुनौतिपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि द्वन्द्वका क्रममा अंगभंग भएका घाइते अपा¨हरुको दैनिक जीवनयापन, शहीद र बेपत्ता परिवारजनको अवस्था, अनमिनको प्रमाणिकरमा नपरेका पूर्वलडाकूहरुको सामाजिक पुनः एकिकरण, नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरुको पूर्ननिमार्ण, युद्धमा धनजन र मानवीय क्षति लगायतका सवालहरु लगायत द्वन्द्वका सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोसामाजिक प्रभावहरुलाई पनि लिन सकिन्छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वन्द्व, शान्ति र विकास विभागका उपप्राध्यापक हुन्)

साउन २१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्