सरकार र एमसिसीबीचको सम्झौतापत्रमा विवादास्पद प्रावधान

परियोजना लागु गर्न भारतको ‘समर्थन’ चाहिने भनिएपछि सत्तारुढ नेकपामा विरोध

काठमाडौँ– नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मेलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसिसी)बीच भएको ५० करोड डलरको अनुदान सम्झौतामा त्यस अन्तर्गत सम्पन्न हुने परियोजनामा भारत सरकारको ‘समर्थन’ हुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएपछि त्यसले सत्तारुढ दलभित्र विरोधको श्रृखला सुरु भएको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले सम्झौताको उक्त प्रावधानले नेपालको सार्वभाैमसत्ता कुण्ठित गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यो पूर्वसर्त हटाउन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको बुझिएको छ।

हालको अर्थ समितिमा विचाराधीन रहेको उक्त सम्झौता पत्र संसदबाट परित भएपछि लागू गर्ने व्यवस्था छ। सम्झौता पत्रको अनुसूची पाँचमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत सम्झौताका सर्तहरुलाई कार्यान्वयन ल्याउन निम्न अनुसारका थप पूर्वसर्तहरु अनिवार्य रुपमा पालना गरिएको हुनुपर्छ।’

एमसिसीको उद्देश्यमा गरिबी निवारण, सडकको स्तरोन्नती र विद्य‌ुत प्रसारण लाईन विस्तार उल्लेख गरिएको छ। तर उक्त प्रावधानले भारतको भूमि प्रयोग हुने विद्य‌ुत प्रसारण नभई अन्य दुई उद्देश्यमा पनि भारतको ‘समर्थन’ रहने अर्थ राख्ने भएकाले त्यसको विरोध भएको हो।

नेपाल सरकार र एमसिसीसँग सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महतले पूर्वसर्तहरु गर्न पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको र सिधै भारत या अन्य कुनै मुलुकको भूमि प्रयोग हुँदाको अवस्था बाहेकको कुनै पनि अरु मुलुकको अनिवार्य समर्थन आवश्यक नपर्ने बताएका छन्।

उनले भने,‘ यदी अहिलेको सरकारले सम्झौतापत्रमा त्यस्ताे प्रावधान राखेको छ भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ।

समितिका संयोजक पूर्वसचिव ज्ञवालीका अनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षभित्र तयार गर्नुपर्ने परियोजनामा भारतले आफ्नो भूभाग सामेल हुँदा परियोजनालाई कुनै स्वीकृति जनाएन भने त्यो समय मात्र खेर जाने भएकाले सम्बन्धित परियोजना मात्र आवश्यक हुनुपर्ने मान्यता समितिले अघि सारेको बताए।

तर उनले भने,‘ सम्झौताको पूर्वसर्तमा त्यो प्रावधान कसरी आयो जानकारी छैन।  त्यसबेला ज्ञवालीलाई हटाई तत्कालिन एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले तुलसी सिटौलालाई समितिको संयोजकमा नियुक्त गरेका थिए।

अनुसूची पाँचको ‘क’ मा भनिएको छ,’सरकारले एमसिसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो आयोजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ।’

साउन २१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू