गुठीमा स्वार्थ!

तालबाराही गुठीको ५५ रोपनी जग्गा हत्याउन स्वार्थ समूहको चलखेल

फेवातालमा रहेको तालबाराही मन्दिर । तस्बिरः देश सञ्चार

पोखरा – तालबाराही समिधा गुठीको नाममा रहेको ५५ रोपनी जग्गा ३९ वर्षसम्म भोगचलन गर्न पाउनेगरी भाडा (लिज) मा दिन चलखेल सुरु भएको छ । पोखरा १८, खहरेमाथि डाँडास्थित कित्ता नं ४१९ मा रहेको झण्डै ७१ रोपनी जग्गामध्ये ५५ रोपनी जग्गा पूर्वाधार विकास संरचना निर्माणका लागि भन्दै एक कम्पनीको स्वार्थमा प्रयोग आउने गरी सुम्पन लागिएको हो ।

उक्त जग्गा तालबाराही गुठी व्यवस्थापन समितिमार्फत संरक्षण हुँदै आएको छ । स्वामित्व भने केन्द्रीय गुठी संस्थानमा छ । ‘गुठी तैनाथी जग्गामा पूर्वाधार विकास गरी व्यवसायिक उपयोग गर्ने सम्बन्धमा’ भन्दै गुठी संस्थान खरिद इकाईले पहिलोपटक असार १० गते प्रस्वात समेत आह्वान गरिसकेको छ । उक्त जग्गा हत्याएर होटल वा रिसोर्ट निर्माणका लागि कुनै एक समूह आन्तरिक रुपमा लागि परेको र संस्थानले समेत त्यहीँ आसयमा प्रस्ताव आह्वान गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रस्तावनामा ‘५५ रोपनीसम्मको जग्गामा पूर्वाधार विकास लगायत संरचना निर्माण विकास गरी आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शसहित स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन पेस हुन आएको आधारमा’ भनिएको छ । सरोकारवालाको परामर्श भनिए पनि कुन निकाय हो उल्लेख नै नगरी एकलौटी रुपमा जग्गा लिन चाहेको कम्पनीलाई शिरोपर गरेर जग्गा हत्याउन खोजेको स्रोत बताउँछन् ।

‘प्रस्ताव यस्तो तरिकाले ल्याइएको छ । सामान्य कम्पनीको सवालमा यो हुँदै होइन’, स्रोत भन्छ, ‘कुनै निश्चित कम्पनीलाई नै लक्ष्य गरेर आशय पत्र आह्वान गरिएको छ ।’

आशय पेश गर्ने कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दै तीन वर्ष भित्रको २ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार र क्रेडिट लाइन कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यो सर्त निश्चित कम्पनी लक्षित भएको स्रोतको दाबी छ ।

आशयले नै जग्गा हत्याउन खोजी रहेको समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी सूचना आएको उनीहरुको दाबी छ । ‘स्पष्ट छ, त्यति फराकिलो जमिन त्यसमा पनि सबै पूर्वाधारले सुगम फेवाताल नजिकै रहेको ठाउँमा रिसोर्ट, होटल खोल्न सके फाइदा देख्ने समूह लागिपरेको छ ।’

जग्गा चाहने समूहको नितान्त फाइदा हेरेर प्रस्ताव आह्वना गरिएको र त्यहाँ भएको ७१ रोपनी जग्गा सबै प्रयोग गर्न सकिने गरी सेटिङ्ग भइरहेको स्रोत बताउँछन् ।

प्रस्तावको २१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘करार अवधिभर उक्त घरजग्गाको पूर्ण रुपले स्वामित्व गुठी संस्थानमा सुरक्षित रहनेछ तर यो व्यवस्थाले अन्य व्यक्ति वा फर्मलाई भाडामा दिनको लागि बाधा पुर्‍याउने छैन ।’ जसअनुसार गुठीको जग्गामा बिचौलिया प्रवेश हुन कुनै बाधा नपुग्ने देखिन्छ।

सस्तोमा भाडामा लिएर लाखौँ रुपैयाँ कमिसन खानेगरी उक्त जग्गा लिने कम्पनीले अन्यलाई भोगचलनका लागि दिन सक्ने प्रस्तावले अन्ततः जग्गाको स्वामित्व नै संकटमा पर्ने स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् ।

७१ रोपनीमध्ये १६ रोपनीमा भने बृद्धाश्रम बनाउनका लागि तालबाराही गुठी समितिले तयारी समेत थालेको छ । गुठीका एक सस्दयले ५५ रोपनी जग्गा भाडामा दिने विषयमा सबैको विरोध हुने बताए। ‘बृद्धाश्रम निर्माणका लागि छलफल गर्ने तयारीमा छौँ’ उनले भने, ‘अरु जग्गा भाडामा दिने कुरो यकिन छैन । यदि भाडामा दिन लागिएको हो भने विरोध गर्छौँ ।’ सहमति बेगर संस्थानले प्रस्ताव आह्वान गर्दैमा गुठीको जग्गा लिजमा दिन नपाइने उनको भनाई छ ।

जग्गा गुठी संस्थानकै हात


सदियौँदेखि तालबाराही मन्दिर व्यवस्थापन समिति मातहत संरक्षणमा रहँदै आएको उक्त जग्गाको संरक्षण स्वामित्व मन्दिरमै हुनुपर्छ भन्ने गुठीयाराहरुको माग थियो । स्वामित्व संस्थान मातहतमै लिन चाहेपछि गुठीयाराहरु र संस्थानबिचको विवाद ७ महिना अघि सर्वोच्चबाट टुंगियो । गुठी संस्थानकै पक्षमा फैसला भएपछि जग्गा संस्थानको स्वामित्वमा छ ।

संस्थानले जग्गा संरक्षणका लागि तालबाराही मन्दिर व्यवस्थापनमा रहेका हिक्मत कुँवरलाई केही समयअघि गुठी समिति बनाई जिम्मेवारी दिएको छ । समितिले १६ रोपनी क्षेत्रफलमा बृद्धाश्रम निर्माणका लागि पहल समेत गरिरहेको छ । समितिका अध्यक्ष हिक्मत कुँवरले जग्गाको विषयमा आफ्नो धारणा अहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने बताए ।

तालबाराही मन्दिर व्यवस्थापनका सचिव शिव कुँवरले तालबाराही मन्दिरको स्वामित्वमा जग्गा नरहेपछि भाडामा दिने नदिने भन्ने कुरा संस्थानलाई नै हुने सुनाए । ‘गुठी संस्थानमा जग्गा गइसकेपछि तालबाराही मन्दिरले केही गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘केही चाहिए हामीले पनि संस्थानलाई आग्रह गर्ने हो । स्वामित्व जसको छ उसैले जान्ने कुरा हो ।’

केही समय अगाडि गुठी संस्थानका अधिकारीहरु पोखरा आएर उक्त जग्गा निरीक्षण गरेर फर्किएको उनले बताए । ‘संरक्षण तपार्इँहरुले गर्दिनुस् । कुनैपनि काम गर्दा संस्थानसँग समन्वय गरेर गर्नुहोला भनेर फर्किए ।’ संस्थानले जग्गा भाडामा लगाउनेबारे गरेको प्रस्तावमा भने विरोधको स्थिती निम्तन सक्ने उनी बताउँछन् ।

यस्तो छ प्रस्ताव

साउन २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्