अब कैदीबन्दीले पनि बिहे गर्न पाउने, शारीरिक सम्पर्क राख्‍न पाउने!

डिल्लीबजार जेल।

काठमाडौँ- सरकारले कैदीलाई विवाह र ‘यौन सम्पर्क’ गर्न दिने तयारी गरेकाे छ। प्रस्तावित कारागार  ऐनमा कैदीको प्रजनन् अधिकारलाई ख्याल गर्दै बच्चा जन्माउन दिने व्यवस्था समेट्न लागेकाे हाे।

‘१८ वर्षको उमेरमा जेल परेको विवाहित/अविवाहित व्यक्ति लामो समय त्यहाँ बस्नुपर्‍यो भने बाहिर निस्किएर उसको बाबु/आमा बन्ने क्षमता कमजोर भइसकेको हुन सक्छ। यसलाई ख्याल गर्दै विवाह गरेर पनि बच्चा नभएकालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था समेटिएको हो’, कारागार व्यवस्थापन विभागका सुचना अधिकारी बासुदेव घिमिरे भन्छन्।

विज्ञापन

प्रस्तावित कानुनमा गरिएको  व्यवस्थाअनुसार एउटा सन्तानका लागि मात्र कैदीलाई यो अधिकार हुनेछ। मस्यौदाकै क्रममा रहेको प्रस्तावित कारागार ऐन हाल छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ। अब मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदै गृह मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्नेछ। विभागका अनुसार मस्यौदामा रहेको व्यवस्था नहटे वा संसोधन नभए नयाँ कारागार व्यवस्थापन ऐनले अविवाहित कैदीका हकमा कसैले विवाह गर्न चाहे विवाह दर्ता सम्भव हुनेछ।

‘खासमा यी दुवै व्यवस्था प्रजनन् अधिकारलाई ध्यानमा राखेर ल्याउन लागिएको हो’, घिमिरे भन्छन्। कम्तिमा कति वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले यो सुविधा पाउनेछन् भन्नेबारे मस्यौदामा उल्लेख नभएको विभागले जनाएको छ। घिमिरेले भने,  ‘ ऐन पारित भएपछि ल्याइने नियमावली र कार्यविधीले यसलाई सम्बोधन गर्नेछन्।’

प्राविधिक अन्योल 


विवाहित तर बच्चा नभएका कैदीलाई बच्चा जन्माउन दिने कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागिए पनि यसको कार्यन्वयन पक्ष सजिलो भने छैन। श्रीमान श्रीमतीबीच कुनै पनि बेला एकपटक शारीरिक सम्पर्क हुँदैमा गर्भ बसिहाल्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। शारिरीक सम्पर्क गोप्य विषय भएकाले यसमा कैदीले अपनाउने सक्ने गर्भ निरोधक साधनको प्रयोगको निगरानी सजिलो छैन।

‘यी प्राविधिक विषय भएकाले यसको कार्यन्वयन कसरी हुने भन्नेबारे नियमावलीमा उल्लेख होला’, घिमिरे भन्छन्।

२०१९ सालमा ल्याइएको विद्यमान कारागार  ऐनलाई नयाँ संविधानको मर्मअनुरुप  अपडेट गरेर  नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो। ऐनको मस्यौदा कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको हो।

मुलुकी अपराध फौजदारी संहिता २०७५ मा अपराधीलाई आजिवन कारावाससम्मको व्यवस्था छ। जन्मकैदलाई २५ वर्ष बनाइएको छ। जघन्य प्रकृतीका अपराधमा सजायलाई थप कडा बनाइएको छ।

साउन २३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू