डिल्लीबजार जेल।

कारागार ऐन, २०१९ ल्याइएको ४२ वर्षपछि ‘खुला कारागार’को अवधारण अघि सारिएको थियो कानुनी रुपमै। २०६१ सालमा गरिएको कारागार नियमावलीको १० औं संसोधनमा खुला कारागारको अवधारणा समेटिएको थियो।

यातना गृहका रुपमा चित्रित हुँदै आएको कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा बुझ्‍ने र बुझाउने प्रयासमा यो अर्को कदम थियो। तर यो व्यवस्था १५ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। कम्तीमा तीन वर्ष कैद सजाय पाएका र दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदी खुला कारागारमा बस्न पाउने कानुनी प्रावधान छ।

विज्ञापन

कारागारको भन्दा फराकिलो दायरा हुने छ खुला कारागारको। खुला कारागारमा बस्नेले आयआर्जनका अवसर पाउनेछन् भने कारागारबाहिर हिँडडुल गर्ने अधिकार उनीहरुलाई हुन्छ तर सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा।

यतिबेला बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार बनिरहेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार ६ विघा क्षेत्रफलमा बन्न लागेको यो खुला कारागारमा ३२ कैदी परिवार बस्नेछन्। कारागारमा सुरक्षाकर्मीको पहरा हुने छ।

‘कार्यविधि आइसकेको छैन तर परिवारसँग कैदी बस्न सक्छन् भन्ने अवधारणा बनाएर कारागारको निर्माण भइरहेको छ। खुला कारागारमा बस्ने कैदीहरुले त्यहाँ फराकिलो क्षेत्रमा आयआर्जनका कामहरु गर्नेछन्। बजार गएर आफ्ना उत्पादनहरु बेच्नेछन्’, कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव घिमिरे भन्छन्।

खुला कारागारमा कैदीहरु कहिलेबाट बस्ने छन् भन्ने अझै यकिन छैन। सीमित सिट मात्र भएकाले त्यहाँ बस्न निकै हानथाप हुने छ। ‘पहिलो भएकाले यो प्रयोग पनि हुने छ’, घिमिरे भन्छन्।

कानुनमा कैदीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन सक्ने व्यवस्था भएपनि यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

आचरण सुधार


कारागारलाई सुधार गृह भन्न थालिएसँगै कैदीका आचरण सुधारका आधारमा उनिहरुले पाउने सुविधा पनि निर्धारण गरिने गरिएको छ। आचरण सुधारका आधारमा सिमित कसुरबाहेक विगतमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकालाई र पछिल्लो समय ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकालाई आम माफी दिने गरिएको छ।

तर आचरण सुधारका नाममा कैदी छुटाउन राजनीतिक दबाब हुने गरेको भन्दै आम माफी विवादमुक्त हुन सकेको छैन। तत्कालीन माओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेल यसको पछिल्लो उदाहरण हो। जन्मकैद सजाय पाएकाहरु समेत विगतमा ८ वर्ष जेल बसेर आम माफीका रुपमा छुट्ने गरेका थिए, असल चाल चलन भएको भन्दै।

मान्छे मार्नेहरुले पनि आम माफी पाएको भन्दै त्यस व्यवस्थाको निकै आलोचना भएको थियो। त्यसैले गत भदौदेखि लागु भएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताले जन्मकैद सजाय भएको कसुरमा आम माफी दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको थियो।

यतिबेला यो व्यवस्था संसोधनको तयारीमा छ। सरकारले पुन जन्मकैदमा आम माफी दिन सक्ने गरि ऐन संसोधनको तयारी गरिरहेको हो। यो फाइल हाल गृह मन्त्रालयमा छ।

कैद भुक्तान पूर्व नै कैदी जेलबाहिर


प्रस्तावित कारागार ऐनमा दुई तिहाई कैद भुक्तान गरेकालाई छाड्न सक्ने तर उनिहरु प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने व्यवस्था ‘प्यारोल प्रोब्यासन’ पनि उल्लेख छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका सुचना अधिकारी बासुदेव घिमिरेका अनुसार त्यसरी छाडिएका कैदीहरुले आचरणविपरित काम गरे पुन कारागार ल्याइने र बाँकी रहेको कैद भुक्तान गराइने छ।

प्यारोल बोर्डको प्रमुख महान्यायाधिवक्ता हुनेछन्। ‘ आम माफीका लागि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाहरु योग्य हुने भएकाले प्यारोल प्रोब्यासनमा त्यो भन्दा कम भुक्तान गरेको हुनुपर्ने हो। दुई तिहाई कैद भुक्तान हुनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन हुनसक्छ’, घिमिरे भन्छन्।

मस्यौदाकै क्रममा रहेको प्रस्तावित कारागार ऐन हाल छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ। अब मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदै गृह मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्नेछ।

साउन २३, २०७६ मा प्रकाशित