जम्मू–कश्मिर प्रकरणमा सरकार मौन, साझा मत बनाउन दबाब

काठमाडौँ– भारत प्रशासित जम्मु –कश्मिरको विशेषाधिकार खोसिएपछि त्यसले मानवअधिकारमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएका बेला नेपालमा त्यसबारे साझा धारणा सार्वजनिक गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र क्षेत्रबाट सरकारमाथि दबाब परेको छ।

भारत सरकारले जम्मु–कश्मिरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा हटाउन संविधानको धारा ३७० खारेज र जम्मु–कश्मिरलाई दुई प्रान्तमा विभाजनको घोषणा गरेपछि त्यसलाई लिएर भारतमा सत्ता पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले समर्थन गरेपनि अधिकांश स्थानमा व्यापक विरोध भएको छ।

उक्त घटना भएको चार दिन बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्थामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, अन्य साना राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार र सर्वसाधारणले समेत जम्मु–कश्मिरको विकसित घटनालाई लिएर सिंगो मुलुकले साझा धारणा बनाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

तर उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार मात्रै फर्कने र त्यसपछि मात्रै जम्मु–कश्मीरबारे धारणा सार्वजनिक हुने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीका मिडिया सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले  सिंगापुरबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री आइतबार दिउँसो थाई एयरलाइन्सबाट फर्किनु हुन्छ भन्दै ट्विट गरेका छन्।

सत्तारुढ दलका एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘जम्मू–कश्मिरको घटनाले नेपाल जस्तो देशलाई सशंकित त बनायो नै। के के गर्ने भोलि गएर भन्नेबारेमा साझा मत बनाउनु पर्छ। सरकारले त्यसबारे गृहकार्य गर्नु पर्छ र सकेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा उपयुक्त हुन्छ। भारतको कस्तो खालको डिजाइन भन्नेबारेमा पनि बहस हुनुपर्ला। अब सबै कुरा सोचेर विचार गरेर र परिणामलाई ध्यानमा राखेर साझारुपमा बोल्नु पर्छ।’

यता सत्तारुढ दलकै नेता भीम रावलले भने सार्वजनिकरुपमै भारतमा विकसित राजनीतिले आफ्नो धारणा झन बलियो बनाएको बताएका छन्।

उनले ट्विट गरेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, विशेषत : छिमेकी देशहरुले आफ्नो अखण्डता र स्वाधीनतलाई बलियो बनाउन लिइरहेका नीति र चालिरहेका पाइलाबाट नेपालले अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि बलियो गरि उभिनु पर्छ भन्ने मेरो धारणाको औचित्य बलियो गरी स्थापित भइरहेको छ। परामुखापेक्षीहरुले छटपटाउने हुन् कि ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनार्फत जम्मु–कश्मिरको घटनामा सिंगो नेपालले साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘यस्ता विषयमा कुनै राजनीतिक दलले छट्टै धारणा बनाउने भन्दा पनि सिंगो राष्ट्रले सोचेर साझा मत अघि सार्नु पर्ने देखिन्छ।’

यता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका नेता बाबुराम भट्टराईले जम्मु–कश्मीर घटना दुरगामी महत्वको भएको भन्दै राज्यराज्यबीचको सम्बन्धमा बोल्दा कुटनीतिक बन्नु पर्ला भन्दै सुझाव दिएका छन् ट्विटमार्फत।

उनले भनेका छन्, ‘कश्मीर घटना दूरगामी महत्वको छ, राज्य-राज्य बीचको सम्बन्धवारे बोल्दा कुटनीतिक बन्नुपर्ला! तर लोकतन्त्र,आत्मनिर्णयको अधिकार,राष्ट्रिय स्वाधीनता, संघीय शासन,धर्मनिरपेक्षता, प्रेस स्वतन्त्रता मानव जातिका साझा मुद्दा हुन्! तिनको हनन जहाँ जसले गरे पनि वेठीक हो र त्यो सबैले भन्न सक्नुपर्छ।’

नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले त्यसबारे संक्षिप्त टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘भारतमा धारा३७० चट! सायद एक जनाको बाहुलीनिशानले, वाह!’

नागरिक अगुवा खगेन्द्र संग्र्रौलाले धेरै टाढाको भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दादाको गिध्ददृष्टि पर्दा उसको पक्षमा बोलेका नेकपाका नेताहरु अहिले किन मौन भन्दै प्रश्न सोधेका छन्।

उनको ट्विट छ, ‘त्यति परको भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दादाको गिध्ददृष्टि पर्दा नेकपा डबलका शासक तीन हात उफ्रिर कुर्लेका थिए। अहिले नाकै अगाडि मोदीले कश्मीर निल्दा किन मुर्दासरी मौन ? कारण प्रस्ट छ । शासनको आसनमा उक्लिन रहर गर्नेलाई आशिर्वाद दिने उनै प्रभु, श्राप दिने उनै प्रभु। अनि बोलिसक्नु भो र !’

पत्रकार किशोर नेपालले भने जम्मुकश्मीरबारे काठमाडौँ नबोलेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले ट्विट गरेका छन्, ‘कश्मिरको बारेमा काठमाडौँ बौध्दिक समाज अल्मलियो कि के हो ? कही बोल्दैन त । जयशंकर आउने भएकाले त होइन होला।’

जम्मु कश्मिर घटनाबारे नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाललाई र नयाँ दिल्लीमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलम्बर आचार्यलाई परराष्ट्र सचिवले जानकारी गराइसकेका छन्।

भारतको केन्द्र सरकारले जम्मूकश्मीरलाई दिएको विशेष अधिकार हटाउने निर्णयको व्यापक विरोध भएको छ ।

केन्द्र सरकारको निर्णयमा कश्मीरको विधानसभाले सहमति जनाएपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको तर कश्मीरमा विधानसभा नरहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले एकलौटी संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको भन्दै विरोध भएको हो ।

त्यो निर्णयसँगै उक्त क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ भने कर्फ़्यू लगाउँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

छिमेकी मुलुक पाकिस्तानले भारतसँगको व्यापार बन्द गरेको छ भने हवाई रुट पनि ठप्प पारिएको छ। उसले भारतस्थित आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ भने पाकिस्तानमा रहेका भारतीय राजदूतलाई आफ्नो देश जान आदेश दिएको छ। भारतको यो निर्णयलाई लिएर छिमेकी मुलुक चीनले पनि विरोध जनाएको छ ।

साउन २३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू